काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको राहत, उद्धार र कल्याणकारी कामहरु गर्ने गरी मलेसियन निजी कम्पनीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको सम्झौता संवेदनशील रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने राय दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएकोमा परराष्ट्रले ७ बुँदे धारणासहित सो सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै फिर्ता पठाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा सहित पत्र फिर्ता गरेका हुन् ।

त्यसो त यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि श्रमले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाइसकेको छ ।

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सम्झौतामा भएका ७ वटा प्रावधानहरु कार्यान्वयनका दृष्टिले संवेदनशील रहेको भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको हो ।

जसमा सम्झौता गरिएको फरेन वर्कस् वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)ले दिने भनिएको सेवा लिन अनिवार्य तथा बाध्यकारी हुने, मलेसियामा काम गर्न जाने सबै नेपाली कामदार उक्त कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, मागपत्र र कामदारको करारपत्र लगायतका कागजात कम्पनीले संकलन गर्ने, डिजिटल वेलफेयर मनिटोरिङ प्रणालीमा मलेसियास्थित रोजगारदाताहरु दर्ता हुनुपर्ने लगायत बुँदाहरु समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली दूतावासबाट ‘लेटर अफ अथोराइजेसन’ प्राप्त गरी पुलिस, अध्यागमन विभाग र डिटेन्शन सेन्टर भ्रमण गर्ने तथा कम्पनीले प्रत्येक कामदारसँग नियमानुसार लाग्ने करबाहेक अमेरिकी डलर ४५ बराबर हुने २०० रिंगेट दर्ता शुल्क मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नेपाली नियोगमा मलेसियाली रोजगारदातासँग उठाउने लगायत बुँदाहरु रहेका छन् ।

परराष्ट्रले सम्झौतामाथि आफ्नो धारणा राख्दै कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट हुने सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तथा तिनीहरूको हकहित, उद्दार र संरक्षण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, श्रम सम्झौतामा उल्लेखित उक्त संस्थाको काम तथा जिम्मेवारी हेर्दा नेपाली राजदूतावासको आधिकारिक एजेन्सीको रूपमा श्रमिकहरूको हकहितका लागि हालसम्म राजदूतावासले गर्दै आएका सबै कार्य उक्त संस्थाले गर्ने भनिएकोमा खुला प्रतिस्पर्धा बिना कुनै एक निजी कम्पनीलाई श्रम सम्झौताले समेटेका विषयमा कार्य गर्न दिन सकिने/नसकिने सम्बन्धमा समेत छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

परराष्ट्रले उक्त सम्झौता सम्पन्न गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन गर्ने नेपाली नियोगको राय परामर्श नलिएको प्रति समेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ अनुसार कुनै एक विषय वा काम एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा वा कुनै एक मन्त्रालयबाट हुने निर्णय वा आदेशले अर्को मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्यमा असर पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयसाग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त सम्झौता सम्पन्न गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन गर्ने नेपाली नियोगको राय परामर्श लिएको देखिएन ।’

परराष्ट्रले मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत डिल्लीप्रसाद पौडेलको भुमिकामाथि भने प्रष्ट उठाएको छैन । यो सम्झौता गर्न सहजीकरण गर्न पौडेलले बोर्डसँग अनौपचारिकरुपमा समन्वय गरेका थिए ।

परराष्ट्रले ‘यस सम्झौताको कार्यक्षेत्र नेपाल र मलेशिया दुबै देशमा रहेको’ भन्दै ‘एक भन्दा बढी मुलुकसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय विषयमा निर्णय गर्दा दोस्रो पक्षसँग छलफल र परामर्श पश्चात मात्र निर्णय लिन उचित हुने’ धारणा राखेको छ । यो सम्झौतालाई मलेसिया सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेको छ ।

‘नेपाली कामदार तथा म्यानपावर कम्पनी उक्त संस्थामा दर्ता हुनुपर्ने, आप्रवासन प्रोवाइल, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिकको पुरा विवरण लगायतका व्यक्तिगत विवरण एक नीजि कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने विषय व्यक्तिगत विवरण सूरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुनसक्ने’ परराष्ट्रको धारणा छ ।

‘नेपाली नियोग मलेशियाले मागपत्र प्रमाणीकरण वापत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको शुल्क राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात् राजश्वको रूपमा संकलन गर्दै आएको नियोगमा अन्य कुनै प्रकारको रकम संकलन हुने नगरेको अवस्थामा थप अमेरिकी डलर ४५ बराबर हुने २०० रिंगेट कुन विधि प्रक्रियाबाट तोकिएको’ भन्दै परराष्ट्रले प्रश्न उठाएको छ ।

‘उक्त रकम कसरी नेपाली राजदूतावासमा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको हो ? स्पष्ट नदेखिएको’, पत्रमा उल्लेख छ,‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्ग

त बोर्ड आफैले कुनै विदेशी नीजि कम्पनीसग यस किसिमको सम्झौता गर्न सक्ने/नसक्ने तथा सेवा शुल्क तोक्न सक्ने/नसक्ने विषयमा यकिन हुनुपर्ने ।’

परराष्ट्रले ‘उल्लिखित श्रम सम्झौताका माथि औंल्याएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने यस मन्त्रालयको धारणा रहेको’ जनाउदै यस सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिन उपयुक्त हुने सुझाव पठाएको हो ।

Published on: 22 January 2024 | Kantipur