पछिल्लो समय बेचबिखनको जोखिममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि परिरहेका छन्। यस्ता व्यक्ति न्यायका लागि विभागमा नआउने वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले बताए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा मानव बेचबिखन भएका थुप्रै घटना छन्। तर, कानुनी झण्झटका कारण ती घटना विभाग र प्रहरी समक्ष जान र बाहिर आउन सकेका छैनन्।

 

खाडी मुलुकमा नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा जान थालेपछि उनीहरूलाई अनेकौं हिंसाजन्य कार्यको शिकार बनाइने गरेका घटना उजुरीकै रूपमा नभए पनि गुनासाका रूपमा आउने गरेको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए। रोजगारीका क्रममा देखिएका यस्ता मानव बेचबिखनका घटनामा कारबाही न्यून हुने गरेको छ।

 

केआई नेपालका अनुसार यो वर्ष मात्रै वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा भारत गएका सात जना नेपाली बेचिएका छन्। यसमा तीन जना महिला छन्। उनीहरूलाई केआई नेपालकै सहयोगमा उद्धार गरिएको केआई नेपालका सविता अधिकारीले बताइन्। रोजागारीका क्रममा नेपालबाट दैनिक २२ सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार बिदेसिने गरेका छन्।

 

शक्ति समूह नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचबिखनमा परेका उजुरी बर्सेनि जस्तो आउने गरेका छन्। रोजगारीकै क्रममा बेचबिखनको समस्यामा परेका १५ जना पीडितले शक्ति समूहमा न्यायका लागि उजुरी दर्ता गरेको समूहका अध्यक्ष सुनिता दनुवारले बताइन्।

 

उनका अनुसार संस्थामा दर्ता हुन आएकामध्ये सात वटा उजुरी मुद्दाका रूपमा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन्। पीडितको न्यायका लागि भन्दै अदालतमा पुर्याइएका यी उजुरी अहिले बहस र छलफलकै क्रममा रहेका उनले जानकारी दिइन्। पछिल्लो दुई वर्षको अवस्थालाई हेर्दा रोजगारीका क्रममा बिदेसिएका महिला बेचबिखनको जटिल समस्यामा परेका छन्। तर, 

 

रोजगारदाता कम्पनी र एजेन्टले धेरै तलब तथा सुविधाको आश्वासन देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको भेटिएको अभियन्ता कृष्णशोभा सुवालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

रोजगारीमा जाने व्यक्तिका पासपोर्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र वैदेशिक रोजगारीमा नजाने कामदारको पासपोर्ट जफत गर्ने धम्की दिएका कारणबाट समेत यस्ता व्यक्ति मानव बेचबिखनको शिकार भइरहेको उनको बुझाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न आधारभूत जनचेतनाका साथै कानुनी एकरुपता हुन पनि आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायी धर्म रेग्मी बताउँछन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष मानव बेचबिखनमा आधाभन्दा बढीले कमी आएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आव २०७२/७३ मा एक हजार ६९७ जना बेचबिखनमा परेको अभिलेख रहेकामा आव २०७३÷७४ मा सो संख्या घटेर ७२२ मा झरेको छ। मुलुकमा प्रत्येक वर्ष सात हजार मानिस कुनै न कुनै रुपमा बेचिने गरे पनि प्रहरी प्रशासनमा सबै घटना दर्ता नहुने गरेको पाइएको छ।

 

आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र २०७१÷७२ तथा भूकम्पपछिको तीन महिनाको अवस्थाका अध्ययनपछि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै एक प्रतिवेदनअनुसार वर्षमा आठ हजार जना बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। यसमा आधाभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भारतलगायत खाडीमुलुक जानेछन्। 

 

 

वैैदेशिक रोजगारीमा खाडीलगायत मुलुक जान चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४० हजारभन्दा बढी महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। महिला बेचिएका घटनाले विकराल रूप लिए पनि बिदेसिने महिलाको संख्यामा कमी नआएको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले बताए। उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष संस्थागत, व्यक्तिगत गरी ६० हजारभन्दा बढी महिलाले रोजगारीका लागि विदेश जानकै लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

 

सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान २९ हजार ६ सय ९८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यतिबेला पाँच लाख २७ हजार आठ सय १४ जनाले नेपाली कामदारले श्रम स्वकिृति लिएको उनले बताए। यसैगरी आव २०७२÷७३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि चार लाख १८ हजार सात सय १३ जनाले श्रम स्वकिृति लिएका थिए। यसमा १९ हजार तीन सय सात महिला रहेको उनले जानकारी दिए। सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार २०७२÷७३ मा सबैभन्दा बढी महिला रोजगारीका लागि यूएई (८१५२) पुगेका थिए। सबैभन्दा कम अफगानिस्तान (२) पुगेको विभागको तथ्यांक छ। प्रहरीमा उजुरी गर्दा धेरै कानुनी झण्झट व्यहोर्नुपर्ने र विभागले यस्ता उजुरी नलिने गरेका कारण पीडित र पीडितका आफन्त न्यायबाट बञ्चित छन्।