मलेसियाका कामदारलाई दूतावासको आग्रह- 'आन्दोलन नगर्नुस्'
मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनी र आप्रवासी कामदारबीच तनाव बढेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीलाई आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सम्बोधन गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कुनै समस्या परे तत्काल दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
मलेसियाको सरकारले आप्रवासी कामदारको मासिक न्युनतम तलब बढाएपछि रोजगारदाता कम्पनीले लेबी, आवास, यातायात लगायत खर्च कामदारबाट उठाएपछि तनाव बढेको हो। कम्पनीले मनोमानी ढंगले तलब कटाउँदा नेपाललगायत त्यहाँ कार्यरत अन्य देशका कामदार आन्दोलित हुन थालेपछि दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको हो।
'कानुनविपरीत हडताल, काममा गयल हुनेजस्ता कार्य भएमा सबै पक्षको सीमित स्रोत-साधन र समयको नोक्सानी हुने तथा यसबाट कसैको पनि हित नहुने स्पष्ट छ,' दूतावासको विज्ञप्तिमा छ, 'मलेसियाका कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो कम्पनीबाट समाधान हुन नसकेका समस्या समाधान गर्न सबुत प्रमाणसहित दूतावासमा निवेदन दिन आग्रह गरिन्छ।'
रोजगारदाता कम्पनीको ज्यादतीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको आशंकामा मलेसियाका विभिन्न ठाउँबाट आइतबार मात्र एक सय नेपालीलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकासँग केही सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले आइतबार नै उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। कम्पनीले मलेसिया सरकारले बढाएको न्युनतम तलब पनि नदिएको बयान उनीहरूले प्रहरीलाई दिएका थिए।
मलेसियाले न्युनतम ज्यालासम्बन्धी आदेश, २०१२ यसै वर्षको जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएपछि रोजगारदाता कम्पनी र कामदारबीच तनाव बढेको हो। नयाँ आदेशले आप्रवासी कामदारको मासिक न्युनतम तलब मलेसिया प्रायद्वीप क्षेत्रमा ९ सय रिंगेट र पूर्वी मलेसिया क्षेत्रमा ८ सय रिंगेट कायम गरेको थियो। यो आदेश सन् २०१३ जनवरी १, अप्रिल १, जुलाई १ र अक्टुबर १ गरी चार चरणमा लागू गर्न रोजगारदाता कम्पनीलाई भनिएको छ।
नयाँ आदेशले आप्रवासी कामदारको मासिक न्युनतम तलब ५ सय ४६ बाट ९ सय रिंगेटसम्म पुर्यारएको थियो। मासिक न्युनतम १६ हजार रुपैयाँ तलब बुझेका कामदारले नयाँ आदेशका कारण २६ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्। मलेसिया सरकारले एकैपटक आप्रवासी कामदारको पारिश्रमिक १० हजार रूपैयाँ वृद्धि गर्दा कामदार उत्साही थिए। तर, रोजगारदाता कम्पनीको दबाबमा मलेसिया सरकारले मासिक १ सय ५४ रिंगेट (४ हजार रुपैयाँ) लेभी कामदार स्वयंले तिर्नुपर्ने बताएपछि असहज पस्थिति सिर्जना भएको हो।
तलब वृद्धि भएपछि लेबी मात्र होइन, होस्टल (आवास), यातायात, स्वास्थ्य जाँच शुल्क, स्वास्थ्य बिमा लगायतको नाममा कम्पनीले शुल्क उठाउन थालेपछि नेपाली लगायत त्यहाँ रहेका आप्रवासी कामदार आन्दोलित भएका हुन्। मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारमा दोस्रो ठूलो संख्या नेपालीको छ। अवैधानिक समेत गर्दा करिब पाँच लाख नेपाली कामदार मलेसियामा रहेको अनुमान छ।
रोजगारदाता कम्पनीले मासिक लेबी १ सय ५४ रिंगेट, आवास सुविधा दिएबापत ५० रिंगेट, स्वास्थ्य परीक्षण स्वरूप १५ रिंगेट, स्वास्थ्य बिमा स्वरूप मासिक १० रिंगेट लगायत विभिन्न शीर्षकमा कामदारसँग शुल्क उठाउन थालेका छन्। कम्पनीले विभिन्न बहानामा शुल्क असुलेपछि बढ तलब पनि पहिलेको सरह हुने भएपछि कामदार आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।
'सन् २०१३ जनवरी १ बाट लागू भएको न्युनतम ज्यालासम्बन्धी आदेश केही समयपछि मात्र लागू गर्ने गरी छुट पाएका कम्पनीले लेबी र आवास शुल्कबापत कामदारको तलबबाट रकम कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था छ,' दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'कामदारको तलबबाट यी लगायत कानुनमा व्यवस्था नभएका शीर्षकमा रकम कट्टा गरेको पाइएमा सबुत प्रमाणसहित दूतावासमा निवेदन दिन अनुरोध छ।'
कामदार आन्दोलनमा उत्रिँदा रोजगारको वातावरण बिग्रने जनाउँदै कुटनीतिक तरीकाले समस्या समाधान गर्ने दूतावासले जनाएको छ। मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी, श्रम मन्त्रालय लगायत रोजगारसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग सम्पर्क गरी समस्या समाधानका लागि दूतावासले कुटनीतिक प्रयास थालिसकेको छ।
Published on: 20 March 2013 | Nagarik
GET IN TOUCH