गैरकानुनी रूपमा खडा भएका पाँच वटा संस्थाले पाँच वर्षमा मलेसिया जाने कामदारसँग चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरेको पाइएको छ । ती संस्थाले स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा प्रतिकामदार १७ हजार सात सयभन्दा रकम असुली गरेका छन् । यसरी रकम असुली गर्नेमा जीएसजी, माइग्राम, वायोमेट्रिक परीक्षण स्वास्थ संस्था, ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) र भीएलएन छन् ।

 

मलेसिया जाने कामदारमाथि रकम असुली गर्ने काम २०७० कात्तिकदेखि भीएलएन नामको संस्थाले सुरु गरेको थियो । त्यसपछि अन्य संस्था पनि खडा हुँदै गएका थिए । अवैधानिक रूपमा खडा भएका संस्था खारेजीका लागि श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै केही संस्थाले रकम उठाउन छाडेका छन् ।

 

सरकारी निर्णय लगतै मलेसिया जाने कामदारको वायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षण गर्दै आएका ३९ वटा मेडिकलले कामदारको स्वास्थ परीक्षण नै बन्द गराएका छन् ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै मापदन्ड पूरा गरी दर्ता भएका र श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका सबै मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ परीक्षण गर्न पाउने गरी कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

श्रम मन्त्रालयको निर्णय सँगसँगै गृह मन्त्रालयले पनि अवैधानिक रूपमा खडा भइ रकम असुली गर्ने संस्थालाई निगरानीमा राखेको छ । लाखौं कामदारमाथि भइरहेको शोषण अन्त्यका लागि केही समय कामदार मलेसिया जान रोकिए पनि निर्णयबाट मन्त्रालय पछाडि नहटने भएको छ ।

 

श्रम मन्त्रालयले अवैधानिक संस्थाभन्दै खारेजी गरेको अवस्थामा ती संस्थाले अहिलेसम्म असुली गरेको रकम के हुने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ ।

 

 

 

कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम सन् २०१३ को नोभेम्बर अर्थात् २०७० को चैतदेखि भीएलएनको नामबाट रकम असुली गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । भीएलएन नामको संस्था खडा नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि सात सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर, यो संस्था खडाभएपछि सात सय रुपैयाँमा भइरहेको काम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक थप ३२ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । भीएलएन नामको संस्था खडा भएदेखि २०७४ को चैतमहिनासम्ममा गरी मलेसियाको रोजगारीका लागि म्यानपावर र व्यक्तिगत भिसामार्फत ६ लाख दुई हजार आठ सय ३३ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । भीएलएन नामको संस्था खडा भएपछि रोजगारीका लागि गएका कामदारले थप तिरेको करबाहेक ३२ सय रुपैयाँका दरले मात्रै एक अर्ब ९२ करोड ९० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ । ०००००

 

 

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २५ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको कामदार स्वास्थ परीक्षणमा सिन्डिकेटको विजारोपण गर्दै कामदार माथि थप दुई हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थप्नै गरी बायो मेट्रिक स्वास्थ परीक्षणलाई मान्यता दिएका थिए । त्यसमा पनि स्वास्थ परीक्षणका लागि ३९ वटा मेडिकल सेन्टर मात्रै छनोट गरेका थिए ।

 

सुरुवाती चरणमा ६ महिनाका परीक्षण अवधि रहने गरी स्वीकृति पाएको वायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षणले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोर्कण विष्टले स्वास्थ परीक्षणमा रहेको सिन्डिेकट अन्त्य गर्ने निर्णय लगतै व्यवसायी आफैले शुक्रबारदेखि कामदारको स्वास्थ परीक्षण बन्द गराएका छन् । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षण २०७२ असार २४ गतेबाट लागू भएको थियो । त्यस समयदेखि २०७४ चैतसम्म रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्या मात्रै दुई लाख ३७ हजार दुई सय ९१ पुगेको छ । यी कामदारसँग बायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षण गराउने ३९ मेडिकलले प्रतिव्यक्ति करबाहेक ४५ सय रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन् । यसरी बायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षणका नाममा कामदारसँग अहिलेसम्म झन्डै एक अर्ब ६ करोड ७८ लाख नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुली भएको छ ।

 

जीएसजी बायोमेट्रिक स्वास्थ परीक्षण सुरु भएको करिब आठ महिनापछि फेरि २०७२ चैतदेखि कामदारको सेक्युरिटी क्लिरेन्स अर्थात् कामदार मलेसिया पहिले गएको छ वा छैन र कालो सूचीमा रहे नरहेको परीक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा जीएसजी खडा भएको थियो । यो संस्थाले पनि कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी करबाहेक ३२ सय रुपैयाँ असुली गर्न थालेको थियो । जीएसजी लागू भएपछि मात्रै नेपालबाट मलेसिया रोजगारीको खोजीमा एक लाख ९४ हजार तीन सय १५ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन् । यसरी मलेसिया गएका कामदारसँग प्रतिव्यक्ति ३२ सय रुपैयाँका दरले कर बाहेक ६२ करोड १८ लाख आठ हजार रुपैयाँ असुली भइसकेको छ ।

 

ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) २०७३ असोजबाट ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) संस्था खडा गरी कामदारमाथि थप २८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो । यसको काम महाराजगन्जमा पासपोर्ट संकलन गरी सानेपाको मलेसियन दूतावाससम्म लैजाने थियो । यो संस्था खडा भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ६१ हजार एक सय तीन जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन् । यसरी जाने कामदारबाट करबाहेक मात्रै ४५ करोड १० लाख ८८ हजार चार सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा संकलन भइसकेको छ ।

 

 

ओएससी लागू हुनभन्दा पहिले २०७३ वैशाखदेखि बायोमेट्रिय स्वास्थ परीक्षण गर्नुपूर्व मलेसियाको मे बैंकको खातामा एक सय २५ मलेसिया रिंगेट जम्मा गर्नु पर्ने गरी माइग्राम नामको संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थपेको थियो । यो नियम लागू भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ७७ हजार दुई सय ४१ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन् । यसरी मलेसिया जाने कामदारसँग प्रक्तिव्यक्ति करबाहेक सरदर ३२ सय रुपैयाँका दरले ५६ करोड ७१ लाख ७१ हजार दुई सय रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ ।