म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै सरकारले ३० लाख रुपैयाँको धरौटी बढाएर एक करोड पुर्‍याउन लागेको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र यो लागू हुनेछ।

 

म्यानपावर व्यवसायलाई विश्वासनीय, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र पीडित कामदारलाई राहत उपलब्ध गरान पुरानो धरौटी अपुग भएको भन्दै सरकार रकम वृद्धि गर्न लागेको हो। पछिल्लो समय म्यानपावर दर्ता र ठगी बढेपछि व्यवसायीलाई मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि धरौटी रकम वृद्धि गर्न परेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए। अहिले एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएका छन्। यीमध्ये करिब आठ सय सञ्चालनमा छन्।

 

बढेको शुल्क हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ दर्ता हुने दुवै म्यानपावरलाई लागू हुनेछ। विभागमा करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोमा व्यवसायीको मुद्दा छ। तर, धरौटी रकम अभावका कारण पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। लाखौं रुपैयाँ ठगेर भाग्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन धरौटी रकम वृद्धि गर्नुपरेको विभागको भनाइ छ। संशोधनको मस्यौदामा म्यानपावर व्यवसायीका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध स्वास्थ्य संस्था र तालिम दिने संस्थाको धरौटी पनि वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

 

धरौटी तिर्न नसक्ने म्यानपावरलाई एकअर्कामा गाभिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विभागमा अहिले पुराना र नयाँ गरी एक हजारभन्दा बढी ठगीका उजुरी छन्। सबैभन्दा बढी एसआरएसको नाममा करोडभन्दा बढीको ठगी उजुरी परेको थियो। विभागले कामकारबाही रोकेपछि अहिले म्यानपावरले पीडितलाई रकम दिँदै आएको विभागले जनाएको छ।

 

अहिले विभागमा अधिंकाश म्यानपावरका उजुरी छन्। सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा तथा टिकट र धरौटी वृद्धिका व्यवस्था व्यावहारिक नभएको कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ। धरौटी बढाउँदा म्यानपावर मर्ज हुने अवस्था आउने र व्यवस्थापनमा सहज हुने विभागको अनुमान छ। प्रमाणविनाका उजुरी र दाबी रकमका कारण पनि विभागले म्यानपावरलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उजुरी शाखाको भनाइ छ। ठगीकै आरोपमा विभागले बन्द गरेको भेरी कर्णाली म्यापावर पनि अहिले अदालतकै आदेशमा चलिरहेको छ। संशोधन तयारीमा रहेको एनेको मस्यौदामा कामदारसँग हुने कारोबार रकम म्यानपावर व्यवसायीले बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

 

ऐनको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हेर्न सक्ने गरी मस्यौदा तयार भएको विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले जानकारी दिए। मोफसलमा ठगिएका कामदारको उजुरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागेको छ।

 

धरौटी वृद्धिको प्रस्तावलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। इजाजतपत्रवाला व्यवसायीको धरौटी रकम २०६४ को ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप यथावत् हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। व्यवसायीले विरोधको पहिलो मंगलबार विभागको कार्यालय बुद्धनगरमा धर्ना दिएका छन्। प्रस्ताव वृद्धि नरोकिएका व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रालय, विभाग, प्रवद्र्धन बोर्ड, व्यवसायी संघ, विभिन्न ट्रेड युनियन सम्मिलित कार्यदलले तय गरेको मस्यौदाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

 

खाडीका ६ राष्ट्र, मलेसिया र अन्य मुलुक कामदार पठाउदा दक्षिण एसियाली राष्ट्रले (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका)मा जस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। कामदारको न्यूनतम पारि श्रमिक तोक्ने कार्य सम्बन्धित राष्ट्रको सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहमतिमा नेपाली कामदारको हित हुने गरी पारि श्रमिक तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने म्यानपावर व्यसायीको माग छ। ‘व्यवसायीले आफूलाई मर्यादिन बनाउने हो भने धरौटी रकम वृद्धिको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन', प्रवक्ता अधिकारीले भने।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा ‘विप्रेषण कोष' स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदारले पठाउने रकमको केही अंश कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। गतवर्ष विदेशबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स वैधानिक रूपमा भित्रिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।