जेठ १२ गते भरतपुर–७ स्थित क्यान्सर अस्पताल नजिकैको एउटा लजबाट प्रहरीले तीन महिलालाई उद्धार गर्‍यो। उनीहरूलाई होटलका सञ्चालकले यौन धन्दामा लगाउने गरेको सूचना प्रहरीलाई थियो।

लजबाट १५ वर्षका २ जना किशोरी र ३५ वर्षीया महिलालाई उद्धार गरिएको थियो। प्रहरीले लजका सञ्चालक र सहयोगी दुई महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। होटलका सञ्चालक एक जना पुरूष फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

महिलाहरूलाई यौन धन्दामा लगाएको सूचना पाएर उद्धार गर्नु, धन्दामा लगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिइनु नयाँ कुरा होइन। प्रहरीले बेलाबखतमा यस्तो गर्दै आएको छ। तर यस्ता अधिकांश घटनामा पीडित भनेर उद्धार गरिएकाहरूले बयान परिवर्तन गरेर पीडकले छुटकारा पाइरहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी श्रीराम भण्डारी उद्धार गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्ने अनि बयान परिवर्तन गरेर, प्रमाण नपुगेर छाड्नु पर्ने सिलसिला चलिरहेको बताउँछन्। यस्ता घटनामा जाहेरी दर्ता गर्ने बेलाबाटै चलखेल सुरू हुने पनि उनी बताउँछन्।

‘सूचना पाएपछि प्रहरी टोली सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ। गलत भएको रहेछ भने समातेर ल्याउँछ। पीडितलाई उपचार गर्ने, आश्रय दिने व्यवस्था मिलाइन्छ। पीडकलाई हिरासतमा राखिन्छ,’ डिएसपी भण्डारी भन्छन्, ‘तर अधिकांश घटनामा पीडितहरू जाहेरी दर्ता गर्नै मान्दैनन्। जाहेरी नै दर्ता नगरेपछि पीडकलाई थुनिराख्न मिल्दैन। कानुनले नै छोड भन्छ।’

कतिपय घटनामा जाहेरी परेर अनुसन्धान गरी अदालत पठाइसकेपछि पीडितले बयान परिवर्तन गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

प्रायः महिला गरिबीका कारण यौन धन्दामा लाग्ने गरेको र उनीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मुद्दा मिलाउने गरेको पाइएको भण्डारीले बताए।

यस्ता घटनामा प्रहरीले मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले १५ जना महिला/बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो। उनीहरूमध्ये ६ जना १८ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए।

गत आर्थिक वर्षमामात्रै चितवनमा मानव बेचबिखनका सातवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये चारवटा होटल व्यवसायीसँग सम्बन्धित हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि गत वर्षसम्ममा प्रहरीले मानब बेचबिखनमा संलग्न भएको अभियोगमा ८ महिला र ८ पुरूषलाई पक्राउ गरेको थियो।चितवनमा ६५० बढी होटलहरू छन्। भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकामामात्रै करिब ५०० होटल र ७५० जति रेष्टुरेन्टहरू छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७६ ले बयस्क मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति बेचबिखनमा अझै बढी परेको देखाएको छ। सरकारले २०६५ साल पुष १ गते श्रमजीवी महिलाहरूप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण निर्देशिका लागु गरेको थियो। यसले मनोरञ्जन क्षेत्र डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बारसहित दोहोरी, मसाज पार्लर, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, खाजा घरलाई पनि समेट्छ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने आन्तरिक मानव बेचबिखनले नेपालमा हुने मानव बेचबिखनका कुल घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा (९८ प्रतिशत) ओगट्छ। नेपालमा करिब ३५ हजार जना बेचबिखनमा परेका र जोखिममा १५ लाख जना रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। साथै मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रमा कार्यरत १६ हजार बढी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको जोखिममा रहेको देखाउँछ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सन् २०२३ मा जारी गरेको मानव बेचबिखन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मनोरञ्जन क्षेत्रमा १७ प्रतिशत कामदार नाबालिग रहेका र त्यहाँका ६२ प्रतिशत वयस्क महिला पनि नाबालिक छँदै काम गर्न थालेका थिए। उक्त प्रतिवेदनले वयस्क मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने नाबालिग श्रमिकमध्ये करिब ३० प्रतिशत बाध्यात्मक श्रमका शिकार भएको देखाएको छ। यीमध्ये अधिकांशले रेष्टुरेन्टमा कर्मचारीकारूपमा काम गर्ने र उनीहरूलाई रोजगारदाताले यौन व्यापारमा लगाउने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चितवनको भरतपुर र रत्ननगरमा १० वटा दोहोरी साँझ, ३ वटा मसाज पार्लर र एउटा क्लब छ। मनोरञ्जन व्यवसाय काठमाडौं र पोखरापछि चितवनमा फस्टाएको छ।

सामरी उत्थान सेवा नामक संस्थाले २०७८ सालमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती र माडी नगरपालिकाका ४२० घरधुरीमा गरेको सर्भेक्षणअनुसार ती घरका ९.४ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाएको थियो। उनीहरूमध्ये ८५.५ प्रतिशतले आफूमाथि कार्यस्थलमै शोषण हुने गरेको बताएका थिए। यस्तो बताउनेमा १३.६ प्रतिशत १० देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिका रहेका थिए।

मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संस्था पहिचान सञ्जालकी संयोजक आयुष्मा केसी यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सञ्चालक, मजदुर संगठन र प्रशासनका मान्छेहरूबाटै दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य भइरहेको बताउँछिन्। उनले यो पेसामा लाग्नेहरूप्रति सरोकारवालाकै धारणा सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको बताइन्।

‘यसलाई आफ्नो पेसा बनाएर लाग्न चाहनेहरू पनि छन्। तर उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमै दुर्व्यवहार सहनु परिरहेको छ। दुर्व्यवहार भयो भनेर जाने ठाउँ प्रशासन हो, प्रशासनका मान्छेले पनि हामीलाई राम्रो नजरले नहेर्दा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्।

मनोरञ्जन क्षेत्रका ग्राहक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रहरी, प्रशासनका अधिकारीहरू बढी रहेको र दुर्व्यवहार पनि उनीहरूबाटै बढी हुने गरेको श्रमिकहरू बताउँछन्।

सामरी उत्थान सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापक शिवहरि ज्ञवालीले नेपालले होटल, डान्स बार, दोहोरी साँझलगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि हालसम्म छुट्टै कानुन नबनाएको र भएका कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए।

मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि २०६२ सालमा परेको रिटमाथि तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरूले असुरक्षित अवस्थामा काम गरिरहेकाले नियमनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। त्यसपछि श्रमजीवी महिलाहरूप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण निर्देशिका, २०६५ जारी गरिएको थियो।

‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी रणनीति तयार हुन नसक्दा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र र मनोरन्जन क्षेत्रभित्र रहेका श्रम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ र सोको आधारमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता, २०७४ अनुसार स्थानीय आचारसंहिता नहुँदा बेचबिखन र शोषणको समस्या नियन्त्रणबाहिर छ।’

उनले सामरी उत्थान सेवाले मानव बेचबिखन र शोषणरहित मनोरञ्जन क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि श्रमिकहरूको सञ्जाल निर्माण तथा क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहको नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने, जोखिममा रहेका परिवार तथा श्रमिकका लागि आयआर्जनमा सघाउनेजस्ता कामहरू गर्दै आएको बताए।

‘सामरीले सहजीकरण गर्न थालेपछि दुर्व्यवहार भोगेका धेरै महिलाहरू खुल्न थालेका छन्। आफूमाथि दुर्व्यवहार भएपछि उनीहरूले दोहोरी साँझ नै केही दिन बन्द गरिदिएका पनि छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘केहीले दुर्व्यवहारको उजुरी पनि दिए। तर पछि प्रहरीले सहमति गराएछ।’

अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट गरिबी शिक्षाको कमी, पारिवारीक तथा सामाजिक सहयोग नहुनु, बेरोजगारी, चेतनाको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षाको कमी, खुला र कमजोर सीमा, विमानस्थलमा कमजोर सुरक्षालगायतका कारण मानव बेचबिखनको समस्या बढेको बताउँछिन्। पछिल्लो समयमा मानव बेचबिखनमा सामाजिक संजालको प्रयोग पनि बढ्दै गएको उनी बताउँछिन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ काअनुसार मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरू मध्ये ३९.५ प्रतिशत बालबालिका, ५६.८ प्रतिशत महिला, ३.५ प्रतिशत पुरूष छन्।

मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरू भएपनि त्यसले श्रम शोषण, अनौपचारिक यौन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने गरेको मानव बेचबिखन तथा तस्करी, नक्कली विवाह आदिजस्ता मानव बेचबिखनसम्बन्धी क्रियाकलापलाई समेट्न नसकेको रानाभाट बताउँछिन्।

होटल व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू भने यो व्यवसायलाई सम्मानित बनाउन सरकारी निकायको चासो नपुगेको दाबी गर्छन्। होटल व्यवसायी दीपक ढकालले प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तहहरूले व्यवस्थित बनाउन चासो नदिएकाले समग्र व्यवसाय नै बदनाम भइरहेको बताए।

‘यसलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिताको पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने व्यवसाय व्यवस्थित हुन्छ।’

Published on: 12 June 2024 | Setopati