काठमाडौँ — मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनी ‘केएल–केपङ रवर प्रोडक्ट्स’ले कामदारसँग शुल्क उठाएको भन्दै विवादमा परेको एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस् प्रालिमाथि छानबिन थालेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले छानबिन नसकिएसम्म नेपालबाट कामदार लैजान रोक्नुको साथै रकम तिरेर आएको भेटिएमा कामदारलाई भर्ना शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एसओएसले न्यायोचित भर्नासँग सम्बन्धित सबै नीतिहरु पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै केएल–केपङलाई कामदार ल्याउने जिम्मा पाएको मलेसियन म्यानपावर कम्पनी पेकेरजान उख्खवाहसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, एसओएसले सम्झौता विपरीत गई न्यायोचित भर्ना अभ्यास नगर्नुको साथै कामदारसँग शुल्क उठाएको घटना सार्वजनिक भएपछि केएल–केपङले छानबिन शुरु गरेको हो ।

यो बिषयमाथि बिभागले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको बिभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरले कान्तिपुरलाई बताए । बिभागका अनुसार केएल–केपङमा ७५ जना कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी भइसकेको छ ।

‘७५ जनासँग पैसा उठाएको देखियो । त्यसमध्ये ५ जनाले विद्रोह गरेपछि यो घटना बाहिर आएको हो । हामीलाई सवैको पैसा फिर्ता गरी शुन्य लागतमा कामदार पठाउन निर्देशन दिएका छ । थप छानबिन भइरहेको छ,’ बिभागका महानिर्देशक घिमिरले भने ।

म्यानपावर कम्पनीले रकम तिर्न तयार नभएका ५ जना कामदारको श्रम स्वीकृति समेत रद्द गरिदिएको थियो । श्रम स्वीकृति रद्द गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई दिएको छ । कामदारको सहमति विना श्रमले श्रमस्वीकृति रद्द गर्न पाइने छैन । म्यानपावर र कर्मचारीको मिलोमतोमा जारी भइसकेको श्रम स्वीकृति रद्द भएको थियो । एसओएसले स्थानीय एजेन्ट प्रयोग गरी कामदार भर्ना गरेको र प्रतिब्यक्ति दुई लाख ६० हजार रुपैया उठाएको सार्वजनिक भएको थियो ।

केएल–केपङ रवर प्रोडक्टस्‌ले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास नगरेको बिषयलाई निकै गम्भीरतापुर्वक लिएको जनाएको छ । केएल–केपङ रवरको मुल कम्पनी क्वालालम्पुर केपङ बीएचडीले पनि सोमवार बिज्ञप्ति जारी गर्दै भर्नासँग सम्बन्धित कामदारको शुन्य लागत सम्बन्धी नीतिलाई कडाईको साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘कामदार भर्ना प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा भर्ना शुल्क वा योसँग सम्बन्धित शुल्क कामदारसँग लिइने कार्यलाई माफ दिने छैनौं,’ जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्न तेश्रो पक्षलाई जिम्मा लगाएका छौं । सबै छानबिन निष्पक्ष रुपमा हुन्छ । यदि दोषी देखिएमा हामी सम्झौता खारेजी गर्नेछौं ।’

Published on: 30 April 2024 | Kantipur