नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) को मिति तय भएको छ । दुई देशका श्रममन्त्रीले समझदारीमा कार्तिक १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुला शेघरान कार्तिक ११ गते नेपाल आँउदैछन्। ‘मलेसियासँग श्रम समभदारीको मिति टुंगो लागेको छ। श्रम समझदारीपछि वैदेशिक रोजगार एउटा बाटोमा आउनेछ,’ श्रम सचिव दाहालले कान्तिुपरलाई भने, ‘वैदेशिक रोजगारको इतिहासमा यो एउटा कोशेढुंगा हुनेछ।’

गत २ जेठदेखि बन्द मलेसिया गन्तव्य बन्द छ। श्रम समझदारी लगत्तै केही प्राविधिक विषय टुंगाएर मलेसिया जाने पूर्ववत अवस्थाले निरन्तर पाउने छ। श्रम समझदारीको मस्यौदामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ।

समझदारीपछि मलेसिया जाने कामदारले विगतजस्तो पाइला पिच्छे ठगी हुनुपर्ने अवस्था नहुने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। समझदारीले कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुबिधा र सामाजीक सुरक्षा लगायत बिषयमा स्पष्ट किटान गरेको मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले वताए।

‘नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर, मलेसियाको म्यानपावर, रोजगारदाता, कामदार र सरकारी संयन्त्रको भुमिका स्पष्ट पारेको छ। सवैको आआफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्य तोकिएको छ,’ उनले भने।

अब पहिलो करारपत्र दुई–दुई वर्षको हुनेछ। यसअघि तीन वर्ष थियो। रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था वनेको छ। यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रबृत्तिलाई निरुसाहित गर्न सहयोग मिल्छ।

भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ। कामदार आपूर्ति गरेवापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ।

दुई देशका संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यसम्पादन भए मलेसियाको श्रम बजार ठगीरहित बन्ने विश्वास राखेका छन्। मलेसियाले आफ्नो नागरीक र विदेशी कामदारको न्युनतम तलव समान तोकेको छ। हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ।

‘मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्राबधान राखेको छ,’ उनले भने,‘शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ। हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ।’ संयन्त्र घट्ने समझदारीमा श्रमसँग सम्बन्धीत विषयहरु उल्लेख छ। कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, फिंगरीङ गर्ने बिषय मात्र उल्लेख छ। स्वास्थ्य परिक्षण र फिंगरीङको शुल्क रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यी दुई निकाय कसले (अपरेटर), कसरी गर्ने भन्ने बिषय समझदारीमा उल्लेख छैन।

यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउनको लागि मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने निकायहरु सझदारीमा उल्लेख छैन। जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो। तत्कालिन समयमा सरकारले वारम्वर ती निकायवारे ध्यानाकर्षण जनाउदा मलेसियाले जर्वजस्ती आफ्ना संयन्त्रहरु सञ्चालन गरिरहेको थियो। ती संयन्त्रबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिदिएका थिए। जसको परिणामस्वरुप दुई देशवीच नयाँ ढाँचामा श्रम समझदारीको टुंगो लागेको हो।

‘भिसा सम्बन्धी प्राबधान गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ। अनावश्यक संयन्त्रहरु सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,’ खरेलले भने, ‘भिसा लगाउने विषय मलेसियाको आन्तरीक मामिला हो। सहजीकरण गर्ने प्रणालीलाई छिटो र छरितो बनाउनको लागि अपरेटरलाई थोरै संख्यामा झार्ला। यो काम नेपालको सहमति र स्वीकृतिमा हुन्छ भन्ने लागेको छ। यी बिषय सकारात्मक तर्फ अगाडि गइरहेको छ।’

Published on: 14 October 2018 | Kantipur