नेपाली समाजलाई मानव तस्करीको सञ्जालले कतिसम्म लपेटेको रहेछ भन्ने आभास अहिले सतहमा आएका गिरफ्तारीहरूले गराउँछन् । यद्यपि यो समस्या न नयाँ हो न त अनौठो नै किनकि मानव तस्करी नेपाली राज्य संरचनाले संरक्षण गरेको त्यही राज्यविरुद्धको अपराध हो अनि यो राज्यको हरेक तह र तप्कामा ऐंजेरुजत्तिकै जटिल भएर बसेको इतिहास छ ।

हिजोको अलोकतान्त्रिक र निरंकुश व्यवस्थाताका उक्त व्यवस्थाइतर पक्ष - जो अहिले सत्तामा छ - बाट यस्ता आपराधिक गतिविधिहरूको चर्को विरोध मात्र हुन्नथ्यो, व्यवस्था फेर्न गरिएका आन्दोलनका रणनीति नै बन्थे यी । उस बेला पनि तल्लो तहका फाटफुट मतियारहरूविरुद्ध सामान्य कारबाही हुने गर्थ्यो तर प्रमुख सूत्रधार जहिल्यै सत्ताको ओतमुनि जोगिने गर्थ्यो । तिनै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले नै आज मानव तस्करीजस्तो राज्यविरुद्धको जघन्य अपराधलाई झन् संस्थागत गर्दै छन् । संस्थागत पनि उसै गरी गर्दै छन् जसरी हिजोका दरबारियाहरूले आफ्ना पारिवारिक सदस्य, मूल रूपमा श्रीमती, छोरा, छोरी, भान्जा, भान्जीजस्ता नजिकका पात्रमार्फत गर्थे, र आज पनि प्रवृत्ति उही नै छ । फरक यत्ति हो- हिजो निर्दलीय वंशका पात्र थिए भने आज प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी वंशका श्रीमती, छोरा, छोरी लगायत छन् । बदलिएको पद्धति र नेतृत्व तर नबदलिएको नेपाली राज्य संरचनाको राजनीतिक संस्कृति, चरित्र र प्रवृत्ति । यही हो आजको हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विडम्बना ।

त्यसैले यसरी आफैंविरुद्धको अपराधलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा सञ्चालित भनिएको र जनप्रतिनिधिमार्फत शासित ठानिएको अहिलेको राज्य संरचनाले किन संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने नै अहिलेको सार्वजनिक बहसको मूल प्रश्न हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो भूगोलमा मानव तस्करी र मानव बेचबिखनबारे सैद्धान्तिक प्रस्टता पनि त्यत्तिकै अनिवार्य आवस्यकता हो । सैद्धान्तिक प्रस्टता किन पनि जरुरी छ भने, हाम्रो समाज, खास गरी राजनीतिक फाँट, मानव तस्करी र मानव बेचबिखनलाई एकै ठान्छ अनि सोही अनुरूप सम्बोधनका रणनीतिहरूमा बहस गर्छ । परिणामस्वरूप, सम्बोधनका उपायहरू फितला हुने मात्र होइन, अपराधी उम्कन सजिलो हुन्छ, प्रभावितले न्याय पाउँदैनन् । यसबारे अझ गहिरिएर बुझ्न नेपालको मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्न तय गरिएको कानुनी खाका हेरे पुग्छ । अझ व्यावहारिक तहमा बुझ्नलाई श्रम गर्न जाने आप्रवासीलाई नेपाल–भारत सिमानामा रोक्ने र आफैं अध्यागमनको काम गर्न अघि सर्ने ठूला भनिएका र अन्तर्राष्ट्रिय संचारले ‘विज्ञ’ भनेका गैससका गतिविधि हेरे पुग्छ । अनि अहिले सतहमा आएका गिरफ्तारीहरूलाई लिएर गरिएका टिप्पणी र छापिएका कतिपय लेखले पनि हामि मानव तस्करी, मानव बेचबिखन र श्रम आप्रवासनमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनु जरुरी रहेको संकेत गर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका हैसियतले नेपाल राष्ट्रसंघका नीतिगत खाका निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको हक जति राख्छ, त्यति नै ती नीतिगत खाकालाई घरेलु तहमा सम्भव भएसम्म र सान्दर्भिक रहेसम्म उतार्न उत्तरदायी पनि हुन्छ । सकारात्मक पक्ष के हो भने, नेपाल राष्ट्रसंघका लागि यस्तो सहज सदस्यराष्ट्र हो, हामी उसले प्रस्ताव गरेका कैयौं प्रमुख नीतिगत खाकाहरूमा सजिलै पक्षधरता देखाउँछौं, तिनैमध्येको एउटा हो- मानव बेचबिखन सम्बन्धी वैकल्पिक प्रोटोकल । तर विडम्बना, हामी मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रसंघको वैल्पिक प्रोटोकलको पक्षधरता त भयौं तर घरेलु नीतिगत खाका भने आजभन्दा करिब सत्तरी वर्ष पुरानो नै छ । उता नेपालले मानव तस्करी सम्बन्धी प्रमुख नीतिगत खाकाहरूमा पक्षधरता जनाउन अझै बाँकी छ । अनि मानव बेचबिखन र मानव तस्करी फरक प्रकृतिका समस्या हुँदाहुँदै पनि एकअर्कासँग जोडिएका छन् र धेरै हदसम्म सम्बोधनका रणनीतिहरू पनि समन्वयात्मक हुनु जरुरी छ । यो अधकल्चो पक्षधरताले कसरी नीतिगत समन्यय हुन सक्छ ? आपराधिक प्रक्रियामा गिरोहले समन्वयात्मक रणनीति उपयोग गर्ने तर सम्बोधनमा नगर्ने भएपछि प्रभावित व्यक्तिले कसरी न्याय पाउँछ ?

मानव तस्करी र मानव बेचबिखनमा भिन्नता

संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको परिभाषा अनुसार, अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर/बनाएर अमेरिका जाने/लाने प्रक्रिया प्रस्ट रूपमा मानव तस्करी हो । अनि यो मानव तस्करी आप्रवासनभित्रको एउटा नकारात्मक पक्ष हो जुन राज्यविरुद्धको अपराध हो ।

मानव तस्करी र बेचबिखन झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि बृहत्तर, फराकिलो आप्रवासन प्रक्रियाभित्रका नकारात्मक तर फरकफरक आयामहरू हुन् । यी दुई नकारात्मक आयामहरूमा तात्त्विक भिन्नता छ र ती भिन्नता मूल रूपमा तीन पक्षमा प्रस्ट देखिन्छन् । कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा । यी तीनै पक्ष बेचबिखन र तस्करी दुवै आयाममा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर फरक दृष्टिकोणबाट ।

मानव बेचबिखन र तस्करी दुवैमा मानिसको ओसारपसार, पैसाको संलग्नता, अवैधानिक तरिकाले सीमा पार गराउनेजस्ता कार्यमा समानता पाइन्छ । सायद त्यसैले हुन सक्छ, मानव बेचबिखन र तस्करी उस्तैउस्तै लाग्ने झट्ट सुन्दा । तर यी दुई आयामका उद्देश्यमा तात्त्विक भिन्नता पाइन्छ । त्यो के हो त भन्दा, मानव बेचबिखनको अन्तिम लक्ष्य भनेको शोषण हो चाहे त्यो यौन शोषण होस् या श्रम शोषण अथवा शरीरका अंग, रगत, छाला र हाडहरू निकाल्नु, सरोगेसीमा महिलाको प्रयोग नै किन नहोस् । यता मानव तस्करीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अवैधानिक तरिकाले तस्करीको बाटो रोजेर जाने व्यक्ति/परिवारबाट सीमा कटाएबापत पैसा असुल्ने अनि तस्कर र उसका समूहले भरपूर नाफाको व्यापार गर्ने काम हो । विचारणीय पक्ष के छ भन्दा, तस्करीको बाटो रोजेर गिरोहलाई भनेजति पैसा तिरेर जाने व्यक्ति/परिवार/समूह भने गन्तव्यमा पुग्ने ग्यारेन्टीचाहिँ हुँदैन ।

यी दुई आयाम बुझ्न हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो प्रभावित व्यक्तिहरूको सहमति । संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार, मानव बेचबिखनमा व्यक्तिको सहमतिको कुनै गुन्जायस हुँदैनÙ यसमा सके फकाएर, लोभलालचमा पारेर, विवाह गरेर, झुक्याएर नभए डर–धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर, यातना दिएर व्यक्तिहरूको ओसारपसार गरिन्छ । तर मानव तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमति हुन्छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी भै अमेरिका जान वा लगिन तयार भएरै ती व्यक्ति/परिवारले अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको गिरोहलाई पैसा दिएका हुन् भनेर बुझ्न कठिन छैन । जान चाहने र लगिदिने दुवै थरीको सहमति भएरै यो तस्करीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर भैदियो के त भन्दा, लान तयार भएको गिरोहले आफ्नो काम पूरा गर्न सकेन वा गरेन । यो मानव तस्करीको जटिल अवस्थामा छरपस्ट भयो ।

अवैधानिक रूपमा सीमा पार गराउनुपर्ने भएकाले मानव तस्करीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घूसपैठ, पद र संस्थागत शक्तिको दुरुपयोगजस्ता राज्यविरुद्धका अपराधका आधारहरू अनिवार्य हुन्छन् । मानव बेचबिखनमा व्यक्तिमाथिको छलकपट, डर–धम्की, लोभलालच, जालझेल र उत्पीडन, हिंसा हुने हुँदा पीडित व्यक्तिको मानव अधिकारको हननसँग जोडिन्छ ।

बेचबिखनमा पनि गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाइन्छ तर मानव तस्करीमा राज्यलाई ठगिन्छ र गुमराहमा राखिन्छ भने मानव बेचबिखनमा व्यक्तिलाई ।

आप्रवासनका विविध आयामलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा मेरो तीन दशक लामो काम र अनुसन्धानले के पनि पुष्टि गरेको छ भने, मानव तस्करी गर्ने गिरोह र मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहको चरित्र समान हुने मात्रै होइन, सांगठनिक साँठगाँठ पनि हुन्छ, नाफाको लेनदेन पनि हुन्छ र कतिपय सन्दर्भमा दुवै काम समानान्तर रूपमा एउटै गिरोहले गरिरहेको पनि हुन्छ । अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा परेको नेपाली गिरोहले पनि दुवै आपराधिक गतिविधिलाई संयोजन नगरेको होला भनेर आँखा चिम्लिनु गलत हुन सक्छ । नेपाल प्रहरीले सायद त्यसैले मानव बेचबिखनको पाटोको पनि सन्दर्भ उठाइरहेको छ । त्यसकारण नेपाल प्रहरी र उसको तालुकदार मन्त्रालयलाई अहिले सतहमा आएका व्यक्तिहरू र तिनका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक मतियारहरूलाई अझ खोतली नेपाली राज्य संरचनामा उहिल्यैदेखि संस्थागत भएको मानव तस्करीको जटिल जालो च्यात्न एउटा दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ । यो सन्दर्भ किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, यो छरपस्टताले नेपाल प्रहरीलाई मानव तस्करीका साथै राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा राज्य संरचनामा संस्थागत भएको मानव बेचबिखनको जालो पनि खोतल्न सहयोग हुन सक्छ ।

त्यसो त यस्तो अवसर पहिले पनि पटकपटक नआएको भने होइन तर उहिले दरबारिया प्रतिनिधिहरूको र पछिल्ला दशकहरूमा ‘जनताका प्रतिनिधिहरू’ कै संरक्षणका कारण अपराधीहरूले पाएको उन्मुक्ति इतिहासमा दर्ज छ । तर यसपालि समाजको चेतनाको स्तर, केही अपवादलाई थाती राख्दा नेपाली सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि केही आशा गर्नलायक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको चर्को दबाब र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान–दक्षता लगायत सकारात्मक माहोलले यसपालि अहिलेसम्म जेलिएको मानव तस्करीको जालो च्यात्ने क्रममा प्रहरी केही गर्व गर्नलायक निष्कर्षमा पुग्ला कि भनी अपेक्षा गर्न सकिएला । राजनीतिक तहबाट सहयोग भयो भने ।

मानव तस्करीको जालो च्यात्ने सन्दर्भमा हामीले यससँग बेलाबखत जोडिएर आउने निम्नलिखित मुख्य दुई पक्षलाई पनि खोतल्नु जरुरी हुन्छ, राज्यविरुद्धको यो अपराधको पीँधैसम्म पुग्ने चेष्टा गर्ने हो भने-

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी : वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्र मूल रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूका जनसंगठनका रूपमा रहेका निजी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा सञ्चालित छ र ती कम्पनीलाई पनि मानव तस्करीको दायराभित्र पारी अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई तस्करी र बेचबिखन दुवै सञ्जालभित्र पारिनु नेपाली समाजको दैनिक नियतिजस्तै भएको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका बसाइँ सर्ने सपना देखेका नेपालीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा प्रयोग गरियो, करिबकरिब उस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा पुस्तालाई तस्करी र बेचबिखनको जालोमा होम्ने काम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई तिनै राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षण छ जसका नेताहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । अनि, सिमाना कटाउने सन्दर्भमा त्यही सरकारी निकाय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मिलेमतो भेटिन्छ जसको उच्च तहको प्रशासनिक नेतृत्व पनि हिरासतमा छ । यसो भनिरहँदा अन्य सरकारी निकाय (जस्तै– श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन लगायत) को साँठगाँठ छैन भन्न खोजेको होइन । त्यसो त मैले माथि नै भनिसकें, पछिल्लो दृश्यले मानव तस्करीमा राज्य संरचना यति नराम्ररी जेलिएको देखियो कि अझ धेरै पाटा सतहमा तैरिन बाँकी होलान् । अनि मैले पहिलेका आफ्ना लेखहरूमा पनि बारम्बार उठाइरहेको पक्ष हो- राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूको नैतिक समर्थन, राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मानव तस्करी र मानव बेचबिखन गर्न कठिन हुन्छ ।

एनआरएनद्वारा हुने मानव तस्करी : गृह मन्त्रालयले यस पटक सुरुआत गरेको मानव तस्करीको जालो च्यात्ने प्रयासमा छोड्नै नहुने दोस्रो पाटो हो गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूबारे बेलाबेला आउने सन्दर्भ । केही समयअगाडि सतहमा आएको फिनल्यान्डको काण्ड पछिल्लो घटना हो र त्यसले धेरै कुरा बोल्छ, कसरी एनआरएनहरू व्यक्तिगत र कतिपय सन्दर्भमा सामूहिक रूपमा मानव तस्करी र बेचबिखनसमेतमा संलग्न छन् भनेर । यो समुदायले लक्षित गर्नेमा मूल रूपमा विद्यार्थी र पश्चिमा मुलुकमा रोजगारीमा जाने तुलनात्मक रूपले शिक्षित र सीपका हिसाबले अलिक दक्ष श्रमिकहरू भएको पाइएको छ । त्यसो त म आफैं अफगानिस्तान, मध्यएसियामा कार्यरत रहँदा भेटेका र उद्धार गरेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पोल्यान्ड हुँदै पश्चिम युरोपतिर पुर्‍याइदिने भनी तस्करी गरी अफगानिस्तानमै छाडिदिएको घटना पुरानो भएको छैन । म उत्तर अफ्रिकामा कार्यरत रहँदा केही युवालाई भूमध्यसागर हुँदै इटाली पुर्‍याइदिने भनेर लिबियामा अलपत्र पारिनुमा पनि एनआरएनसमेतको संलग्नता रहेको पाइएको थियो । यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन्, अरू कैयन् हुन सक्छन् जसलाई यसपालिको यो अनुसन्धान प्रक्रियामा नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर भएर खोतल्नु जति जरुरी छ त्यति नै अवसर पनि छ ।

सबैको खबरदारी जरुरी

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता र दक्षतामा प्रश्न त्यति छैन र उसको इन्टरपोलसँगको सञ्जाल पनि राम्रो भएका कारण यदि राज्यले साथ दिने हो भने र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने, यसपालि मानव तस्करी सम्बन्धी केही पाटाहरू उजागर हुने सम्भावना र अवसर दुवै छन् । तर हिजोको दरबारिया हुकुमी शासनको झल्को दिने सम्भ्रान्तका प्रतिनिधिहरू, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने गरी समानुपातिकको दुर्लभ अवसरको लिलामी गर्नेहरूका चलखेल मूल पार्टीहरूमा देख्दा अहिले नै प्रहरीको प्रयासकै आधारमा ढुक्क हुने आधारहरू बनिसकेका छैनन् । सबै तप्काबाट पार्टीहरूलाई खबरदारी जरुरी छ, जसले गर्दा प्रहरी र उसका तालुकदार निकायहरूले यो दुर्लभ अवसरको भरपूर उपयोग गर्न सकून्, राजनीति पार्टीहरूले पनि मानव तस्कर र बेचबिखनका गिरोहबाट आफूलाई मुक्त गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिने आँट गरून् र प्रभावित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सकून् ।

Published on: 22 May 2023 | Kantipur