सरकारले रोजगारका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवा ठगीमा नपरून् भनेर नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमन र कारबाहीमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने क्रम जारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत महिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनले पनि त्यही देखाएको छ ।

बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत गरी खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया नेपाली युवाका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य हुन् । युवाहरू ती मुलुकमा निजी क्षेत्रका म्यानपावर व्यवसायीबाट संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयासमा वा आफ्नै पहलमा जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा ठगिने गरेको गुनासोलाई ख्याल गर्दै सरकारले गत असार २१ गते नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रबन्ध लागू गरेको थियो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन् । तर, अधिकांश कम्पनीले नि:शुल्क भिसा र टिकटमा उडाउन नसक्ने बताउँदै पहिले सरह रकम असुलिरहेका छन् । सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न थाल्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । उनीहरूले अहिले तोकिएको भन्दा बढी रकम लिन्छन् तर रसिद थमाउँदैनन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अभिमुखीकरणमा सहभागी नगराई प्रमाणपत्र नदिन बाध्यकारी बनाइए पनि म्यानपावर कम्पनीले पालना गरेका छैनन् । यस विषयमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुगमन हुन सकेको छैन ।

मुलुकभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर र अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा नेपाली युवा कामका लागि विदेश जान खोज्छन् । तर, ती युवाको भावनामा अधिकांश म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले खुलेआम खेलबाड गरिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको विश्वासमा पर्दै ऋण काढेको पैसा बुझाएर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि बिचल्लीमा परेका घटना कैयौं छन् ।

सम्झौताअनुसार काम र तलब नपाउने जस्ता समस्या अनेकले झेल्नुपरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति लिने र युवालाई विदेश पठाउने गरेको विषय अख्तियारले नै खुलासा गरिसकेको छ । यिनै कारणले म्यानपावर कम्पनीमाथि ‘मानव बेचबिखनको माध्यम’ बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरू विशुद्ध व्यावसायिक बन्नुपर्छ न कि दलाली अखडा । वैदशिक रोजगारमा जाने युवामा सचेतना जरुरी छ । युवाहरू आफू जाने ठाउँ, काम र त्यहाँ पुग्ने प्रक्रियाका विषयमा सचेत र सजग बन्नुपर्छ । अरूको लहैलहैमा लागेरै पनि धेरै युवा ठगिने गरेका छन् । बिनारसिद रकम बुझाउनु नै ठगिनु हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । रोजगारमा जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्सको छ । त्यही कारण मुलुकभित्र आइपर्ने सानातिना उथलपुथल हुँदैमा धराशायी बन्नबाट हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिएको छ । घोषणा गरिसकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले बनाएको नियम पालना गर्न सरकारी निकायमै दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी बाध्यकारी हुनुपर्छ । नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान समग्र कामदारका लागि हितमा भएकाले यसलाई सफल बनाउनु नै श्रेयष्कर छ ।

लागत कम भएपछि अवैध बाटोबाट खाडी मुलुक र मलेसिया जाने क्रम निरुत्साहित हुन सक्छ । धेरै कमाउने लोभमा अवैध बाटो भएर ती मुलुकमा पुग्दा धेरै नेपाली युवाले दु:ख पाइरहेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न जरुरी छ । नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारको लाचारीपनले गलत काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मात्रै मिल्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तर्जुमा पनि गर्दै जानुपर्छ ।