मलेसिया जाने कामदारको संख्या निरन्तर ठूलो मात्रामा घटिरहेको छ । भिसा प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा लाग्ने, सँगै स्वास्थ्य जाँचलगायतमा चर्को शुल्क लिने मलेसिया सरकारको अनुदार नीतिका कारण त्यहाँ जाने कामदारको संख्या घट्न थालेको हो । 

 

२०७१ असारमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या ४४ हजार ९ सय ३८ थियो । ०७२ असारमा ८ हजार ३ सय ६३ जनामात्रै मलेसिया गए । यो वर्षको असारमा मलेसिया जानेको संख्या झनै घटेर ६ हजार ४० पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा करिब ७० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दुई लाख १४ हजार कामदार मलेसिया पुगेका थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा घटेर ६० हजार ९ सय ७९ मा झरेको छ । 

 

तीन वर्षअघि मलेसिया सरकारले भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ९ सय पुर्‍याएको थियो भने बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण) शुल्क २६ सय ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ७ हजार ७ सय रुपैयाँ पुर्‍यायो । यस बीचमा मलेसिया सरकारले अनेक कम्पनी खडा गरेर भिसा प्रक्रियाको शुल्क बढाइरहेको छ ।

 

भिसा प्रोसेसिङबापत भिएलन सर्भिसलाई ३२ सय र भिसाबापत सात सयका अलावा कागजी प्रक्रियाका निम्ति भन्दै वन स्टप सेन्टर (ओएससी) मा थप ३२ सय र इमिग्रेसन क्लियरेन्सबापत थप २८ सय पनि बुझाउनुपर्छ । जबकि यसअघि भिसा शुल्क सात सय र भिसा प्रोसेसिङ शुल्क ३२ सय मात्रै थियो । यी सबै शुल्क जोडदा कामदारले भिसामा मात्रै ९ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । सरकारले नि:शुल्क भिसा र टिकटको अवधारणा अघि सारे पनि भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारले १७ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।

 

सेक्युरिटी गार्डमा मलेसिया जाने कामदारले त झन् मलेसियन सरकारले तोकेकै संस्थाबाट तालिम लिन अनिवार्य छ, जसका निम्ति बीस हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । कामदारहरूले अतिरिक्त शुल्कका रूपमा वर्क परमिट, बिमा, सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्ने शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ । रेमिटेन्सको जोखिम शीर्षकमा हालै मात्र विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा विशेषगरी मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमै असर पार्न सक्ने उल्लेख छ । 

 

भदौ ३१ मा मात्रै श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मलेसियन सरकारले पठाएको शुल्कवृद्धिको कार्यक्रमप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको पत्र पठाइसकेका छन् । मन्त्री गुरुङले कामदारको लागत बढ्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्न उचित नहुने जनाउँदै पत्र लेखेका हुन् । जसका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियास्थित निकायमा पत्राचार गर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल एकतर्फी रूपमा बढाइने शुल्क नाजायज भएको बताउँछन् । ‘सरकारले कडा कदम चालेर यसलाई नरोकी हुन्न,’ उनले भने ।