काठमाडौँ — प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले एक मलेसियन कम्पनीसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र पठाएको छ ।

‘नेपाली श्रमिकहरुको राहत, उद्धारलगायतका कल्याणकारी कार्य गर्ने विषयमा भएको सम्झौता विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्न आवश्यक भएकाले हाललाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन भएको हुँदा सोहीअनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयद्वारा बोर्डलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

गत मंसिर २० गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र मलेसियाको निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ ।

अपारदर्शी रूपमा गरिएको सम्झौता बाहिरिएलगत्तै मलेसिया सरकार र रोजगारदाताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेललाई पुत्राजयमा बोलाएर उक्त सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने जानकारी दिएको छ ।

दुई देशबीचको सम्झौताविपरीत तेस्रो पक्षसँग गरिएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने मलेसियाले प्रस्ट पारेको छ । त्यसअघि नेपालका लागि मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस बिन आजमानले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर आपत्ति जनाएका थिए ।

रोजगारदाताले समेत विरोध जनाएपछि सम्झौतामाथि मलेसियाका श्रम संसाधनमन्त्री स्टेभेन सिम र गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु यो सम्झौता लागू गर्न बाध्य नभएको जानकारी दिएका थिए ।

‘यस विषयमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै सहमति वा अनुमोदन गरेको छैन र यस्तो गर्दैन । आप्रवासी कामदारको कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्न तेस्रो पक्षलाई पनि अनुमति दिइएको छैन,’ गत मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मानव संसाधन मन्त्री सिमले भनेका थिए । मलेसियन गृहमन्त्री इस्माइलले दुई सरकारबीचको समझदारीपत्र मात्र लागू गर्न बाध्यकारी हुने बताए । ‘नेपालसँग गरिएको श्रम सम्झौता सरकार–सरकारबीचको हो । यो मात्रै दुवै देशका लागि बाध्यकारी छन्,’ उनले भने ।

मलेसियाले स्रोत देशसँग गरिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताको अवधि गत कात्तिक १२ गते नै सकिएको हो । यसको नवीकरण भएको छैन ।

मलेसियन रोजगारदाताले नेपाली कामदारको कल्याणकारी काम गर्न तेस्रो पक्षलाई नियुक्ति गर्ने कार्यलाई अनावश्यक भन्दै नेपाली कामदारको भर्ना गर्न थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने बताएको छ ।

‘नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष नियुक्त गरी मलेसियाली रोजगारदातालाई थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु हुँदैन,’ एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भने, ‘यो सम्झौता अनावश्यक छ । आप्रवासी कामदारको हितमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन र । संयन्त्र छ । कामदारको कल्याण हेर्ने जिम्मेवारी यहाँको रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो । तेस्रो पक्षको होइन ।’

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले एक नेपाली कामदार भर्ना गर्न ६३ सय २२ रिंगेट (१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ) व्यहोर्नुपर्छ । तर, तेस्रो पक्षसँग गरिएको सम्झौतामा प्रतिकामदार थप ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउने उल्लेख छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने सम्झौताको खारेजी हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सम्झौता कार्यान्वयनमा रोकेर मात्रै नहुने बताए । ‘यो प्रकृतिको सम्झौताले व्यवसायी र कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्छ । यस्तो प्रकृतिको सम्झौताले एकाधिकार हुनुको साथै नेपालले पाइरहेको कोटा अन्य देशमा जाने अवस्था छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामी यो सम्झौताको खारेजीको माग गर्छौं ।’

Published on: 22 January 2024 | Kantipur