विश्वमा मानव बेचबिखनको शाब्दिक र बहुआयामिक विश्लेषण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । खास गरी कृषि काम र घरेलु श्रमिकको रूपमा मानिसलाई बाँधा श्रमिक बनाउने करिया प्रथाको घेराबाट सुरु भएको मानव बेचबिखनको बहसमा श्रम आप्रवासन र यसभित्रको जबरजस्त पक्षलाई समेत छलफलको विषय बनाइएको छ ।

जसरी मानव बेचबिखनको अर्थ र परिभाषाको दायरा फराकिलो भएको छ, त्यसरी नै यसलाई सम्बोधन गर्ने पद्धति पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । जसरी नेपाली समाजको वर्गचरित्रको विकास चरम रूपमा हुँदै गएको छ, त्यसरी नै नवउदारवादी विश्वव्यवस्था र भू–मण्डलीकरणको विकास भइरहेको छ । खुला बजार अर्थनीति र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले मानव बेचबिखनको जोखिम नयाँ रूपमा परिणत गरेको छ । बेचबिखनको जोखिम जसरी नयाॅ रूपमा बढिरहेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको जटिलता पनि पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सूचना र प्रविधिको विकासले मानव समाज पहिलेको तुलनामा बढी चलायमान छ । विकास यति तीव्र छ कि भविष्य ‘प्रेडिक्ट’ गर्न सक्ने अवस्था छैन । समाज विकासको क्रमसँगै घटना र परिघटनाहरूमा समेत परिवर्तन आउन थालेको छ । परम्परागत स्वरूपको मानव बेचबिखनको गन्तव्य छिमेकी भारत रहेका सयौं उदाहरण छन् । यद्यपि अहिले बेचबिखन नयाँ स्वरूपमा संसारभर फैलिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा यौनकर्मीको रूपमा युगान्डाको महिलालाई बन्धक बनाउनु, गाउँबाट महिला तथा किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर सहरी क्षेत्रमा लैजानु र रोजगारीको आस देखाएर विदेश पुर्‍याउनुलाई लिन सकिन्छ । यसको आधारमा नेपालबाट हुने बेचबिखनको गन्तव्य पनि फेरिएको अनुमान गर्न कठिन छैन । त्यसैले अब मानव बेचबिखनको परम्परागत परिभाषाबाट बाहिर आउन जरुरी छ ।

गरिबी र विपन्नताका कारण पारिवारिक गर्जो टार्ने र सन्तानको सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर बिदेसिनेलाई अहिले आप्रवासनको रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ । तर जोखिम समूहमा परेका यस्ता समुदायलाई राज्यको सामाजिक संरक्षण प्रणालीले छोएको छैन । बेचबिखनको रूप फेरिएर त्यस्ता परिवार र व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर राहदानी बनाउनेदेखि गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने सम्पूर्ण खर्च लगानी गर्ने चलन बढेको छ । बेचबिखनको खतराको सुरुआत त्यहीँबाट हुने गरेको छ । जसरी पनि विदेश जाने मानसिकताको उपजले पनि बेचबिखन बढाइरहेको छ । अन्तरमन्त्रालय, विभाग र एकाइबीचको समन्वयको अभावमा राज्य सृजित समस्याका कारण अवैधानिक बाटाबाट बिदेसिने लर्को बढिरहेको छ । तर यसलाई रोक्ने वा व्यवस्थित गर्नेबारेमा राज्यबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाइँदैन । यो विषयमा बहस जरुरी छ ।

त्यसै गरी गरिबी र अभावका कारण किड्नी बेच्न बाध्य भएकाहरू आफैं अस्पताल वा अंग प्रत्यारोपण केन्द्र खोजेर धाउँदैनन्, कसै न कसैले अंग बेच्न उत्साहित गरेका हुन्छन् । बिचौलियाको उक्साहटले मानव बेचबिखनका धेरै घटना भएका छन् । कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक शरीरको अंग झिक्ने र त्यसको व्यापार गर्न सहजीकरण गर्ने बिचौलियाहरूको बारेमा बहस हुन सकेको छैन । यी समुदायको सर्वोत्तम हितका बारेमा कसरी योजना बनेको छ ? समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

त्यस्तै मुलुकभित्र नै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बहानामा हुने यौन शोषण र श्रमको स्थानान्तरणको सवाललाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वयस्क मनोरञ्जनको नाममा हुने यस्ता क्रियाकलापको सही व्यवस्थापन र नियमनका लागि अपनाइने पद्धतिमा यथेष्ट बहस भएको छैन । एसिया, अफ्रिका लगायतका अन्य तेस्रो मुलुकहरूमा नेपाली चेलीलाई प्रयोग गरेर यौन बजारमा भएका बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाबाट सृजित पीडा र सामाजिक लाञ्छनाका कथाहरू त झन् पेचिलो मात्र होइन डरलाग्दा छन् । श्रम आप्रवासनसँगै जोडिएका यी सवालहरूमा सम्बोधन गर्न सामुदायिक, व्यक्तिगत वा दुवै पद्धति कुन उपयुक्त हुन्छ, बहस चलाउन ढिलो भइसकेको छ ।

सर्कस, सरोगेसी मदर र कन्ट्र्याक्ट म्यारिजका लागि हुने बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्ने एकै तरिका नहुन सक्छ । कामको खोजीमा गाउँबाट सहर जाने विपन्नहरू सामाजिक बहिष्करणमा परेका र पारिवारिक विच्छेदनले अपहेलित भएका छन् । पेट पाल्न भौंतारिएको जमातले सबैभन्दा सजिलो तरिकाले काम पाउने ठाउँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट कतिपय अवस्थामा असुरक्षित देखिएका छन् । दोहोरी, डान्सबार, स्पा एवं मसाजहरूले सम्मानजनक काम पनि नदिएका होइनन् । तर मानव शरीरको मोलमोलाइ गर्ने थलो पनि तिनै भएका घटना छन् । विपन्नलाई रोजगारी दिने थलो मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि व्यवस्थित आचारसंहिता नै लागू गर्न सकिन्छ । तर आचारसंहिता लागू गर्ने र गलत गरे कारबाही गर्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मनोरञ्जन क्षेत्र बेचबिखन र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी थलोको रूपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । गन्तव्य मुलुकको स्वार्थ सस्तो श्रम र अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले उसले जुनसुकै व्यक्ति र समूहलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

प्रक्रियागत रूपमा संस्थागत दलालको समूहलाई कानुनले संरक्षण गरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत दलाल रोजगारकर्ताका रूपमा आफ्नै नाता तथा चिनजानहरूको संलग्नता देखिन्छ । तर पीडितले जस्तोसुकै समस्याहरू भोग्नुपरे पनि पीडक आफन्त भएका कारण उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आनाकानी गरको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको बेचबिखनलाई बढावा दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संगठित समूहलाई जवाफदेह बनाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई बेचबिखनको एउटा रूप मान्न सकिन्छ । यो घटनाले मानिस भोको पेट भर्न मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धि र भविष्यको सुरक्षाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न तयार भएको देखिन्छ । यसबाट संगठित मानव तस्कर र नागरिकको सुरक्षाका लागि नयाॅ बहस जरुरी भएको छ । गरिबले पेट पाल्ने प्रलोभन र निम्न मध्यमवर्गले आर्थिक समृद्धिको सपनामा आफैं बेचिएको पत्तो नपाउने भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हुने महिला तथा बालबालिकाहरूलाई छलछाम, त्रास, जोरजुलम, अपहरण, बिक्री, जालसाजी, बलपूर्वक विवाह, बाल विवाह अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी उपायबाट पीडित बनाउने गरिन्छ । देहव्यापारका लागि बाध्य पारिने घटनालाई पनि बेचबिखनको परिभाषामा पारिएको छ । नेपालमा बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको भदौ २० गते १७ वर्ष प्रवेश गरेको छ । यो सन्दर्भमा उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ भेटिने गरी बहस चलाउनुपर्छ । बेचबिखनको सवाल बहुआयामिक भएकाले यसलाई परम्परागत ढर्रामा हेरेर गरिने परिभाषाले मात्रै पुग्दैन । बेचबिखन हुने भनेको भारतको यौन कोठीमा लैजानु मात्र हो भनी बुझ्नु गलत हुनेछ । यौन प्रयोजनका लागि महिला मात्रै बेचिन्छन् भन्ने बुझाइ पनि गलत साबित भएको छ ।

अब यस्ता घटनाबाट प्रभावितहरूको पक्षमा उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुनःस्थापना, कानुनी सहयोग, आर्थिक सशक्तीकरण र पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन आवश्यक छ । बेचबिखनको जोखिमबाट बचाउन भने राज्यले नै समुदायस्तरमै बेचबिखनबिरुद्ध जुध्न सक्ने व्यावहारिक र कानुनी परिस्थिति बनाउनुपर्छ । समाजमा एकीकृत विकासको मोडेल अनुसारको काम गरे मात्रै ‘सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरण ः मानव बेचबिखनको निर्मूलन’ भन्ने नारालाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ।

Published on: 11 September 2023 | Kantipur