होम कार्की

काठमाडौँ — पहिले एक लाख रुपैयाँमा तिरेर मलेसिया गएका प्यूठानका श्याम महतारा दोस्रोचोटि शून्य लागतमा उड्न पाउँदा मक्ख थिए । उनलाई ट्रस्ट म्यानपावरले उल्टै काठमाडौंमा मेडिकल परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्न भन्दै १३ हजार रुपैयाँ दिएको थियो । 

गत माघ २८ गते यताबाट उडेका उनले पेनाङस्थित माछा प्याकिङ कम्पनीमा काम पाए । तर अहिले उनी रोजगारीको असुरक्षाले चिन्तित छन् । यसको कारण हो, कोभिड-१९ ले सिर्जित संकट ।

केही वर्ष बन्द भएको मलेसिया गन्तव्य श्रम सम्झौतापछि भर्खरै मात्र खुलेको थियो । सम्झौताअनुसार महताराजस्तै नेपाली युवा एक पैसा खर्च नगरी यहाँबाट उडिरहेका थिए । तर कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि चैत दोस्रो सातादेखि मलेसिया आउजाउ ठप्प भएको छ ।

महताराका अनुसार उनी कार्यरत कम्पनीले मे १ (वैशाख १९) देखि नयाँ नियम लागू गर्दै छ । जसअनुसार उनले महिनामा पूरै दिन काम गर्न पाउने छैनन् । तलब पनि २५ प्रतिशत कटौती हुने छ । ‘झन्डै ५० हजार रुपैयाँ बेसिक तलब हुन्छ भनिएको थियो । परिस्थिति बिग्रिएर हो वा के भएर अब बेसिक पनि ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै हुन्छ भनिएको छ, त्यो पनि पूरा आउँदैन रे,’ उनले भने ।

महतारा कार्यरत कम्पनीमा झन्डै ३ सय नेपाली छन् । आधाजसो महिला छन् । ‘पहिला महिनामा २६ दिन काम गरिन्थ्यो । अब १६ दिनमा झरेको छ । तलब पनि कटौती भएपछि कति नै जोगाउन सकिएला र,’ महताराले भने, ‘आफैंले खाना बनाउन पाइँदैन । बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । खानाका लागि मात्रै महिनामा ८ हजार रुपैयाँ सकिन्छ ?’

मलेसियामा पूरै लकडाउन छैन । हिँडडुलमा कडाइ गरिएको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि चौथो पटक ‘मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर’ जारी गरिएको छ । यो मे १२ सम्म लागू हुँदै छ । कम्पनीका हकमा अनुमति लिएर काम गर्न पाइने नीति छ । आफूसँग भएका सबै कामदारलाई एकैपटक काममा लगाउन भने पाइने छैन । जोहोरवारुमा ६ वर्षदेखि कार्यरत उदयपुरका अभिषेक कार्कीले कम्पनीले दिन बिराएर आलोपालो नियम लगाएको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो कम्पनीमा झन्डै ५ हजार नेपाली छन् । सबैलाई एकैठाउँमा राखिएको छैन । उनीहरूले १ सय २७ ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । हामीलाई मार्च १८ देखि काममा लगाइएको छैन । अब सबैलाई आलोपालो काममा लगाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘काम गरेको दिनको मात्रै पैसा आउँछ ।’ तीन वर्षदेखि क्वालालम्पुरस्थित कार्टुन उद्योगमा कार्यरत धादिङबेसीका पूर्णबहादुर थापा मगरले कम्पनीले एक साता मात्रै बिदामा राखेको बताए । ‘स्थानीयलाई पूरै बिदामा राखेको थियो ।

हामी ९५ जना नेपालीले दुई साता आलोपालो काम गर्‍यौं । कसैको पनि तलब रोकेन । अहिले स्थानीय पनि काममै आउँछन् । पैसा काट्ने कुरा गरेका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले हरेक दिन मास्क र ग्लोब्स दिन्छ । स्यानिटाइजर दिइरहेको छ । कार्यस्थल र बासस्थानलाई सुरक्षित बनाइएको छ ।

अड्किएकालाई छिट्टै फर्काउनुपर्छ : राजदूत पाण्डे

अति आवश्यक सेवामा काम भने कहिल्यै बन्द गरिएको छैन । यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीले भने आफूहरूमा जोखिम बढेको बताउँछन् । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौताअनुसार यताबाट जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्क बुझाउनुपर्दैन । कामदार आपूर्ति गर्ने सबै खर्चको दायित्व मलेसियाली कम्पनीकै हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद नसुल्टिँदा यसको कार्यान्वयन हुन भने ११ महिना पर्खनुपर्‍यो ।

गत भदौ दोस्रो साता कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसपछि मलेसिया जाने कामदारको सख्या हरेक महिना बढ्दै गयो । गत कात्तिकमा २१ सय, मंसिरमा ४ हजार ९ सय ९२, पुसमा ७ हजार ८ सय ४१, माघमा आठ हजार २३ जना र फागुनमा आठ हजार २ सय २१ जना नेपाली मलेसिया उडेका थिए । 

भोकको डर

गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेट घोषणा गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगी बढेपछि कामदारको न्यूनतम तलब बढाइएको थियो । मलेसियाली र आप्रवासी कामदारका लागि तलब समान हुन्छ । कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्दा असर परेको भन्दै मलेसिया सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि आधारभूत व्यवस्था गरिदिएको छ । बेसिक तलब रोक्न र कटौती गर्न नपाइने नीति ल्याएको छ । विदेशी कामदारको तलबमा भने केही सम्बोधन छैन । जसले गर्दा कम्पनीले विदेशी कामदारको तलब कटौती गर्न थालेको देखिन्छ । 

अधिकतर कामदारले बस्ने कोठा र बिजुलीको समेत पैसा तिर्नुपर्छ । ‘कोठा भाडाबापत ५०, बिजुलीको ३० र खानाको १५० रिंगेट खर्च हुन्छ,’ जोहोरवारुमा कार्यरत कार्कीेले भने, ‘कतिपय साथीहरू अहिलेको परिस्थितिअनुसार काम नभए पनि पीर छैन । खाना मात्रै दिएर राखे हुन्छ भन्छन् ।’ 

९ वर्षदेखि पेनाङमा पेपर कम्पनी कार्यरत भोजपुरका सुरज भुजेलको काम बन्द भएको ४१ दिन पुगिसक्यो । उनले मार्चदेखि तलब पनि पाएका छैनन् । खानाका लागि भने हरेक १५ दिनमा ३ सय रिंगेट पाइरहेका छन् । ‘कम्पनी खुलेपछि एकैपटक तलब दिने भनेका छन् । बेसिक दिन्छ कि दिन्न थाहा छैन । कम्पनीले केही भनेको छैन । म जस्तो हजारौं मान्छे काम नभएर बसेका छौं । साहुलाई घर जाने प्रस्ताव राखेको छु । पछि सल्लाह गरौंला भन्दै टारिरहेका छन्,’ उनले भने । 

सल्यानका गौतम बुढाथोकी पुलाउ पेनाङस्थित एउटा क्यासिनोमा सुरक्षागार्ड हुन् । ‘स्थानीय सुरक्षा गार्डको ड्युटी रोकेको छैन । मेरो भने यो महिना १५ दिनको ड्युटी भयो । अब आउने महिना जम्मा २ दिन ड्युटी परेको छ,’ उनले भने, ‘दुई महिनादेखि तलब पाइएको छैन । 

क्यासिनोमा ड्युटी पर्दा उतै खाने व्यवस्था हुन्थ्यो ।’ खानाका लागि भन्दै अप्रिल २१ मा २ सय रिंगेट पाएको सुनाए । ‘कोठामा बनाएर खान पाइँदैन । बाहिर होटलमा खानुपर्छ । एकदिनमा १५ रिंगेट लाग्छ,’ उनले भने । पैसा नआउँदा घरमा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘हामी साथीहरू मिलेर घरमा पालैपालो पठाइरहेका हुन्छौं । यसपालि मेरो पालो थियो । घरबाट फोन आइरहेको छ,’ उनले भने ।

६ वर्षदेखि सेलेङगारमा रहेका रोल्पाका पर्शुराम दमाईले रोगले भन्दा भोकले मर्ने डर भएको बताए । उनको कम्पनीले फेब्रुअरीको ओभरटाइम र मार्चको तलब उपलब्ध गराएको छैन । ‘कम्पनीले एयरपोर्टमा कार्गो लाइनमा काम गर्ने हो । एयरपोर्ट बन्द भएपछि हामी पनि कामविहीन बनेका छौं,’ 

उनले भने । २०१४ देखि सरकारले लेबी हटाए पनि दमाई काम गर्ने ओम्नी वाइज कम्पनीले वार्षिक २५ सय ५० रिंगेट लेबी कटिरहेको छ । जसले उनीहरू थप मर्कामा छन् । क्याम्प नजिक रहेको बंगालीले अहिलेसम्म उधारोमा सामान दिइरहेको उनले सुनाए । 

‘हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने सबै कामदारले उनैको पसलबाट उधारोमा सामान ल्याउँछन् । अब उनले दिन नसक्ने भनिरहेका छन्,’ दमाईले भने, ‘उनले उधारोमा नदिए हाम्रो खाना बन्द हुन्छ । यसबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएका छौं । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले खाना खुवाउने दायित्व कम्पनीको भएकाले उसैलाई जिम्मेवार बनाइरहेको जनाएको छ । 

‘दूतावासले एक-दुई दिन त व्यवस्था गर्ला । त्यो ठूलो कुरो होइन । सकेसम्म कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो । त्यसका लागि मलेसियन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरलाई भने । 

'जानुपरे चिन्ता छैन’ 

नेपाली दूतावासका अनुसार हिँडडुलमा गरिएको कडाइ लम्बिँदै गए सयभन्दा कमलाई रोजगारी दिइरहेका साना र मझौला कम्पनीहरू टाट पल्टिने सम्भावना छ । पयर्टन क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी धरापमा परेको छ । ‘मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले कामदार कटौती गर्नुपरे विदेशी नागरीकलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न निर्देशन दिएको छ,’ राजदूत पाण्डेले भने । 

फर्निचर उद्योग, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतका साना खालका कम्पनीको व्यवसाय अहिले ठप्प छन् । १२ वर्षदेखि नेगारी सेम्बिलाङ प्रोडक्सनमा कार्यरत फालेलुङ, पाँचथरका हस्तराम केरुङले काम नगरेको ४५ दिन कटिसक्यो । उनी होटलमा बेलम्यानले काम गर्थे । 

४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका हस्तरामले परिआए छाडेर नेपाल जानुपर्ने मानसिकता बनाएर बसेको बताए । ‘मलाई घरपरिवार चलाउन मासिक १८ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ । सदरमुकाममा राखेर बच्चाहरूलाई पढाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘यहाँ रोजगारी गुम्यो भने गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय गर्छु ।’ 

'घर फर्किन पाऔं’ 

६ वर्षदेखि कार्यरत कालीमाटी, सल्यानका हेमराज घर्ती मगरको अप्रिल १ तारिखको घर फर्कने टिकट थियो । उनको अप्रिल ४ मा मलेसियाको भिसा सकिँदै थियो । भिसा नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा कम्पनीमा तीन महिना अगाडि नै जानकारी दिनुपर्थ्यो । हेमराजले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेनन् । कम्पनीसँगको करारपत्र रद्द गरिदिए । कम्पनीसँग उनको एक महिना अगाडिदेखि नै रोजगारी सम्बन्ध छैन । ‘म घर जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेको छु । यहाँ बस्दाको सबै खर्च म आफैंले ब्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट जान मिल्छ । नेपाल सरकारले रोकेको छ ।’ 

तीन वर्षको करार अवधि समाप्त भएपछि तुलसीपुर, दाङका दीपक पाण्डेले करार पत्र थपेनन् । उनी बिस्कुट र चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीमा काम गर्थे । उनीसहित ८ जना मार्च २१ देखि बिदामा बसेका थिए । ‘कम्पनीले सबै हिसाबकिताब गरिसकेको छ । अब पासपोर्ट र टिकट मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘जहिले खुल्छ, उहिले जाने हो ।’ 

कोठाबाट बाहिर निस्कनासाथ प्रहरीको प्रक्राउमा परिने डर उनीहरूलाई छ । बाहिर हिँडडुल गर्दा पक्राउ परे १४ दिन जेल र एक हजार रिंगेट जरिवाना हुन्छ । उनले आफ्ना नागरिकलाई आउनबाट नेपालस सरकारले वञ्चित गर्न नहुने बताए । 

‘काठमाडौंका होटल खाली छन् । हामी तिनै होटलमा बसौंला । पैसा हामी नै तिरौंला । बरु १५ दिनको ठाउँमा एक महिना बसौंला,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल जान पाऔं । हामीले नेपाललाई घृणा गरेर परदेश आएको होइन भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले बुझिदिनुपर्‍यो ।’ राजदूत पाण्डेका अनुसार करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फिर्ने झन्डै ३ हजार नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छ । 

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लामो अवधिसम्म नेपाल आउनबाट रोक्न नहुने भन्दै पत्र पठाइसकेको छ । ‘करार अवधि सकिएका नेपालीलाई तुरुन्त देश फर्किने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेका छौं,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘करार सकिसकेपछि सम्बन्धित देशले आफ्नो मान्छे लैजानुपर्छ भनेर कम्पनीले दूतावासमा दबाब दिइरहेका छन् ।’ उनले स्वदेश जाने कामदारको टिकट कम्पनी आफैंले उपलब्ध गराउने बताए । ‘भोलि स्थिति बिग्रिएर कामदार सडकमा आए र सबैलाई पाल्नुपर्‍यो भने समस्या हुन्छ, नेपाल सरकारका लागि खर्चिलो पनि हुन्छ ।’ 

मलेसियाको अध्यागमन विभागको गत डिसेम्बर ३१ को तथ्यांकअनुसार त्यहाँ २ लाख ९८ हजार ८ सय ४६ जना नेपाली छन् । जनवरीदेखि मार्चको मध्यसम्ममा थप झन्डै २५ हजार नेपाली मलेसिया गएका छन् । दूतावासका अनुसार थप २५ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियत (कागजातविहीन) मा छन् ।

Published on: 1 May 2020 | Kantipur