काठमाडौँ — मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुरलाई बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधसरह मानेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा चलाउने बाटो खोल्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख अनुमोदन गर्ने भएको छ । यसले विशेषतः महिला तथा बालबालिका बेचबिखन र ओसारपसारका कसुरविरुद्ध कारबाहीको आधार सहज हुनेछ । पूरक आलेखलाई संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेपछि लागू गर्न बाटो खुल्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेचबिखन रोक्न र सजाय गर्न इटालीको पालेर्मोमा सन् २००० डिसेम्बरमा हस्ताक्षर खुला गरिएको उक्त आलेखलाई एक सय ७३ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव बेचबिखनको बढ्दो जोखिम नियन्त्रण र कानुनी उपचारका लागि नेपालले पालेर्मो प्रोटोकल भनिने आलेखलाई अनुमोदन तयारी गरेको हो । अनुमोदनपछि बेचबिखनमा परेका नेपालीले विदेशमा आप्रवासी भएर रहनु नपर्ने, विदेशमै कानुनी उपचार खोज्न सकिने, बेचबिखन रोक्न वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

आलेखको पक्ष राष्ट्रले बेचबिखनको उद्देश्य राखेर गैरकानुनी रूपमा जबर्जस्ती अन्य मुलुकमा प्रवेश गराइएको देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा सहज रूपमा फर्कने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेछ । आलेखलाई संसद्ले अनुमोदन गरेपछि यससँग बाझिएका कानुनमा नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्छ । आलेखको धारा १५ मा उल्लिखित प्रावधानमा भने सरकारले ‘रिजर्भेसन’ राखेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा दुई मुलुकबीच विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्‌मा भने, ‘अदालतमा होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्छ ।’

Published on: 10 March 2020 | Kantipur