दुर्गा घिमिरे

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत इजलासका जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले मानव बेचबिखन विरुद्ध २०६९ सालमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए, जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ । मलाई पटक-पटक यो निर्णयले बढ्दो मान बेचबिखनको अपराधमा कमी आउला कि भनेर उत्साहितसमेत गराउँछ । चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न अभियुक्त बजिरसिंह लामालाई हदैसम्मको सजाय गरिएको थियो ।

पीडित किसोरीको बयानअनुसार, कोही नभएको मौका पारी प्रतिवादीहरू आई तिम्रो नाममा लेबनानको भिसा आएको छ, तिमी जानैपर्छ भनी कर गरेपछि २०६४ माघ ५  गते चारैजना प्रतिवादीहरूको साथ लागी बच्चु वि.क.को कपनस्थित कोठामा गई बसेको हुँ । त्यस कोठामा अन्य चारजना मजस्तै चेली बसेका रहेछन् । सोही दिन सो कोठामा त्यसबेला नामथर बतन थाहा नभएको हाल आएर जि.सि.पा. शिखरपुर बस्ने बजिरसिंह तामाङ लामा भनी खुल्न आएको व्यक्ति आई चिसो पिउन दिएकोमा एकछिन गफगाफ भएपछि चक्कर लागेजस्तो भएकोसम्म मलाई थाहा छ । त्यसपछि मलाई केही थाहा भएन, मेरो होश खुल्दा म भारतको सहिदनगरस्थित बजिरसिंह तामाङको कोठामा (हाल आएर थाहा भएको) पुगिसकेको रहेछु । त्यस कोठामा २/३ दिनसम्म नेपालबाटै मसँगै लगिएका चेलीहरूसमेत सँगै थिए । त्यसमध्ये मलाई र अन्य साथीलाई कस्मिर बजारमा रहेको सानु तामाङको कोठीमा रु १ लाखमा बिक्री गरेको र त्यसको २/३ दिनपछि पुनः दुई जनालाई समेत ल्याई बिक्री गरी जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाएको हो ।

पीडित किशोरी अगाडि भन्छिन्, यसरी बेचिएपछि कोठी मालिक्नीले तैंले मेरो पैसा चुक्ता गर्नुपर्छ भनी जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगाई । यस्तो कार्यका लागि दिनहुँ ४०/५० जना ग्राहक आउने गर्थे । यसरी नारकीय जीवन बिताइरहेकीमा स्थानीय प्रहरीले छापा मारी मसँगै बेचिएकी र भारतीय चेलीलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरी २ वर्षसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्दै आएकोमा पुनः बजिरसिंह तामाङ आई प्रहरीबाट छुटाई जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगायो । यत्तिकैमा ३ महिना बितेपश्चात कोठी मालिक्नी सानु तामाङलाई प्रतिवादी मध्येकै दाबा तामाङले फोन गरी बजिरसिंह तामाङ काठमाडौमा प्रक्राउ परेको बताएपछि सो कुरा मलाई पनि थाहा भयो । त्यसपछि म र साथी मिली त्यहाँबाट भाग्ने योजना बनायौं ।

बजिरसिंह लामाले किशोरीहरूलाई नेपालबाट विदेश भारतमा लगी बेचबिखन गर्नुका साथै वेश्यावृत्तिमा लगाउनेजस्तो मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध गरेको पुष्टि हुनआएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) गर्ने सम्बन्धमा बनेको विशेष ऐनमा भएको सजाय नै यी प्रतिवादी बजिरसिंह तामाङको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) र (ख) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) को मात्र सजाय हुन र यसभन्दा अगाडि विरुद्ध चौतारा समेतको जाहेरीले प्रतिवादी कायम गरिएकोले निजलाई यस मुद्दामा पनि पटके कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) बमोजिम थप सजाय हुनसमेत अभियोग दाबी लिएको देखिँदा निजलाई सोही दाबीको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) हरूलाई रिजिम २० (बोमा) वर्ष कैद र रु २००,०००/- (दुई लाख) जरिवाना भएको थियो ।

बजिरसिंह तामाङको हकमा निजउपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा (३) को उपदफा (१) विपरीत दफा ४ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) र (ख) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम सजाय गरी यसभन्दा अगाडि चौतारामा परेका विभिन्न जाहेरीको अपराधमा निजलाई यस मुद्दामा पनि पटके कायम गरी जम्मा १७० वर्षको घोषणा गरिएको थियो । यो सजाय सुन्दा अनौठो लागे पनि यस निर्णयले चेली बेचबिखन गर्ने अपराधीलाई हतोत्साह भने गर्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा २९ मा मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भन्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कानुनका दृष्टिले राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उक्त कार्य अत्यन्तै क्रूर, अमानवीय, निकृष्ट र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएकाले कठोर दण्डनीय देखिन्छ । तर पनि चेलीबेटी बेचबिखनको घटनाहरूमा हुनुपर्ने जति प्रगति देखिँदैन ।

न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले घरेलु हिंसाबाट पीडित एकजना महिलाको उजुरीको आधारमा पीडकलाई कानुनले दिएको हदैसम्मको सजाय गरेका छन् । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले घरेलु हिंसाको अभियोगमा कर्थलीका एक पुरुषलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति पचास हजार तोकेको छ । पतिले आफूमाथि हिंसा गरेको भन्दै अनिता तामाङले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको इजलासले हालै सो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले सम्भवतः पहिलोपटक घरेलु हिंसामा यस्तो किसिमको निर्णय गरेको हो । नेपालमा महिला र बालबालिकामा बढ्दै गइरहेको हिंसा नियन्त्रणका लागि यस प्रकारको अदालती निर्णयहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ र कानुनी राज्यको अनुभूति पनि दिलाउँछ । नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा दिनहुँ जस्तो सुनिने बालिकाहरूको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूले कडा सजाय बहुतै कम सुन्नमा आउँछ । यस्ता नाबालिकाहरूको यौनशोषण गर्ने अपराधीहरूलाई पनि हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ ।

Published on: 31 May 2013 | Kantipur