गोपाल साउद

विगतमा कामदार ठगीमा संलग्न भिएलएनलगायतका संस्थाहरूको संरक्षणमा नेपालस्थित मलेसियन दूतावास नै सक्रिय देखिएको छ । सरकारको कारबाहीमा परी अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको भिएलएनबाटै दूतावासले २३ जना कामदारको राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङको काम गराएसँगै यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।

दूतावासले ४ माघमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै ‘ओटिए टनेल एसडिएन बिचडी’ नामक कम्पनीमा पठाउन नेपाली आप्रवासीलाई भिसा जारी गरिएको पत्र पठाएको थियो । २३ जना नेपाली कामदारको नाम, राहदानी नम्बर, भिसा नम्बर र जारी मितिसमेत उल्लेख गरिएको सो पत्रमा मलेसिया सरकारबाट निर्धारित नियमनकै आधारमा भिसा स्वीकृत गरिएकाले मलेसिया प्रवेशका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

तर, नेपाल सरकारले गैरकानुनी घोषणा गरेको भिएलएनमा भिसालगायका शुल्क तिराएर दूतावासले ती कामदारको भिसा जारी गरेको छ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही भोगिरहेका भिएलएन, ओएससी, जिएसजीलगायतको संरक्षणमा रहेको यसले स्पष्ट पारेको श्रम मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘कलिङ भिसा लागेका कामदारको बाँकी प्रक्रिया दूतावास स्वयंले पूरा गरेको भनेर पत्र आएको थियो । सही आधारमा हामीले अन्तिम श्रम स्वीकृति दियौँ, तर ठगीमा संलग्न संस्थाहरूबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइयो ।’ त्यस्तै, दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नभई सोझै विभागलाई लेखेको पत्र आफैँमा गैरकूटनीतिक भएको उच्च सरकारी स्रोेतको भनाइ छ ।

विभागले ३० जनाको नाममा श्रम स्वीकृति जारी गर्न २ माघमै ताहाचलस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘मन्त्रालयको सहमतिअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १९ र दफा २१ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति दिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ विभागले ताहाचल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । दूतावासले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लिखित २३ जना कामदारको भिसा जारी मिति १० मंसिरदेखि ४ माघसम्मको छ । सोअनुसार श्रम स्वीकृति पाएका २३ जनामध्ये अधिकांश मलेसिया गइसकेको जनाइएको छ । कामदारले सरकारी कारबाहीमा परेको भिएलएनलाई ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बुझाएको रसिदसमेत फेला परेको छ । ती कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, सेक्युरिटी क्लिरियन्सको विषयसमेत शंकास्पद नै छ ।

 डेढ महिनापछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया

श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको ३ महिना बित्नै लाग्दासमेत नयाँ प्रक्रियाबाट मलेसियाको रोजगारीमा जान अझै कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने देखिएको छ । गत १२ कात्तिकमा नेपाली कामदार निःशुल्क मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने गरी दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको थियो ।

समझदारीमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड मलेसिया सरकारले पठाउने र सोही आधारमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई सूचीकरण गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ । तर, हालसम्म मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूको मापदण्ड प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारकै कमजोरीका कारण मलेसियाको रोजगारी रोकिएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि मन्त्रालयले २२ पुसमा स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाइदिन अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार अगाडि बढाइसकेको छ । परराष्ट्रले त्यसको दुई दिनमै अर्थात् २४ पुसमा उक्त पत्र मलेसिया पठाएको थियो । नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाली कामदार लैजान मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रसमेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यहाँको सरकारले विदेशी कामदारको भर्नासम्बन्धी समग्र कानुन परिमार्जनका लागि सुझाब लिन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दातुक सेरी हिसामुद्धिन युनुसको नेतृत्वमा केही महिनाअघि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । कार्यदलले सुझाब प्रतिवेदन पेस गर्न बाँकी नै छ । समितिले दिने सुझाब मलेसियाका विभिन्न क्षेत्रमा हुने विदेशी कामदार भर्नासँग सम्बन्धित सबै कानुनको संयोजनका लागि आधार हुने मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैअनुसार विदेशी कामदार लैजाने आवश्यक संयन्त्रसमेत तयार हुनेछ । मलेसिया सरकारले यो सबै प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न अझै डेढ महिनाजति लाग्ने बताएको छ ।

यसअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट भिएलएन, जिएसजी, माइग्राम्स तथा बायोमेट्रिकका नाममा नेपाली कामदारहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ ठगी भएको थियो । गैरकानुनी संस्थाहरूबाट कामदार ठगीमा परेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संलग्न संस्थाविरुद्ध कारबाही सुरु गरेपछि गत जेठयता मलेसियाको रोजगारी बन्द छ ।

कलिङ भिसा लागेका जान पाउने

वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम समझदारी हुनुअघि प्राप्त म्याद ननाघेका कलिङ भिसा भएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने आशयका साथ सोमबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । कलिङ भिसा प्राप्त गरेकाहरूलाई जाने व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित कामदार र म्यानपावर कम्पनीबाट बारम्बार अनुरोध भएको भन्दै विभागले १५ दिनभित्र त्यस्ता कामदारको तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । जसमा म्यानपावर कम्पनीको नाम, कामदारको नाम, राहदानी नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, कलिङ भिसा प्राप्त मिति तथा म्यादलगायतका विवरण पेस गर्न विभागले भनेको छ ।

तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने कलिङ भिसाप्राप्त कामदारको विवरण यसअघि नै बुझाइसकेकाले त्यस्तो विवरण नदिन सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायी संस्थालाई अनुरोध गरेको छ ।

Published on: 22 January 2019 | Nayapatrika