काठमाडौँ — बेचबिखन उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने मात्रै नभएर नेपालको बाटो प्रयोग गर्ने र गन्तव्य मुलुक बन्दै गइरहेको बेला मौजुदा कानुनी व्यवस्थाहरुको परिमार्जन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।

अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ २०७६ मा संसद्‌का दुवै सदनबाट अनुमोदन भएसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधनमा मौजुदा प्रावधानलाई परिष्कृत र स्पष्ट परिमार्जन गर्नुपर्ने मंगलबार काठमाडौंमा महिला,कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताए ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीलाई बेग्लाबेग्लै परिभाषित गरी कानुनी प्रावधानलाई बलियो बनाउनुपर्ने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

'केही वर्षअघि दार्जीलिङबाट महिलालाई ललितपुरको सानेपा ल्याएर यौन शोषण भइरहेको घटना बाहिरयो, अदातलमा मानव बेचबिखन ओसारपसारको व्यवस्थामा वेश्यागमनका लागि नेपालबाट विदेश लगिएकोलाई मात्रै समेट्ने, नेपाल ल्याएकोलाई नसमेट्ने भनेर न्यायाधीशहरुले अदालतमै भनिदिनुभयो, पीडितले न्याय पाउनुभएन,' अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'अहिले चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ठगी, किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ, घटनाको प्रकृति अनुसार मानव तस्करी कसुर लाग्नुपर्नेमा लागेन किनभन्दा तस्करीबारे बलियो प्रावधान नै छैन हामीसँग ।'

यस्तो स्थिति हुन नदिनका लागि सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीको बेग्लाबेग्लै कानुन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।

विचाराधीन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको दफा ४ मा मानव तस्करीको विषयलाई पनि समेटिएको भए पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारभित्रै गोलमोटल गर्दा प्रभावकारी नहुने बताए ।

'तत्काल बेग्लै ऐन ल्याउन सकिँदैन भने पनि विचाराधीन विधेयकमा समेटिएकोलाई बेग्लाबेग्लै परिभाषित गरेर स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा सानेपामा यौन शोषण भइरहेको दार्जिलिङको पीडित महिला र भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो हुन नपुगोस्,' अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ र रन्जुकुमारी झाले विधेयक संशोधनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीलाई बेग्लाबेग्लै परिभाषित गर्नुपर्नेमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । संयुक्त राष्टसंघिय निकायहरुले समेत पालेर्मो प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अधिवक्ता विमला खड्काले कानुन संशोधनको क्रममा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण (जेड्सी) सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने बताइन् ।

'श्रम र रोजगारी अधिकारीको कुरा गर्दा अपांगता र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायहरु ओझेलमा पारिएका छन्, यो समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कानुनी प्रावधानहरुमा सँगसँगै समेट्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' खड्काले भनिन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा प्रयोग गरिएको 'वेश्यागमन' शब्दले महिलाहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने भएकाले 'यौन श्रम/यौन पेशा'जस्ता मर्यादित शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाएकी छन् ।

Published on: 28 June 2023 | Kantipur