नवराज ढकाल

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको वर्गाीकरण गर्ने भएको छ। म्यानपावर कम्पनीको कार्य शैलीमा सुधार ल्याई सेवा प्रवाह प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन कम्पनी वर्गीकरणको तयारी गरिएको हो। क, ख, ग, घ गरी स्तर छुट्याएपछि तल्लो तहमा पर्ने कम्पनीलाई कामको गुणस्तर सुधार्न दबाब पर्नेछ भने माथिल्लो श्रेणीमा परेकालाई आफ्नो साख कायमै राख्न थप हौसला मिल्ने सरकारको ठम्याइ छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि काम सुरु भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीको वार्षिक कारोबार, राजस्वमा योगदान, कामदार पठाउने मुलुकको संख्या, सम्बद्ध कम्पनीप्रति विगतमा परेका उजुरीलाई वर्गीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने भएको छ। कामदार धेरै पठाउने अनि उजुरी तथा गुनासाको संख्यालाई पनि कम्पनी वर्गीकरणको आधार बनाइने भएको छ। स्तरमापनका लागि सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीको समग्र पक्षमा अध्ययन भइरहेको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गरिसक्ने योजना रहेको बताए। 'कम्पनी वर्गीकरणका लागि आधार तथा मापदण्डका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ', उनले भने, 'वर्गीकरणले सेवाग्राहीलाई आफूले कस्तो कम्पनीसँग काम गरिरहेको छु भन्ने जानकारी हुनेछ भने म्यानपावरलाई पनि राम्रो काम गर्न दबाब पर्नेछ।'

कतिपय म्यानपावर कम्पनीले काम र गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। केही म्यानपावर सञ्चालकले भने वर्गीकरणप्रति असहमति जनाएका छन्। समग्रमा म्यानपावर कम्पनीको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक छवि छैन। बिदेसिने कामदारले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टबाट सास्ती खेप्नुपरेको छ।

कामदारसँग वास्तविक लागतभन्दा तीन गुणा बढीसम्म रकम असुल्ने, पूर्वसम्झौताअनुसार काम र तलब नदिने, एजेन्टले महिनौंसम्म राहदानी नियन्त्रणमा लिएर बस्नेलगायतका गैरकानुनी काम गरी बिदेसिने युवालाई सास्ती दिने गरेका छन्।

यसबाहेक विदेश पठाइदिने भन्दै अग्रिम रकम असुली गरेर फरार हुने क्रमसमेत रोकिएको छैन। केही थोरै कम्पनीले भने उच्च व्यावसायिक क्षमता पनि प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। अधिकांश कम्पनीको कामकारबाही राम्रो नभए पनि सबै खराब छैनन् भन्ने सन्देश दिनसमेत कम्पनीको गुणस्तर तथा स्तरमापन आवश्यक परेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले म्यानपावर कम्पनीको दर्जा निर्धारण गर्ने अवधारणा राम्रो भए पनि सरकारले अपनाउन लागेको विधि भने वैज्ञानिक नभएको दाबी गरे। 'कामदार पठाएको संख्या र देशलाई आधार मानेर श्रेणी विभाजन गर्न लागेको बुझिएको छ। यसमा हाम्रो सहमति छैन', उनले भने, 'कति देशमा र कति हजारलाई पठायो भन्दा पनि कम्पनीप्रति कामदारको गुनासो कत्तिको आएको छ भन्ने हेरिनुपर्छ। धरौटी बढाएर वर्गीकरण गर्नु हुँदैन।'

सरकारले धरौटी रकम धेरै बुझाउने कम्पनीलाई माथिल्लो श्रेणीमा राख्ने तयारी गरेको व्यवसायीको दाबी छ। राम्रो कामभन्दा पनि धेरै पैसा बुझाएका भरमा स्तरमापन गरिएमा आफूहरूलाई मान्य नहुने म्यानपावर सञ्चालकले बताएका छन्।

हाल नौ सय ३४ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश कम्पनीको कामकारबाहीप्रति वैदेशिक रोजगार विभाग सन्तुष्ट छैन। म्यानपावर कम्पनीको ठगीबारे बिदेसिने युवाले दैनिकजसो उजुरी गर्ने गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भए पनि यो पेसा मर्यादित हुन सकेको छैन।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत छ। दैनिक सरदर १५ सय जना युवा कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्। हाल ३१ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्। खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य हुन्।

Published on: 5 April 2014 | Annapurna post