होम कार्की

शून्य लागत (फ्री भिसा, फ्री टिकट) लागू भएको डेढ वर्षपछि वैदेशिक रोजगार विभागले यसको कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) सँग हिसाबकिताबको विवरण मागेको छ ।

शून्य लागत नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग जथाभावी रकम असुल गरी विदेश पठाइरहेको अवस्थामा विभागले उनीहरूको आर्थिक कारोबारसहितको विवरण ७ दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश कम्पनीले अनधिकृत रूपमा रकम उठाइरहेका थिए । तर, व्यवसायीको कारोबारबारे सरकार बेखबर भएकाले कारबाही हुन सकेको थिएन । 

विभागले म्यानपावरको प्रवद्र्धन खर्च, कति कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लियो ? कति कामदार कुन कम्पनीमा पठायो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर) पठायो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकटबापत कति पैसा पठायो (रेमिट्यान्स कम्पनीको नामसहित) ? कामदार पठाएबापत कुन कम्पनीले कति सेवा शुल्क दियो भन्ने कुराको विवरण मागिएको छ ।

सँगै कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसमेत माग भएको छ । श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गतेदेखि शून्य लागतमा खाडीका ६ देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कतार, बहराइन र मलेसियामा कामदार पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । मन्त्रालयबाट म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीले कम्पनी र तलबको अवस्था हेरी ३० हजार देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरे पनि १० हजारको मात्रै रसिद दिँदै आएका छन् । 

‘नि:शुल्क भिसा र टिकट पठाउने कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउन विभागले अनुमति दिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएमा ऐनअनुसार कारबाही गर्न विवरण माग गरिएको हो । अब यत्तिकै छोडिँदैन ।’ म्यानपावर कम्पनी वा उनीहरूका सञ्चालकका नाममा नियमभन्दा बढी रकम देखिए वा भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । कामदारले म्यानपावरलाई धेरै रकम बुझाए पनि १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिने हुँदा पीडित कामदार कानुनी बाटोबाट न्याय पाउन वञ्चित रहँदै आएका छन् । अवैध सम्पत्ति देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागले आफूहरूलाई आतंकित बनाउने गरी विवरण माग गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई आफ्ना सबै विवरण नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले श्रम मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताविपरीत विभाग अगाडि बढेको बताए । ‘श्रम मन्त्रालयसँग हाम्रो ३१ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा एउटा कार्यदल बनाएर शून्य लागत लागू गरेको देशका सरकारसँग गएर छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘२१ महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलले ती देशमा गएर अवस्था बुझ्ने काम गरेन ।’ 

खाडी मुलुकहरूको श्रम कानुनअनुसार त्यहाँ काम गर्न जाने कामदारले टिकट र भिसाको शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, कामदारहरूसँग टिकट र भिसाको पैसा लिने म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई २०७२ फागुनमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसविरुद्व व्यवसायी उत्रिएपछि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

महासचिव गुरुङले राज्यस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई विकृति बनाउने काम हुन थालेको बताए । ‘हामीलाई यो असल नियतबाट आएको छ जस्तो लाग्दैन । व्यवसायीलाई डर त्रास देखाएर रकम उठाउन गरिएको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यवसायीले राखेका व्यावहारिक मागहरू कार्यान्वयनमा आएनन् ।’

Published on: 17 March 2017 | Kantipur