सरकारको सोच नै उस्तै । वैदेशिक रोजगारीमा जान नागरिकलाई उक्साउने । सरकारी अड्डाको नाम हेरौं, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड । ढिलै भए पनि घैंटामा अलिकति घाम लागेजस्तो छ । अब बोर्डको नामबाट ‘प्रवर्द्धन’ झिकिने छ । प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने व्यवस्थित त गर्नैपर्छ । म्यानपावर कम्पनी जथाभावी दर्ता छन् । कामदारले बुझाएको रकम सुरक्षित छैन । अब कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने र कम्पनी दर्तामा कडाइ गर्ने भनिएको छ ।

 

नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्न रोक लगाउने सरकारी निर्णय अदालतले फुकाइदिएको थियो । त्यही भएर कानुन संशोधन गर्ने वातावरण बन्यो । आइतबार संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही अन्य परिवर्तन पनि छन् ।

 

वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग्ने संस्थाले एक करोड रुपैयाँ धरौटी र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने छ । त्यसभन्दा बढी लक्ष्य भएकाले २ करोड धरौटी र चार करोडको ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने । तीन महिनाभित्र विदेश पठाउन नसके वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने । रोजगारीमा ठगिनेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्षसमेत उजुरी दिन सक्ने ।

 

हुनत: यो व्यवस्थाले कम लगानीमा इमानदारीसाथ व्यवसाय गर्नेहरू विस्थापित हुनेछन् । व्यवसाय गर्न पनि पुँजीपति नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले मझौला व्यवसायी हराउने छन् । यसले भइराखेका म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र नयाँलाई निरुत्साहन गर्छ । साथसाथै थोरै पुँजी भएका कम्पनी पनि बैंक जस्तै मर्जरमा जान सक्छन् । उच्च धरौटीको व्यवस्थाले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सक्छ ।

 

नियमन नगर्दा जो पनि यो व्यवसाय गर्न आउने भए । १२ वर्ष पहिले तोकिएको ३० लाख रुपैयाँ धरौटी कम भइसकेको थियो । कतिपय कम्पनी झोलामा व्यवसाय गरिरहेका छन् । धरौटी रकम वृद्धिले व्यवसायीको संख्या घटाउँछ । व्यावसायिक संस्कार बसाल्छ, व्यवसाय संस्थागत हुन्छ, मर्यादित बन्छ । समाजले म्यानपावर कम्पनीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्छ ।

 

म्यानपावरको काम रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, भएका रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । कामदार विदेश पठाउने प्रबन्धनमा हुने खर्च रोजगारी सिर्जनामै लगाउनु दीर्घ हित हो ।

 

तीन महिनाभित्र पठाउन नसके ब्याजसमेत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार त कामदारसित पैसा असुल गर्नै पाइँदैन । असुल गरेमा दण्ड जरिवाना गराउनुपर्छ । हामीकहाँ अझै शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान आफैंमा श्रमिकका न्यायसँग अमिल्दा छन् ।

 

देशको लक्ष्य प्रस्ट हुनुपर्छ । पहिले संक्रमण भए पनि अब विकासको बाटो हो भने त्यहीअनुसार नीति प्रवर्द्धनगर्नुपर्छ । यहींका उद्योग र रेस्टुरेन्टहरूमा जनशक्ति अभाव हुन थालिसकेको छ । यहाँ केही सिक्छन्, अनि विदेशिन्छन् । देशको रणनीति जनशक्तिलाई यहीं खपत गर्ने हुनुपर्छ । भलै वैदेशिक रोजगारी रोक्न सकिँदैन ।

 

सरकारले आफ्ना नागरिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनामा प्रतिबद्ध मुलुकमा मात्र कामदार पठाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सारभूत परिवर्तनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समेटेर मात्र पुग्दैन । वैदेशिक रोजगार ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिले नीति परिमार्जन अनि ऐन ।

 

नीतिले संघीय व्यवस्थाअनुसारका संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आयामको परिदृश्यमा विप्रेषणको पाटो केलाउनुपर्छ । महिला कामदारबारे स्पष्ट बोल्नुपर्छ । कता जाने भनेर नीति तय गरेपछि कसरी जाने भनेर ऐन बोल्नुपर्छ ।