मानव बेचविखन तथा यौन व्यापारमा उनीहरूलाई होम्ने गिरोह नेपालमा सक्रिय रहँदै आएको तथ्य आम जानकारीको विषय हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष १२ हजार भन्दा बढी महिला भारतीय 'रेडलाइट' क्षेत्रमा पुर्यािइन्थे केही वर्षसम्म, र त्यहाँका व्यावसायीसँगै नेपाली दलालहरूको सक्रियताबाट यो धन्दा जीवित रहिआएको हो।
 
यता आएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा यो अवैध धन्दाविरुद्धको सहमति, सरकारी संयन्त्रको परिचालन र केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियता अनि तिनीहरू बीचको समन्वयले मानव तस्करी र बेचविखनले कडा प्रतिरोध सामना गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाइआएको छ।
 
अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले सोमबार जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा यौन धन्दाका लागि महिला तथा बालबालिकामाथि जोखिम बढेको र त्यसलाई रोक्न सरकार तथा 'म्यानपावर एजेन्सी' हरू असफल रहेको सन्देश निहित छ प्रतिवेदनमा।
 
श्रम बेचविखनका नाममा उनीहरूलाई यौन धन्दामा धकेल्ने काम भइरहेको तथ्यप्रति नेपाल सरकार जानकार रहे पनि विभिन्न कारण र उसको उदासीनताबाट यो कारोबारले निरन्तरता पाएको हो। निश्चय पनि अपराधीहरू गिरफ्तार भइसकेपछि न्यायालयले संवेदनशील तथा सक्रिय ढंगले अपराधीलाई कडा दण्ड दिन थालेका प्रत्यक्ष उदाहरण छन्, तर सरकारका पहुँचबाहिरका केही समस्याले पनि यो धन्दालाई निरन्तरता दिन मद्दत पुर्या्एको छ।

श्रम बेचविखनका नाममा उनीहरूलाई यौन धन्दामा धकेल्ने काम भइरहेको तथ्यप्रति नेपाल सरकार जानकार रहे पनि विभिन्न कारण र उसको उदासीनताबाट यो कारोबारले निरन्तरता पाएको हो। भारतसँगको खुला सिमाना र त्यहाँ सक्रिय दलालहरूको सहयोगमा छद्म विवाहमार्फत या आफ्नै नजिकका नातेदारहरूले छलमा पारी नेपालबाट महिला तथा बालबालिका बाहिर पुर्या उने गरेका छन्। दोस्रो 'समानता' र 'समान हक'का नाममा महिलाको विदेश यात्रा विनाअवरोध सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मागले गर्दा उनीहरूमाथिको जोखिम झन् बढ्न थालेको खासगरी मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा भारतहुँदै जाने नेपाली महिलाको संख्या बढेको छ।
 
जुन अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले महिला अधिकारकर्मीले उठाएको यात्रा या स्वतन्त्र स्वदेश तथा विदेश आगमनको अधिकार जायज हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको 'जोखिम' लाई ध्यानमा राख्दै केही नियन्त्रण र नियमन आवश्यक छन्।
 
सम्बन्धित 'म्यानपावर' एजेन्सीलाई मुलुकभित्र र बाहिर पूर्ण जवाफदेही बनाउन सके सम्भवतः यस्ता घट्ना निरुत्साहित हुनेछन्। खासगरी भूकम्पपछि मानव ओसारपसारबाट धेरैजसो जिल्ला प्रभावित भएका छन् र उपयुक्त सुरक्षाको अभावमा असुरक्षित मुलुकमा जाने प्रवृत्ति र शोषणको जोखिम अरू बढ्ने निश्चित छ।
 
त्योसँगै विदेशमा बढ्ने शारीरिक तथा अन्य शोषणविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि नेपाल सरकारले आफ्ना दूतावास र कूटनीतिक च्यानलसँगै उपयुुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत सक्रिय तथा प्रभावकारी लविङ गर्नु जरुरी छ।

Published on: 31 July 2015 | Annapurna Post