आज मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १२औँ राष्ट्रिय दिवस । डेढ दशकअघि काठमाडौँमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को ११औँ शिखर सम्मेलनबाट पािरत ‘महिला तथा बालबालिका बेखबिखनविरुद्ध महासन्धि, २००२ लाई तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६३ भदौ २० गते अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा २०६४ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २० गतेका दिनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाउन थालिएको हो । 

कुनै पनि रूपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, डरत्रास देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत कुनै पनि कार्य गराउनु वा बाध्य पारिनु मानव बेचबिखन हो । यो विश्वव्यापी समस्या हो । खासगरी, गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक शोषणमा परेका व्यक्ति बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार विश्वभर करिब दुई करोड दश लाख मानिस बेचबिखनमा परेका छन् र तिनीहरू जबरजस्ती यौनधन्दा वा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । यसमा महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या धेरै छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत र विश्वव्यापी समस्या हो । यसलाई जघन्य अपराधको रूपमा लिइन्छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । 

नेपालीको ठूलो सङ्ख्या बेचबिखनको जोखिममा छ । पहिले भारतमा लगेर बालबालिकालाई माग्ने, घरेलु काम वा सर्कसमा लगाउने र महिलालाई घरेलु र यौनधन्दामा लगाउने गरिएकोमा अहिले मानव बेचबिखनको स्वरूप, शैली र ठाउँका साथै जोखिममा रहेका व्यक्ति पनि फेरिएका छन् । चारपाँच वर्षयता खासगरी नेपाली महिला चिनियाँ र कोरियाली पुरुषसँग विवाह गरेर जाने गरेको र यस्ता धेरैजसो महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको बहानामा गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पु¥याउने र श्रमशोषण, यौनशोषणमा लगाउने गरिएको छ । अहिले भारतबाहेक मलेसिया, इण्डोनेसिया, अफ्रिकाली मुलुक केन्या, युगाण्डा, मध्यपूर्वका देश र ल्याटिन अमेरिकी देश ब्राजिलसम्म पु¥याइने गरेको पाइएको छ । पहिले अशिक्षित र गाउँघरका महिला र पुरुष बढी जोखिममा रहने गरेकामा अहिले सहरी युवा पनि जोखिममा छन् । सेमिनारमा भाग लिने बहानामा कागजात मिलाएर विकसित देशमा पु¥याउने, अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिलाउने, शरणार्थीका रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने प्रपञ्चमा धेरै महिला तथा पुरुष पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारी, आफन्त भेटघाटलगायतका बहानामा विभिन्न नाकाबाट ओसारपसार हुने गरेको छ । यस्ता कार्यमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग पनि बढेको छ । धेरैजसो अवस्थामा आफन्त, चिनजानका मानिस नै संलग्न हुने गरेका छन् । 

विगत दुई दशकदेखि मानव बेचबिखनविरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी प्रयास भइरहे पनि यस्ता घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नु चिन्ताजनक छ । विभिन्न प्रयासको बाबजुद पनि मानव बेचबिखनको नयाँ–नयाँ तरिका प्रयोग हुन थालेपछि यसको नियन्त्रण झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा जोखिममा रहेका व्यक्ति नै आफ्नो अधिकार हनन् भयो भनेर प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । गत साउन पहिलो साता भारतको नयाँ दिल्लीबाट फर्काइएका महिलाले यस्तै दाबी गरे । यसको नियन्त्रणका लागि विद्यमान ऐनमा समायानुकूल परिमार्जनका साथै विशिष्ट खालको संयन्त्र र प्रविधिको आवश्यकता छ । कानुन कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्छ । महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गैरकानुनी तरिकाले विदेश जान खोज्ने भएकाले प्रतिबन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्पष्ट परिभाषाको अभावमा मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध पनि सामान्य वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थालाई रोक्नुपर्ने अवस्था छ । युवा मिठो खाने, राम्रो लगाउने र विकसित देशका सुखसुविधा भोग गर्ने चाहनाले बेचबिखनमा परेको पत्तै नपाउने गरेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद मुख्य कारण हुन् । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । पीडकलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुको साथै गाउँगाउँसम्म मानव बेचबिखनविरुद्ध जनतेतना फैलाउने, सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, जोखिममा रहेका समूहमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, पीडितलाई परामर्श, पुनःस्थापना, हराएकाको खोजीमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ ।

Published On: 5 September 2018 | Gorakhapatra