प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले किसानलाई मल र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबारबाट आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरूले तीनवटा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयगत बजेटको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले किसानले पाउँदै आएको अनुदानको दुरुपयोग भएको र वास्तविक किसान पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वास्तविक किसानले अनुदान पाएको भन्ने कुरा आफूले अहिलेसम्म थाहा नपाएको बताए । उनले भने, ‘म चारपटक सांसद भएँ, आजसम्म वास्तविक किसानले अनुदान पाएको थाहा छैन, जति अनुदान पाएका छन्, अनुदानको नाममा माफियातन्त्र चलेको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले देशमा भएको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा केवल नारामा मात्र सीमित भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम केवल झारा टार्ने काम मात्र भएको छ, न कुनै विकास निर्माण काममा त्यो प्रयोगमा आएको छ, न कुनै उल्लेख्य योगदान नै छ, यस्तो विषयमा बजेटमा बोलेको देखिएन ।’

त्यस्तै एमाले सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले कृषि र रोजगारको क्षेत्रमा बजेट अभाव भएको बताइन् । आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने कृषिमा बजेट कम हुँदा उत्पादन घट्न गई किसानमा निराशा बढ्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट भने घटाएको बताए । उनले भने, ‘गरिबीलाई हटाउनका लागि कृषिविना सम्भव छैन, कृषिप्रधान देशलाई कृषिप्रधानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र आयातलाई विस्थापित गर्ने नीति ल्याउनुपथ्र्यो, तर बजेटमा त्यस्तो देखिएन ।’राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धबलशमशेर राणाले कृषिमा ठूला–ठूला कुरा गरे पनि किसानका लागि सामान्य मलसमेत उपलब्ध गराउन सरकार चुकेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटमा अन्योल पारिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पशु क्षेत्रको घटेको खोप उत्पादन र कृषिमा पनि उही पुराना आयोजना, मलमा अनुदान, उत्पादनमा मात्र जोडलगायत कुरा छन्, यो हिसाबले बजेट पर्याप्त हुन सकेन ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ)ले बजेटमा विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि स्वदेशमा रोजगारी दिनेभन्दा पनि विदेशमा रहेका रोजगारीतर्फ केन्द्रित भएको बताए । करिब ५० हजार मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेर लैजाने गरी जोड्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कृषि दशकलाई पनि रोजगारका रूपमा लैजानुपर्छ, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालाई पनि रोजगारसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले विदेश गइरहेका युवापुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट नआएको बताइन् ।

Published on: 12 June 2024 | Naya Patrika