रामचन्द्र गिरी

मलेसियाको मुआरस्थित एक फर्निचर कम्पनीमा आन्दोलित नेपालीलगायतका कामदारले न्याय पाएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी मलेसियाली सरकारको पछिल्लो नीति लागू गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै 'डिजिटल फर्निचर' कम्पनीमा आन्दोलित सबै कामदारले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । उनीहरू गतसाता शुक्रबारदेखि लगातार तीन दिनसम्म काम बन्द गरी आन्दोलित थिए । आन्दोलित कामदारका मागबारे मलेसियाली श्रम विभाग र नेपाली दूतावाससहितका अधिकारीहरूको समेत उपस्थितिमा कम्पनी पक्षले न्यूनतम तलब लागू गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको हो । उनीहरू शनिबारदेखि पुनः काममा फर्केका छन् । 'न्यूनतम तलब आरएम ९ सय लागू गर्ने सहमति भएको छ । यसै वर्ष जनवरीदेखि नै नयाँ तलब लागू हुने भएकाले लिन बाँकी पैसा पनि दिने भयो,' आन्दोलनमा उत्रिनेमध्येका पाल्पाका गमबहादुर थापाले आइतबार टेलिफोनमा भने 'लेबीचाहिँ हामी कामदारले नै तिर्ने सम्झौता भयो ।' कम्पनीले उनीहरूलाई गत महिना आरएम ५ सय ४६ रिंगिटका दरले तलब दिएको थियो ।

कामदार आन्दोलनमा उत्रिएपछि मलेसियाली श्रम विभागका एक अधिकारीसहित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी अमल किरण ढकाल कम्पनीमा पुगेका थिए । 'विभागका एक अधिकारी र म कम्पनीमै पुगेर कामदारको आन्दोलन र मागका विषयमा कम्पनीपक्षसित छलफल गर्‍यौं । कम्पनीले नयाँ न्यूनतम तलब लागू गर्ने कागजी प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपालीसहित कामदार काममा फर्केका छन्,' श्रम सहचारी ढकालले कान्तिपुरसित भने, 'मुख्यतया नयाँ न्यूनतम तलब र लेबीका विषयमा समस्या रहेछ । अब कामदारले नै लेबी तिर्ने, होस्टललगायतका आवासीय खर्च -खानाबाहेक) कम्पनीले नै बेहोर्नेलगायत सम्झौता भयो ।' हडताल नियन्त्रणमा लिन उक्त कम्पनीले केही दिनअघि सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । मलेसियाली व्यवसायीको एक संस्थाले पनि उक्त प्रकृतिका घटनाबारे ध्यानाकर्षणका लागि सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । 'द एसोसिएटेड् चाइनिज चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्टि्रज' ले सरकारलाई हस्तक्षेपका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो । स्थानीय दैनिक 'द सन' मा प्रकाशित समाचारअनुसार विदेशी कामदारको आन्दोलन फैलन सक्ने भन्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस तथा नयाँ कदम चाल्न सो संस्थाले आग्रह गरेको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू एवं लेबीबारे ठोस प्रावधान बनाउनसमेत सो संस्थाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । श्रम सहचारी ढकालका अनुसार नयाँ नीति लागू गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएलगत्तै लेबीलगायतका समस्या लिएर दूतावास आउने नेपाली बढेका छन् । 'कतिपय कामदारले यसको लागू प्रक्रियाबारे नबुझेकाले पनि समस्या भएको छ,' उनले भने । नयाँ नीतिअनुसार भत्तासहित रोजगारदाताले न्यूनतम ९ सय रिंगिट तलबमान लागू गर्नुपर्ने र होस्टल बेहोर्नुपर्नेछ । लेबी कामदार स्वयंले नै बुझाउनुपर्नेछ । उक्त कम्पनीमा करिब ३ सय नेपाली, १ सय ५० बंगलादेशी र ४० जना भियतनामी कामदार कार्यरत छन् ।

रोजगारी गुमाएकामध्ये ७ सय नेपाली फर्के मलेसिया- यहाँको शाहअलामस्थित एक कम्पनी बन्द हुने भएपछि रोजगारी गुमाएका १ हजार ३ सय ४० नेपालीमध्ये करिब ७ सय नेपाली घर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करिब ४ महिनाअघि मलेसिया आएका उनीहरू शाहअलामस्थित 'भिस्टा पोइन्ट टेक्नोलोजिज्' नामक इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगेपछि घर फर्केका हुन् । र्फकनेमध्येका एक झापाका समीर अधिकारीका अनुसार कम्पनीले बाँकी सबै नेपालीलाई आगामी एक साताभित्रमा फर्काइसक्ने जनाएको छ ।  

कम्पनी बन्द हुँदा उनीहरूको रोजगारी गुमेको थियो । काम दिन नसक्ने भन्दै उक्त कम्पनीले गत वर्ष डिसेम्बरदेखि नै कामविहीन अवस्थामै राख्दै आएको थियो । उसले गत जनवरी १० देखि त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई घर फर्काउन थालेको थियो । पहिले 'फिलेक्सट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ' नामक उक्त कम्पनी व्यवस्थापनले कामदारलाई अन्य कुनै कम्पनीमा समेत सिफ्ट गर्न नसक्दा सबैजसो कामदारका लागि घर र्फकनु नै अन्तिम विकल्प भएको हो ।

पीडित कामदारका अनुसार गत जनवरी १५ मा कम्पनीले घर फर्काउन कामदारको नामावली नै प्रकाशन गरेको थियो । उसले प्रत्येक कामदारलाई १ हजार ८ सय रिंगिट क्षतिपूर्ति रकम दिएको थियो । 'यही २७ सम्ममा सबैलाई फर्काइसक्ने भनिएको छ,' शनिबार नेपाल र्फकनुअघि समीरले टेलिफोनमा भने । स्रोतका अनुसार अधिकांशको भिसा नलागेको एवं कतिपयको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजासमेत नआएकाले कम्पनीले कामदारका लागि अध्यागमनबाट 'चेकआउट मेमो' लिएर घर फर्काएको हो । उनीहरू मोबाइलको स्त्रिmन, एलसीडी निर्माणसम्बन्धी विभागमा कार्यरत थिए ।

काठमाडौंस्थित वल्र्डवाइड, सार्प ह्युमन रिसोर्स, अञ्जली म्यानपावरलगायतका कम्पनीमार्फत निःशुल्क भिसामा चार महिनाअघि मलेसिया आएका उनीहरू घर र्फकनु पर्दा निकै दुःखी छन् । 'काठमाडौंमा आफ्नै पसल थियो । बेचेर यता आएँ, धोका पाइयो,' अर्का पीडित काभ्रेका गोकुल तिमिल्सिनाले भने, 'अब घर र्फकनुबाहेक विकल्पै रहेन ।'

निःशुल्क भिसा भनिए पनि कतिपयले १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म म्यानपावरलाई तिरेर आएको पीडितहरूले बताए । उक्त रकम फिर्ता मागिने पनि पीडितले बताए । घर र्फकन बाँकी पीडितका अनुसार नेपालीलाई कामबाट निकालिएलगत्तै आगामी महिना अन्य देशका कामदारलाई पनि फर्काउने तयारी कम्पनीको छ । सो कम्पनीमा नेपालीसहित म्यानमार, भियतनामलगायत मुलुकका गरी करिब ७ हजार कामदारहरू छन् ।

Published on: 18 February 2013 |  Kantipur