मलेसियाको गृह मन्त्रालयले रोजगारदाता कम्पनी सिफारिस गरेपछि कलिङ भिसा जारी हुन्छ । त्यस्तो भिसा पाएका कामदारलाई काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले राहदानीमा भिसा लगाइदिन्छ । भिसा पाउन कामदार आफैं राहदानी लिएर दूतावास जान मिल्दैन । मलेसिया भीएलएनले भिसा प्रक्रिया गरेपछि मात्रै दूतावासले भिसा लगाइदिन्छ । यो प्रक्रिया गरेबापत भीएलएनले प्रतिराहदानी ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

 

श्रम समझदारी हुनुअघि झन्डै ७ हजार कामदारको कलिङ भिसा जारी भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सबै विवरणसहित वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा श्रम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन् । भिसा प्रक्रियाको शुल्क कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद छ ।

 

श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भीएलएनले लिने शुल्क कामदारबाट लिन नहुने पक्षमा छ । ‘हामीले मलेसिया पक्षसँग कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारले भिसा प्रक्रियाबापत लिने शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने विषयमा प्रस्ट हुन खोज्यौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर मलेसिया पक्षले श्रम समझदारी अगाडि जारी भएका कलिङ भिसा पाएका कामदारको हकमा प्रस्ट जिम्मेवारी लिएको छैन ।’

 

काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले समझदारीअघि जारी भएका कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्न लगाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले समझदारीपछि जारी कलिङ भिसाको प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने जनाएको छ । कात्तिक १२ मा श्रम समझदारीमा भिसा प्रक्रियाका लागि २२५ रिंगेट लिन पाउने उल्लेख छ ।

 

मन्त्रालयले सिधै दूतावासबाट भिसा दिनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । ‘जबसम्म मलेसिया सरकारले आफ्नो प्रणाली परिवर्तन गर्दैन तबसम्म विद्यमान प्रणालीअनुसार नै कार्यसम्पादन रहन्छ,’ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई भनेको छ । गत बिहीबार मलेसियामा रहेका विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मलेसिया सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

 

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले झन्डै ९ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया गन्तव्य छिट्टै खुल्ने वातावरण बन्दै गरेको बताए । ‘मलेसिया विवाद अब थप लम्बिनेवाला छैन । गाँठो फुक्न बाँकी रहेका विषयमा मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न गृहकार्य भइसकेको छ,’ उनले भने।