रामचन्द्र गिरी

मलेसियाको एक फर्निचर कम्पनीले 'लेबी'को नाममा सरकारी नीतिविपरीत बढी शुल्क लिन खोजेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत नेपालीलगायत सयौं कामदार आन्दोलित छन् । मुआरको पारिजामिलमा रहेको 'पाराबोट चिपहोङ'कम्पनीले लेबी र 'एड्भान्स पेमेन्ट' भन्दै कामदारको तलबबाट मासिक २ सय ५० रिंगिट काट्ने तयारी गरेकाले त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुनुपरेको उनीहरूले बताए ।

काठमाडौंस्थित विभिन्न म्यानपावर एजेन्सीमार्फत मलेसिया पठाइएका उनीहरू मलेसियाली सरकारद्वारा परिमार्जित हालैको 'लेबी नीति' विपरित कम्पनीले पैसा काट्ने तयारी गरेको भन्दै शनिबार मध्याह्नदेखि काम ठप्प पारी आन्दोलित भएका हुन् । 'मासिक १ सय १५ रिंगिट तलबबाटै लेबीको रकम काट्ने भनेर फेब्रुअरी ७ मा सहमति भयो । तर कम्पनीले भोलिपल्टै १ सय ५१ रिंगिट काटिने भनेर सूचना निकाल्यो,' आन्दोलितमध्येका बुटवलका सन्तोष जीसीले सोमबार भने, 'हामीले जवाफ मागिरह्यौं, काम पनि गरिरह्यौं । तर फेरि कम्पनीले यही मार्च १ मा हामीलाई बोलाएर बत्ती, पानीको समेत गरी मासिक २ सय ५० रिंगिट तलबबाटै काट्छौं भन्यो । त्यसैले गर्दा काम रोकेका हौं ।'

उनका अनुसार नयाँ तलबमान मासिक ९ सय रिंगिट लागूपछि कम्पनीले लेबी र 'एड्भान्स पेमेन्ट' को नाममा उक्त रकम काट्ने तयारी गरेको हो । त्यसको विरोधमा कामदारद्वारा शनिबारदेखि कामै ठप्प भएपछि कम्पनी पक्षले समस्या सुल्झाउन सहयोगका लागि यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेको थियो । 'कम्पनी पक्षले सम्पर्क गर्‍यो, त्यसपछि हामीले दूतावास आउन दुवै पक्षलाई अनुरोध गर्‍यौं,' श्रम सहचारी अमरकिरण ढकालले सोमबार कान्तिरपुरसित भने, 'लेबी र बिमाको रकम बाहेक अन्य रकम काट्नु कानुनविपरीत हुन्छ, त्यसैले विभागसँग बुझेर प्रक्रिया थाल्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दियौं ।'

दूतावासमा सोमबार भएको त्रिपक्षीय छलफलमा कम्पनी व्यवस्थापनकी एक महिला प्रतिनिधि र आन्दोलित कामदारका तर्फबाट दुई नेपाली (चन्द्रप्रसाद दुलाल र शिव श्रेष्ठ) सहित एक बंगलादेशी कामदार सामेल थिए । छलफलपछि श्रम विभाग जाने भन्दै दुवै पक्ष फर्किएका थिए ।

मलेसियाको नयाँ तलबमान र लेबी नीतिअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले लेबी रकम -क्षेत्रगत आधारमा फरक(फरक) र बिमा रकम (वाषिर्क १२० रिंगिट) मात्रै कामदारसँग कटौती गर्न पाउँछन् । 'तर बत्ती, पानी एवं आवासीय खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेबारे नयाँ नीतिमा स्पष्ट छैन,' श्रम सहचारी ढकालले भने, 'त्यत्रो रकम काट्न खोज्नु न्यायपूर्ण होइन ।' सोमबार नै श्रम विभागका एकजना अधिकारीसँग कुराकानी गरेर दुवै पक्षलाई विभाग नै जानू भनेर सुझाएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार विभागका एक कर्मचारी उक्त समस्याबारे बुझ्न मंगलबार सोही कम्पनी जाँदै छन् ।

कामदारका अनुसार नयाँ तलबमान लागू भएपछि पहिले पाउँदै आएको ओभर टाइम पनि कटौती भएको छ । 'पहिले बेसिक ५ सय ४६ रिंगिट हुँदा ओभर टाइम ५/६ घन्टासम्म गरियो । अहिले ओभर टाइम कत्ति पनि दिइएको छैन । उल्टै बत्ती-पानीको पैसा कटाउने भएपछि हामीले कति बचाउने र घर पठाउने ?' आन्दोलनरत चन्द्रप्रसाद दुलालले भने, 'योभन्दा बरु पहिलेकै अवस्था ठीक थियो नि ।' कम्पनीले दैनिक ८ घन्टा काम गरेको मासिक ९ सय रिंगिट दिएर पारिश्रमिक नीतिको पालना गरेको भए पनि 'लेबी नीति'को नाममा बढी रकम लिएर आफूहरूलाई ठग्ने तयारी भएको पीडितहरूको गुनासो छ । सम्झौता भएलगत्तै काममा फर्किने उनीहरूको तयारी छ ।

फर्निचर कम्पनी 'उत्पादन' क्षेत्रमा परेकाले सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारसँग वाषिर्क १ हजार २ सय ५० रिंगिट लेबीबापत लिँदै आएको छ भने कृषि, निर्माण, प्लान्टेसन, घरेलु क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारसित क्रमश ः ४१०, १२५०, ५१०, ४१० र १८५०  रिंगिट वाषिर्क लेबी रकम लिँदै आएको छ । दूतावासका अनुसार यीमध्ये घरेलु क्षेत्रमा नेपाली कार्यरत छैनन् भने निर्माण र प्लान्टेसन क्षेत्रमा न्यून संख्यामा छन् ।

श्रम सहचारी ढकालका अनुसार यसबारे समस्या लिएर दूतावास पुग्ने नेपाली बढेका छन् ।

कतिपय कम्पनीमा कार्यरत कामदार आवासीय खर्च र बत्ती, पानीको रकमसमेत तिर्नुपर्दा नीतिको आडमै रोजगारदाताबाट शोषित छन् ।

यसअघि सन् २००९ अपि्रलदेखि कामदारको लेबी सोझै रोजगारदातासँग लिँदै आएको मलेसियाले गत जनवरीदेखि उक्त लेबी रकम पुनः कामदारसँगै लिने गरी नीति उल्टाएको थियो ।

Published on: 5 March 2013 | Kantipur