किरण दहाल

वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी क्षेत्रमा गएकाहरूले तलब नपाउनेदेखि सडकको वाससम्म भइरहेको मानव अधिकार आयोगले बताएको छ । कतिपय देशमा त आधा तलबमा समेत काममा लगाएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । आयोग भन्छ, ‘एउटै कोठामा धेरै व्यक्तिलाई राखिएको, कोभिड परीक्षणमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततासमेत नभएको देखियो ।’ 

विश्वभरिका मुलुक आफ्ना नागरिकबारे मात्रै बढी चिन्तित भएको अवस्थामा रोजगारीको सिलसिलमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमजीवीहरूमा शारीरिक र मानसिक असर परेको आयोग बताउँछ । कतिसम्म भने, नेपाली नागरिकलाई सामान्य खान र बस्नसमेत समस्या परेको छ । विभिन्न देशका आयोग, दूतावास र अन्य संघसंस्थासँग बुझ्दा नेपालीको अवस्था नाजुक देखिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठक बताउँछन् । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेको आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरू अलपत्र र बिचल्ली परेकाले तत्कालै स्वदेश फर्कन चाहिरहेको कुरा आयोगको जानकारीमा आएको बताइएको छ । 

मजदुरहरूको अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र, बेखर्ची, समस्यामा परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क टोल फ्री नम्बरकाे टेलिफोन व्यवस्था गरी उनीहरूको समस्याको प्रकृतिबारे जानकारी लिएर आवश्यक समाधान गरिहाल्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । 

आप्रवासी श्रमिकहरूबारे शुक्रबार आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटेर जानकारीसमेत गराएको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न आयोगले सुझाबसमेत दिएको छ । मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका आयोगका सदस्य पाठकले भने, ‘हामीले केही दिनदेखि मन्त्रीज्यूसँग समय मागेका थियौँ । आज उहाँले समय दिनुभयो र बाहिर काम गर्न गएका मजदुरहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै तत्काल कदम चाल्न सुझाब दियौँ । नेपालीले भोगिरहेको पीडाबारे ध्यानाकर्षण गरायौँ ।’ 

मन्त्रीसँगको भेटघाटमा आयोगका सदस्यहरूले विदेशमा काम गर्न गएका यकिन नेपालीको तथ्यांक निकालेर छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको हितमा काम गरिहाल्नुपर्ने बताएका थिए । धेरै श्रमिक नेपाल फर्कन चाहेकाले उनीहरूलाई पनि उद्धारको जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

गन्तव्य मुलुकमा लकडाउन खुकुलो हुनासाथ श्रमिकहरूको गम्भीर अवस्था हेरी सोहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी नेपाल फर्काउनुपर्ने आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । उनीहरू नेपाल फर्किए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नबारे पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यदि श्रमिकलाई ल्याउने अवस्थामा हो भने नेपालले उनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छ अयोगले । अहिलेको तयारीले मात्र पार नलाग्ने संकेत गर्दै थप स्रोत, साधन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मन्त्री यादवलाई आयोगका सदस्यहरूले सुझाब दिएका छन् । 

फिर्ता ल्याउँदा श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार नपार्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । बरु सम्बन्धित मुलुकको सरकारलाई सोको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक तबरबाट प्रभावकारी रूपमा अविलम्ब पहल गर्न सल्लाह दिइएको छ । तर, लकडाउन नखुलिसकेको अवस्थामा श्रमिकलाई दूतावासले विशेष व्यवस्थासहित राख्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको छ । 

खान, बस्न नै समस्या देखिरहेको हुँदा उनीहरूलाई सोको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । बरु त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष परिचालन गरी वा नेपाल सरकारले छुट्टै बजेट तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगहरूमा मागअनुसारको रकम तत्कालै पठाउने व्यवस्था गर्न–गराउन सरकारलाई भनिएको छ । 

खाडी मुलुक मात्रै हाेइन, भारतमा गएका नेपाली कामदारहरूको अवस्था पनि गम्भीर रहेकाले उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण लिएर, अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाल फर्काइए स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै भोजनको राम्रो व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । 

आयोगको ध्यानाकर्षणपछि मन्त्री यादवले आफूहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीप्रति गम्भीर भएर काम गरिरहेकाे जवाफ दिएका थिए । मन्त्रालयहरू समन्वय गरेर त्यसका लागि काम अघि बढिसकेको भन्दै उनले आश्वस्त तुल्याएका थिए । उनीहरूको उद्धारका लागि सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।  

Published on: 24 April 2020 | Nayapatrika