लक्ष्मी साह

जिल्लाबाट विभिन्न बहानामा गरिने मानव बेचबिखनविरुद्ध निगरानी प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवाला सरकारी कार्यालय प्रमुख, सेवाप्रदायक संघसंस्था र मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संगठन सम्मिलित मानव बेचबिखन समिति गठन गरिए पनि उसको फितलो कार्यशैलीले निगरानी हुन नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सहयोग र हिमराइट्सको आयोजनामा कलैयामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले मानव बेचबिखन रोक्न गठित स्थानीय मानव बेचबिखन समिति सक्रिय नरहेको गुनासो गरेका हुन् । मटिअर्वा ४ का कपिलदेव साहले आफ्नै गाउँकी एक किशोरी दिल्लीमा बेचिँदा कारबाहीका लागि प्रहरी गुहार्दा बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

समितिसित मानव बेचबिखन र कारबाहीसम्बन्धी लेखाजोखा छैन । मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत हिमराइट्स र शक्ति समूहले गरेको स्थलगत अनुगमनको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता २७ जना मानव बेचबिखनमा परेका छन् जसमा अधिकांश घर फर्किसकेका र बेचिन लगिरहेको अवस्थामा १२ जना चेलीको उद्धार गरिएको थियो । रोजगारी प्रलोभनमा बेचिनेमा अधिकांश रतनपुरी, अमलेखगन्ज, सिमरा, डुमरवाना र निजगढका महिला छन् । त्यस्तै भोडहा, कोल्हवी, मनहर्वा गाविसबाट पनि महिला तथा पुरुष बेचिएका छन् ।

निगरानी समितिको सदस्यसचिव रहेकी महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख निरूलक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार चेतनामूलक अभियान अभाव, बेचबिखन हुने सम्भावित ठाउँमा पुग्न नसक्नु र नाकामा निगरानी बढाउन नसक्नुले प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिएको छ । उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ओम खड्काले मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका स्थान र सीमावर्ती क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरी निगरानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सीमावर्ती कचोर्वा, सिम्रौनगढ, पिपरपाती पचरौता, बसतपुर, मटिअर्वा, विश्रामपुर, छतवालगायतका स्थानाहरूमा प्रहरीको निगरानी बढाइने उनले बताए । प्रहरीका अनुसार चार वर्षयता २ वटा मात्र मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

Published on: 23 June 2015 | Kantipur