मलेसिया खोल्नुपर्ने र धरौटी रकमको ब्याज दिनुपर्ने माग राखेर प्रमुख श्रम गन्तव्यमा शुक्रबारदेखि कामदार उडान बन्द गरिएको छ

होम कार्की

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया खोल्न र धरौटी रकमको ब्याज दिनुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग पूरा नगरेको भन्दै कामदारको उडान शुक्रबारदेखि बन्द गरेका छन् । व्यवसायीले कामदारको उडान बन्द गर्दा त्रिभुवन विमानस्थल सुनसान बनेको छ । यात्रु नभएपछि फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाले सोमबारको उडान रद्द गरेका छन् । व्यवसायीले कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत र बहराइनलगायत प्रमुख गन्तव्यमा जाने कामदारलाई नपठाएका हुन् ।

उनीहरूले टिकट खरिद गरेका छैनन् । रोजगारदाताद्वारा पठाइएको टिकटसमेत रद्द गरिदिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै व्यवसायी संघले जेठ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले श्रम मन्त्रालयमाथि दबाब बढाउन कामदार नपठाएका हुन् । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जेठ २३ सम्म अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका कामदारलाई नपठाइने बताए । गत कात्तिक १२ मा मलेसियासँग श्रम सम्झौता भइसकेपछि खुला गर्नुपर्ने संघको माग छ । ‘मलेसियाले निःशुल्क कामदार लैजाने सहमति जनाइसकेको ८ महिना भइसक्यो । कति र कसको संयन्त्रबीच रहन्छ भन्ने टाउको दुखाइको विषय होइन । दुवै पक्षले सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ,’ गुरुङको भनाइ छ । ‘सबै आर्थिक भारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले बेहोर्ने’ सहितको नयाँ समझदारीमा भिसा, टिकट र संयन्त्रद्वारा लिइने शुल्कदेखि म्यानपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाताबाटै तिराउन मलेसिया तयार छ ।

तर, कुरो स्वास्थ्य संस्थाको विवादमा गएर अल्झेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाबाट स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न अनुगमन टोली नआउँदा समय लागेको जनाएको छ । ‘हाम्रा विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोली फिल्डमै खटिएका छन् । छिटो खुलाउन हाम्रातर्फबाट कुनै ढिलाइ भएको छैन,’ श्रम प्रवक्ता नारायण रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालका तर्फबाट रोकिएको होइन ।’ उनले दुवै देशका विशेषज्ञ टोलीबाट अनुगमन भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था छनोट हुने बताए । ‘जति छिटो मलेसियाबाट टोली आउनेछ । त्यति छिटो खुल्नेछ । यसका लागि हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मलेसियाले तीन महिनाअघि मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विधि (एसओपी) पठाएको थियो । एसओपी पाएपछि श्रम मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई आवेदन मागेको थियो । हाल ४७ वटा संस्थाले आवेदन दिएका छन् ।

ती संस्था मलेसिया र नेपालका संयुक्त विशेषज्ञ टोलीले अनुगमन गरेपछि मात्रै छनोट हुनेछन् । ‘मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्था छानिएपछि मात्रै मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति खुल्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको संख्याभन्दा पारदर्शी र विधिको कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हामीले संख्यामा प्रवेश गर्न खोजेको होइन, दुई/चारवटा भए पनि फरक पर्दैन । संस्था छनोट पारदर्शी र विधिपूर्वक हुनुपर्‍यो ।’ गत जेठ ९ मा मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला शेराघनले जेठ १३ भित्र मेडिकलको गाँठो फुकाउनका लागि उपाय खोज्ने बताएका थिए । ‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भर्ना प्रक्रियासँगको विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी मलेसियाई मन्त्री शेराधनले जेठ १३ गते भित्र सल्टाउँछु, भन्नुभएको थियो,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘जेठ १३ को तिथि कटिसकेको छ । हामी मलेसिया सरकारले दिने उपायको प्रतीक्षामा छौं ।’

व्यवसायी संघले भने सूचीकृत मेडिकल सेन्टरबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कामदार पठाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसअघि संघले ३९ वटा संस्थाबाट सिन्डिकेट भएको भन्दै बन्द गर्न श्रम मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो । ‘पहिला ती संस्थालाई कामदारले नै शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो । सम्झौतामा ती शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ,’अध्यक्ष रोहनगुरुङले भने, ‘कतारका लागि एउटा संस्थाबाट मेडिकल गर्न अनुमति दिइएको छ । मलेसियाका लागि ३९ वटा संस्थाबाट मेडिकल गर्दा कसरी सिन्डिकेट हुन्छ ?’ मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा वेस्टिनेट कम्पनीलाई दिएको छ । वेस्टिनेटले नेपालमा ३९ वटा संस्था छनोट गरेको थियो ।

‘गृह मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेअनुसार वेस्टिनेटको समय अझै डेढ वर्ष बाँकी छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘गृहसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मानव संसाधनमन्त्रीले समय माग्नुभएको हो । हामी सकारात्मक नतिजाको पर्खाइमा छौं ।’ मलेसियामा ३ लाख ५४ हजार नेपाली कामदारमध्ये ४० हजार सुरक्षा गार्ड छन् । मलेसियाले नेपालबाट मात्रै सुरक्षा गार्ड लिने गरेको छ । नेपालबाट सुरक्षा गार्ड लैजान नपाउँदा पुराना सुरक्षा गार्ड स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने छायामन्त्रीसमेत रहेकी सांसद डिला संगौला पन्तले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समय लिदै मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान वञ्चित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

धरौटीमा ब्याज दिन माग

संघले वाणिज्य बैंकमा धरौटीबापत म्यानपावर कम्पनीले राखेको पैसाको ब्याज दिन र मर्जर हुने म्यानपावरलाई विशेष छुट, सुविधा र सहुलियत दिन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गरी धरौटी रकम बढाएपछि संघले ब्याज मागेको हो । संशोधित ऐनअनुसार ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड बैंक धरौटी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले २ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

भदौसम्म यो धरौटी नराख्ने म्यानपावरले कामदार विदेश पठाउन पाउने छैनन् । यसअघि ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैया बैंक धरौटी राख्ने ब्यबस्था थियो । यसको ब्याज रकम कामदारको हितका लागि कल्याणकारी कोषमा राख्ने गरिएको छ । ‘विमा कम्पनी र स्कुल, कलेजले पाउने सुविधा म्यानपावर व्यवसायीले समेत पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘अन्यथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूप्रति मात्रै अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको ठहरिनेछ ।’ प्रवक्ता रेग्मीले व्यवसायीले उठाएका सवालमा मन्त्रालय छलफल गर्न तयार रहेको बताए । ‘म्यानपावर व्यवसायीका उचित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने ।

Published on: 4 June 2019 | Kantipur