ऐनको दफा ५४ मा उल्लेख छ, ‘ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसुर दोहोर्‍याइए एक लाख जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।’

 

राजनीतिक दबाबमा विभागले म्यानपावर सञ्चालक सुभद्रा बरालमाथि छानबिन फाइल थन्क्याएको हो । तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले एसआरएसलाई कारबाही नगरी लेनदेन गर्न खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले १० लाख नगदसहित विभागका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि पाण्डे तानिएका थिए ।

 

विभागमा एसआरएसविरुद्ध उजुरीका दुइटा फाइल विचाराधीन छन् । विभागले यसअघि नै ऐनविपरीत लेनदेन गरेको भन्दै एसआरएसलाई पटकपटक सचेत गराउनुका साथै एक लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराइसकेको छ । दोस्रो पटकको अनुगमनको फाइलमाथि पनि कारबाही गरिएको छैन । तेस्रो फाइल भने यूएईबाट फिर्ता भएका ४३ जना कामदारसँग सम्बन्धित छ । ‘४३ जनालाई म्यानपावरबाट ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी भयो । यसबाट म्यानपावरले शून्य लागत (फ्रि भिसा फ्रि टिकट) को नीति लागू नगरेको पुष्टि भयो,’ विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागले यसै विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।’ म्यानपावर सञ्चालक बरालले यूएईबाट फिर्ता भएका पीडितलाई ११ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म बिगोसहित क्षतिपूर्ति दिएकी थिइन् । विभागले बराललाई पक्राउ गर्न रेडकर्नर नोटिस जारी गराई सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । प्रहरीले गत भदौ २२ मा पक्राउ गरी एक दिन हिरासतमा राखेपछि मात्र बरालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरेपछि पनि विभागले म्यानपावरको कारोबार फुकुवा नगरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेकी थिइन् । उच्च अदालतले कारोबार फुकुवा गर्न आदेश दियो । त्यही आधारमा पुस ९ मा विभागले कारोबार गर्न पाउने गरी फुकुवा गरिदियो । ‘काम गर्न फुकुवा भए पनि एसआरएसमाथिको अनुसन्धान जारी नै छ,’ अधिकारीले भने ।

 

ऐनको दफा ५३ मा भनिएको छ, ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले नि:शुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकामा सोबापतको शुल्क लिए वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिए सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ ।’

 

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अब म्यानपावरमाथि जरिवाना लगाउँदा यो म्यानपावरको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । ‘लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था भएकाले बराल सकभर फाइल अगाडि नबढाउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेकी छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।