कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामाथि केन्द्रीकृत र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पछिल्ला महिनामा निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला पाँच महिनामा ब्युरोमा सोझै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका जम्मा २ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् । संगठित मानव तस्करको गिरोहमा परेर बन्धक बनाइएका पीडितहरूको मुद्दासमेत ब्युरोले दर्ता गर्न इन्कार गर्ने र आर्थिक लेनदेनसमेत जोडिएका मानव बेचबिखनका मुद्दा फिर्ता पठाइदिने भएकाले ब्युरोमा मुद्दा दर्ता कम देखिएको हो ।

२०७६ वैशाख २९ बाट औपचारिक रूपमा स्थापना भएको ब्युरोमा एसएसपी देवबहादुर बोहोराले गत वैशाखयता दोस्रो चरणको नेतृत्व सम्हालेयता मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्तामा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । कतिसम्म भने दक्षिणी अफ्रिकी देश मलावीको एक होटलमा ११ महिनासम्म बन्धक बनेर गत शनिबार मात्रै नेपाल आएका दुई पीडितको घटना पनि ब्युरोले ठगी घटना भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । एउटा घटनाका पीडितहरूले निवेदन दर्ताका लागि दुईपटकसम्म पुगे पनि ब्युरोले त्यसै फिर्ता पठाएको बताए । यसअघि कम्बोडियामा हुन लागेको मानव तस्करीको घटनामा पनि ब्युरोले अनुसन्धान गर्न पन्छिएपछि पीडितहरू महानगरीय अपराध महाशाखामा पुगेका थिए ।

ब्युरो स्थापनाको पहिलो कार्यकाल तत्कालीन एसएसपी ईश्वरबाबु कार्कीले सम्हालेका थिए । उनको करिब एक वर्षको कार्यकालमा ब्युरोमा १४ वटा मुद्दा सोझै दर्ता भएका थिए भने मिर्गौला तस्करीदेखि विवाहको आवरणमा हुने महिला तस्करीसम्मका घटनामा गम्भीर अनुसन्धान भएका थिए । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी अनुराग कुमार द्विवेदीका अनुसार ब्युरो स्थापनायताको १८ महिनामा विभिन्न ६ स्थानबाट आएका १ सय ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट आएका २० वटा, प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट आएका ५६ वटा, कालीमाटी महिला सेलबाट आएका ४३ वटा, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट आएका ६ वटा र ब्युरोमा सोझै दर्ता भएका १९ वटा वटा मुद्दा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ब्युरोमा सोझै १७ वटा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा मुद्दा दर्ता भएकोमा यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चार महिनामा त्यस्ता मुद्दाको संख्या जम्मा २ वटा छ । यो तथ्यांकले ब्युरोमा मुद्दा दर्ताको संख्यामा आएको उल्लेख्य कमीलाई मात्रै देखाउँदैन, त्यसको पछाडि के कारण जिम्मेवार छ भनेर खोज्नुपर्ने पनि देखाउँछ । पछिल्ला महिनाहरूमा ब्युरोमा मुद्दा दर्ताको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउनुको कारण मानव बेचबिखनका घटना कम भएर हो वा ब्युरोले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हो भन्ने प्रश्नमा ब्युरोका प्रवक्ता एसपी द्विवेदीले लकडाउनका कारण पनि मुद्दामा कमी आएको हुन सक्ने अड्कल काटे । उनले भने, ‘कतिपय मुद्दामा आर्थिक लेनदेन पनि देखिएकाले ठगीमा मुद्दा दर्ता गर्न पठाइएको हो ।’

२०७६ कात्तिकको अन्तिम साता मलावीको राजधानी लिलङग्वेबाट तीन सय किलोमिटर दूरीमा रहेको सानो सहर ब्लान्टायरबाट उद्धार गरिएका पर्वतका ४ पीडितको मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको ब्युरोले सोही घटनामा उद्धार भएपछि पुनः बन्धक परी ११ महिनापछि नेपाल फर्केका दुई जना पीडितको भने मुद्दा दर्ता गर्न आनकानी गरिरहेको छ । ३५ लाखभन्दा धेरै पैसा डुबाइवरी बन्धक बनेर नेपाल फर्केका बेखर्ची पीडितहरूले प्रवासी नेपाली समन्वय समीतिको सेल्टर हाउसमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

पीडितहरूले कहिलेसम्म सेल्टर हाउस बस्नुपर्ने हो, कहिले मुद्दा दर्ता हुने हो र कहिले घर जान पाइने हो भन्नेमा अन्योल बढेको बताए । अनौठो त यो छ कि यसअघि मलावीबाटै अपहरणपछि उद्धार भएका चार पीडितलाई विमानस्थलबाटै सोझै कार्यालयमा ल्याएर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको ब्युरोले सोही घटनामा दुई पीडितहरू आफैं ब्युरो खोज्दै जाँदा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छैन । एउटै मूल भएको दुई घटनामा ब्युरोका फरक–फरक नेतृत्वबाट देखिएको फरक व्यवहार अनौठो देखिन्छ । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको फेरिँदो प्रवृत्ति र वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने गरेको मानव बेचबिखनको मुद्दालाई ब्युरोले नजरअन्दाज गर्दा यस्ता घटनाहरू प्रहरीमै नआउने प्रवृत्ति बढेको छ । ब्युरो स्थापनाअघि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अधिकांश मुद्दाहरूको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गर्दै आएको थियो ।

सीआईबीका एक अधिकारीले मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो स्थापनाअघिका आठ महिनामा आफूहरूले ५६ वटा मानव बेचबिखनका घटना हेरेको अनुभव सुनाए । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारकै निम्ति स्थापना भएको ब्युरो निष्प्रभावी बन्दै जाने र अन्य वृत्त तथा कार्यालयमा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू दर्ता हुने अभ्यासले ब्युरोको स्थापनामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

Published on: 6 November 2020 | Kantipur