विशेष अदालतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बहुचर्चित नक्कली कागजात सम्बन्धी घुस रिसवत मुद्धाका आरोपीहरुलाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको ईजलाशले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो ।

 

उक्त मुद्धा गत पुस ३० गतेबाट निरन्तर रुपमा सुनुवाई भएको थियो । अख्तियारले नक्कली कागजात बनाइ श्रम स्वीकृति लिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, म्यानपावर व्यावसायी, नक्कली कागजात बनाउने प्रेस सञ्चालक र श्रम प्रतिनिधि सहित ३३ जना विरुद्ध २०७२ साल असार ११ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

अख्तियारले उक्त मुद्धामा विभागका तत्कालीन उपसचिव  रामजीप्रसाद बरालसहित १२ जना कर्मचारी, म्यानपावर व्यावसायी र श्रमप्रतिनिधिसमेत गरी १९ जना, २ जना भाषा अनुवादक र नक्कली कागजात छापेको भन्दै छापाखाना सञ्चालक विरुद्ध ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगोदाबी गरेको थियो ।

 

मुद्धामा उपसचिव बराललगायत कर्मचारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामकृष्ण तिमिल्सिना र शतिसकृष्ण खरेल, ८ जना व्यवसायीका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र १० जना व्यवसायीहरुका तर्फबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासयी संघका सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता देवराज कटुवालले बहश गरेका थिए  । मुद्धामा विपक्षी बनाइएका म्यानपावर व्यवसायीका तर्फबाट बहश गरेका अधिवक्त कटुवालले सफाइसँगै व्यवसायीहरुको कानूनी मात्रै नभइ नैतिक जित समेत भएको बताए । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका मुद्धा हेर्दै आएका अधिवक्ता कटुवालले विशेष अदालतबाट भएको सफाइले व्यवसायीहरुमाथि लाग्दै आएको पैसा कमाउन व्यवसायी जे पनि गर्छन् आरोपको अन्त्य भएको बताए ।

 

वि.सं. २०७१ साल असार ११ गते दर्ता भएको उक्त मुद्धा ३८ औं पेशीमा फैसला भएको छ । फैसलाले सफाई पाएका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेश लिएर गएमा आफ्नो पूर्ववत् कार्यालयमा हाजिर हुन र निलम्बन अवधिको आधा तलव पाउनेछन् ।