भारतीय हवाई रुट हुँदै मानवतस्करी बढेपछि नेपालले पूर्वस्वीकृति बिना नेपालीलाई भारतीय विमानस्थलबाट तेस्रो देश जान रोक्न भारतसमक्ष विमानस्थलमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मानव तस्करले नेपाली नागरिकलाई जोखिमपूर्ण काममा लैजान भारतका विभिन्न विमानस्थल प्रयोग बढाएको विवरणसहित नेपाली सुरक्षा अधिकारीले पोखरामा मंगलबार सुरु ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक' मा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

बैठकमा भारत हुँदै तेस्रो देश जाने नेपालीका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर' अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

‘दलालले विभिन्न प्रलोभन देखाई नक्कली कागजातसाथ नेपालीलाई भारतको बाटो उडाउन नपाऊन् भनेर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेका छौं,' ढकालले नागरिकसँग भने, ‘भारतको अध्यागमनले त्यसो गरिदियो भने नेपालीले दुःख पाउने छैनन्।' 
पछिल्लो समय मानवतस्कर समूहले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालले प्रतिबन्ध लगाएका इराक, अफगानिस्तान, लिबियालगायत देशमा मात्र होइन, युगान्डा, केन्या, मादाकास्का, मलेसिया, दुबई र कुबेतलगायत देश पुर्याएर नेपाली महिलालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन भारतका हवाई रुट प्रयोग गरिरहेका छन्।

तस्कर समूहले पर्यटक आवरणमा भिसा लगाएर नेपाली युवतीलाई डान्स–बारलगायतमा काम गराउन मलेसिया, दुबई, कुवेतसँगै युगान्डा, केन्या, बहराइन पुर्याफउने गरेको खुलेपछि नेपाली सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो विमानस्थल कडाइ गरेका थिए। त्यसलगत्तै मानवतस्कर समूहले स्थलमार्ग हुँदै भारत पुर्यागएर त्यहाँको हवाई रुट प्रयोग गरिरहेका छन्।
भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत वर्षको जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म दिल्ली विमानस्थल हुँदै ८ हजार नेपाली युवतीको तस्करी भएको उल्लेख छ।

उक्त रिपोर्टअनुसार दुबईलगायत देशमा जोखिमपूर्ण काममा लैजान मानव तस्कर समूहले दिल्ली विमानस्थलको उपयोग गर्दै आएका छन्। दिल्लीको मानवतस्कर प्रतिरोध दस्ताले गत जुलाईमा दिल्ली विमानस्थलमा छड्के जाँच क्रममा दुबई हुँदै नैरोबीको डान्स–बारमा काम गर्न लैजान विमानस्थल पुर्यामइएका ७६ नेपाली युवतीलाई फेला पारेको थियो। घटनालगत्तै भारतीय अनुसन्धान निकाय सिबिआईले दिल्ली हुँदै तेस्रो देश गएका नेपाली युवतीको विवरण नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई पठाएको थियो।
भारतीय गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हितेशकुमार मकवानासहितको टोलीले नेपालले उठाएको विषयप्रति गम्भीर चासो राखेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने–नदिनेबारे अध्यागमन कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत नै भएकाले यही बैठकमा सहभागी भारतीय अधिकारीले त्यसबारे निर्णय गर्नेमा नेपाली पक्ष आशावादी छन्। 

Published  on: 11 February 2015  | Nagarik