मानव बेचबिखन र ओसारपसारको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यौन, श्रमशोषण र मानव अङ्ग बेचबिखन लगायतका उद्देश्यले हुने मानव बेचबिखन र ओसारपसार नेपाललगायत विश्वभर नै बढ्दै गएको छ । यसको मार्ग, प्रक्रिया, शैलीमा परिवर्तन आएको छ । बेचबिखन, ओसारपसारमा पर्नेहरू महिला र बालबालिका धेरै भए पनि पुरुषको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक वर्ष जुलाई ३० लाई मानव बेचबिखन तथा ओासारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत र विश्वव्यापी समस्या हो । हातहतियार र लागूपदार्थ कारोबारपछि यो नै विश्वकै ठूलो अपराध बनेको छ । यसबाट नेपाल धेरै अघिदेखि नै प्रभावित बन्दै आएको भए पनि अहिले यो झन् व्यापक भएको छ । आ.व. २०७४÷७५ मा ३०५ र २०७५÷७६ मा मात्र १९० मुद्दा प्रहरीकहाँ दर्ता भएको तथ्याङ्क छ तर बेचबिखनका सबै घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् । समाजकै कलङ्कका रूपमा रहेको मानव बेचबिखनको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले प्रयास गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ र आन्तरिक रूपमा कानुन र संयन्त्र निर्माण गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, नियमावली २०६५, चेलीबेटी र बालबालिका बेचबिखन तथा देह व्यापारविरुद्ध राष्ट्रिय नीति, २०५२, राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ लगायत जारी भएका छन् । हाल केन्द्रमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति र ७७ वटै जिल्लामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध जिल्ला समिति छन् । वडास्तरसम्म पनि स्थानीय समिति क्रियाशील छन् । गैरसरकारी संस्था पनि सक्रिय छन् । यसबाहेक विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनले मानव बेचबिखन र ओसारपसार, बाध्यामक यौन तथा श्रमशोषणलाई अपराधका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारले मानव बेचबिखन र ओसारपसार व्यापक बनेको छ र यसको प्रकृति, क्षेत्र र प्रयोजन फेरिएको छ । विगतमा नेपाल स्रोत मुलुक भए पनि अहिले ‘ट्रान्जिट’ र गन्तव्य मुलुक बनेको छ । विभिन्न स्वरूपमा आन्तरिक रूपमा बेचबिखनमा वा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरी शोषण हुने गरेको छ । पहिले नेपाली महिला र बालबालिका भारतमा लगेर बिक्री गरिने र यौन तथा श्रमशोषण गरिने भए पनि अहिले एसियाली मुलुकसहित अफ्रिकासम्म विस्तार भएको छ । राम्रो आयआर्जन र सुखसुविधाको प्रलोभन देखाएर बाध्यात्मक श्रम र यौन शोषणमा लगाइन्छ । ‘सरोगेसी’ (कोख भाडामा लगाउने) देखि विवाह र अङ्ग बिक्रीका लागि पनि बेचबिखन र ओसारपसार यसका नयाँ स्वरूप हुन् । यो भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहे पनि पूर्ण सफलता हासिल हुनसकेको छैन । कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको देखिँदैन । केही कानुनी जटिलता छन् । विदेशमा बसेर मानव बेचबिखन र अपराध गर्नेहरूलाई समातेर ल्याउन विभिन्न कानुन, सन्धि, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका जटिलताका कारण कठिनाइ छ । बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्धारमा पनि स्पष्टता छैन ।

नेपाल सरकारले मानव बेचबिखनलाई रोक्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि परिणाम भने आशलाग्दो आएको देखिँदैन । खुलापन, यातायात तथा सञ्चारको विकासले बढाएको सम्पर्क, सहज वैदेशिक रोजगारी जस्ता कारणले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा कठिनाइ ल्याएको छ । बेचबिखन र ओसारपसारमा मात्रै होइन, उद्धार गरिएका व्यक्तिको दिगो पुनस्र्थापनामा पनि समस्या छ । त्यसैले विद्यमान ऐन, कानुनलाई संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा अपराधीले कडा सजाय पाओस् । यसमा लागेका संस्था, निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणको मूल दायित्व सरकारको हो तर पनि गैरसरकारी संस्था, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजको सहयोग र समन्वयबिना सम्भव हुँदैन । यसबाहेक जोखिममा रहेका महिला, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।   

Published on: 31 July 2019 | Gorkhapatra