राजेश मिश्र 

मनाली, भारत — औपचारिक शिक्षाका लागि स्कुलमा पाइला नै टेकेनन् । लेख्न, पढ्न जान्दैनन् तर हस्ताक्षर गर्न भने सिकेका छन् । साइँला शेर्पा, वर्ष ५८ । भारतमा उनले नेपालीको अधिकारका लागि गरेको संघर्ष उदाहरणीय छ । 

लामो अनुभव र परदेशमा अधिकारको लडाइँले उनलाई साहसी बनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल–३ तेम्बाथानका शेर्पा १६ वर्षको नहुँदै चार दशकअघि भारतको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने मनाली आइपुगेका हुन् । घरको आर्थिक अवस्था ठीक थिएन । रोजगारीको खोजीमा आफन्तसँग लागेर उनी यहाँ आइपुगे । तिनै शेर्पा मनालीमा अहिले नेपालीका ‘प्रधान’ भनेर चिनिन्छन् । मनाली र वरपर ७० हजार नेपाली छन् । रोजगारीको खोजी र बसोबासका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली भएपछि समस्या पनि छन् । नेपालीलाई आइपर्ने सबै समस्याको समाधानका लागि साइँला शेर्पा अग्रपंक्तिमा हुन्छन् । स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले उनलाई नै पत्याउँछन् । नेपालीबाट सिर्जित वा नेपालीलाई आइपरेको समस्यामा आफूले दिएको सुझावलाई प्रहरी–प्रशासनले कदर गर्ने हैसियतमा छन् शेर्पा ।

यसको कारण हो, उनी अनुचित सुझाव नै दिँदैनन् । गलतलाई गलत र सहीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा उनले सही नै भन्छन् । नजिकबाट चिन्नेहरूले उनको ‘जुझारु र लडाकु’ स्वभावले नेपालीलाई परदेशमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने हैसियत प्रदान गरेको बताउँछन् ।

साइँला आफैं मनालीको सडक विभागमा सरकारी जागिरे हुन् । दुई वर्षपछि ६० को उमेर हदका कारण उनी सेवानिवृत्त हुनेछन् । सडक विभागमा ‘मेठ’ पद रहेका उनले आफू मातहत २० जना मजदुरहरू खटाउँछन् । ‘सुपरभाइजर त होइन, त्यस मातहत रहेर मेठले काम गर्नुपर्छ,’ साइँलाले सुनाए । जागिरबाट उनी महिनाको ५५ हजार भारु पारिश्रमिक बुझ्छन् । लामो समय करारमा जागिर खाएर पनि हिमाचल सरकारले उनी र उनीजस्तै सयौं नेपालीलाई ‘स्थायी’ नगरेपछि साइँला मुद्दा लिएर जिल्ला, उच्च र सुप्रिम कोर्टसम्म पुगेका थिए ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २ हजार नेपाली हिमाचल प्रदेशभरिमा विभिन्न सरकारी निकायमा स्थायी भएका छन् । त्यसमा ‘प्रधान’ (साइँला) को ठूलो देन रहेको जुम्लाका जयबहादुर बोहरा बताउँछन् । उनी आफैं पनि मनालीस्थित सडक कार्यालयका कर्मचारी हुन् । ‘मलाई सरकारी जागिरमा प्रवेश गराउने उहाँ नै हो,’ उनले सुनाए ‘नेपालीहरूलाई संगठित गरेर आफ्ना अधिकारका लागि लड्न जागरुक उहाँले नै गराउनुभएको हो । उहाँ पढ्न–लेख्न जान्नुहुन्न तर कतैबाट यो अधिकार नेपालीले पाउन सक्छ भन्ने सुन्नुभयो भने त्यसका लागि पहल थालिहाल्नुहुन्छ ।’

धेरै वर्ष काम गरिसक्दा पनि हिमाचल सरकारले नेपालीलाई ‘स्थायी’ नगर्ने भएपछि साइँला सन् १९९३ मा जिल्ला अदालत पुगेका थिए । मन्डी कोर्टका नामले चिनिने तल्लो कोर्टले १५ वर्षदेखि काम गरेकालाई स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत पुग्यो । उच्चले मन्डी कोर्टको आदेशलाई सदर गरिदियो । सन् १९९६ को उक्त आदेशअनुसार हिमाचल सरकारले ३० वर्ष जागिर पुरा गरेका १० जनालाई मात्रै ‘स्थायी’ गर्‍यो । मुद्दा दिल्लीस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । साइँलाले थकाइ मारेनन् । दिल्लीमा मुद्दा लडिरहे । सन् २००० मा सुप्रिम कोर्टले १५ वर्ष जागिर अवधि पुगेका सबैलाई स्थायी गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशबाट १ हजार ५ सय २० नेपाली कामदार सडक, वन, खानेपानी र कृषिका कार्यालयहरूमा स्थायी भए । अझै ४ सय ८० जना बाँकी थियो । त्यतिबेला उनीहरूको १५ वर्ष नपुगेकाले बाँकी हुन पुगेका थिए । हिमाचलमा कांग्रेसको सरकार थियो, मुख्यमन्त्री थिए राज वीरबहादुर । साइँलाले उनलाई हारगुहार लगाएपछि बाँकी सबै स्थायी भएका थिए । अझ मिस्त्री काम गर्ने २७ जना स्थायी हुनबाट छुटेका रहेछन् । हालका भाजपा सरकारका मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुरलाई अनुरोध गरेर सन् २०१८ मा ती सबैलाई स्थायी गराउन लगाए । साइँलाको लडाइँ र निरन्तर लगावका कारण २ हजार नेपाली कामदार हिमाचल प्रदेशमा सरकारी स्थायी कर्मचारी भएका छन् ।

नेपालीको हकअधिकार स्थापित गराउन साइँलाको अभियानमा भारतीय कानुन व्यवसायी सिमलाका अश्विनीकुमार गुप्ता साथ छन् । ‘१९५० को नेपाल–भारत सन्धि, भारतको कानुन र राज्य सरकारले बनाएको कानुनले नेपालीलाई दिएको अधिकारको सुविधा नेपाली नागरिकले पाउनु भएको थिएन, साइँलाजीको योगदान ठूलो छ,’ टेलिफोन सम्पर्कमा गुप्ताले भने, ‘उहाँले लगातार त्यस्ता विषयहरूको उठान गर्दै आएपछि अदालतको माध्यमबाट नेपालीले कैयौं अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुभएको छ ।’ नेपालीको अधिकारका लागि साइँलाकै आग्रहमा आफूले सुप्रिम कोर्टसम्म मुद्दा लडिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल ‘रासन कार्ड’ सम्बन्धी मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन छ ।

हिमाचल प्रदेशमा बाहिरका नागरिकलाई जग्गाजमिन किन्ने अधिकार छैन । शिक्षादीक्षा, छात्रवृत्तिमा पनि प्रदेशका नागरिकलाई विशेषाधिकार छ । तर, २० वर्षदेखि रहँदै आएका बाहिरियाले त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने पनि कानुन छ । अहिले नेपालीहरू त्यसको लडाइँमा पनि रहेको कानुन व्यवसायी गुप्ताले बताए । उक्त विषयको मुद्दा पनि ‘सुप्रिम कोर्ट’ मा छ । हिमाचलको रासन कार्ड र नागरिकको अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा साइँला लागि परेका छन् । सन् २०११ मा साइँलाले रासन कार्डको लडाइँ उच्च अदालतबाट जितिसकेका थिए । नेपालीलाई रासन कार्ड वितरण पनि सुरु भइसकेको थियो । तर, हिमाचाल सरकार त्यसविरुद्ध ‘सुप्रिम कोर्ट’ पुगेपछि कार्ड वितरण रोकियो । अहिले मुद्दा अदालतमा छ । कानुन व्यवसायी गुप्ताले उक्त मुद्दामा नेपालीको हकमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धेरै बुँदाहरू व्यवहारमा छैनन् । त्यसको पुनरावलोकनका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । कतिपय सामान अधिकारका विषयलाई साइँलाले अदालतको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । हिमाचलको ‘नागरिकता’ नपाउँदा नेपालीहरूले उक्त प्रदेशमा व्यापार व्यवसाय आफ्नो नामबाट गर्न पाएका छैनन् । व्यापार क्षेत्रमा नेपालीहरूको ठूलो लगानी छ तर सबै हिमाचलका स्थानीयवासीको नाममा छ । ‘कतिपय नेपाली यहीँ जन्मिए, मरे, तीन तीन पुस्तादेखि बस्ने नेपालीहरू छौं । तर, व्यापार व्यवसाय केही पनि आफ्नो नाममा छैन,’ पर्यटन व्यवसायमा लागेका रुकुमका राजेन्द्र थापामगरले भने ‘कम्तीमा आफूले गरेको लगानी आफ्नै नाममा हुँदा ढुक्क हुन पाइन्थ्यो । त्यो वातावरण बनेको छैन ।’ मनाली र त्यस वरपरका टुरिस्ट प्वाइन्टहरूमा सयौं पसल व्यवसायहरू नेपालीको छ । 

साइँलाको लडाइँका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीले आधार कार्ड (पहचान पत्र) भने सजिलै पाइरहेका छन् । आधार कार्ड पाएपछि नेपालीले आफ्नो नाममा सवारीचालक अनुमतिपत्र पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । ‘त्यो पनि सजिलै पाइएको होइन, साइँला दाइको संघर्षकै कारण लाइसेन्स पाएको छु,’ सिन्धुपाल्चोक घर भई मनालीमा ट्याक्सी चलाउने वीरकाजी तामाङले भने ‘तर, ट्याक्सी भने आफ्नो नाममा किन्न पाउने व्यवस्था छैन ।’ 

मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको अध्यक्ष छन् साइँला । स्थानीय प्रहरी प्रशासन वा बैंकमा आवश्यक पर्दा साइँलाको नाममा पठाइएको पत्राचारलाई विश्वास गरिन्छ । आधार कार्ड नहुनेलाई त्यो नबनुन्जेल एकता समाजबाट फोटो टाँसेर नेपालीलाई दिने परिचयपत्रले नै मान्यता पाउने हैसियत साइँलाले बनाएका छन् । दिल्लीमा नेपालीलाई आवश्यक पर्दा नेपाली दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लेख्ने गर्छ । मनालीको हकमा भने त्यो हैसियतमा साइँला छन् । कानुन व्यवसायी गुप्ताले मनालीमा मात्रै होइन, सिमलामा सरकार चलाउने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पनि नेपालीको विषयमा साइँला लामा शेर्पालाई विश्वास गर्ने गरेको बताए । औपचारिक शिक्षाबाट टाढा रहेका साइँला जनसम्पर्कको मामिलामा अब्बल छन् ।

दैनिक जागरण पत्रिकाका लागि मनालीस्थित संवाददाता सञ्जय भारद्वाज यहाँको हरे क्षेत्रमा नेपालीको योगदान रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय मानिससँग जग्गा जमिन छ, त्यसको उपयोग नेपालीहरूमार्फत नै भएको छ,’ उनले भने ‘लामो समयदेखि मनालीमा रहेका साइँलाजीलाई यहाँ सबैले आदरका साथ हेर्छ । जागिरको हिसाबले उनको सानो पोस्ट छ, तर सम्मान र प्रतिष्ठाको हिसाबले उहाँले स्थानीयको ठूलो विश्वास आर्जन गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत आउन थालेको थाहा पाएका साइँलाले भने, ‘दुई देशका समस्याहरू सडकमा हल्ला गरेर होइन, टेबलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’ सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न दुवै देशका तर्फबाट उच्चकोटिको प्रयत्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Published on: 29 March 2022 | Kantipur