मलेसिया रोजगारीको बाटो बन्द हुनुमा पुराना संरचना राख्ने/नराख्ने विषय मुख्य बाधक बनेको छ। पुराना व्यवसायी आफूले मौका पाउनुपर्ने चलखेलमा लागेका छन्। तिनलाई कारबाही गरेका श्रममन्त्री भने नयाँ ल्याउने अडानमा देखिन्छन्। बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससी जस्ता संरचना कायम राख्न पुरानै सञ्चालक दौडधूप गरिरहेका छन्। मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने बताउँदै आएका छन्। उनको निकट बनेर ती हात पार्न अझ विवादास्पद व्यक्ति लागिपरेका छन्। पूजा चन्द ठकुरी, रघु पुरी, सन्तोष कार्कीलगायत उनका साथमा भेटिने गरेका छन्।

ऊर्जा व्यवसायी चन्दलाई उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञ समूहमा समेत राखेका छन्। विज्ञता नमिल्नेलाई निकटताका आधारमा ल्याएकामा मन्त्रालयकै अधिकारी अचम्भित छन्। अर्कातिर मलेसियाली कम्पनी बेस्टिनेटका सञ्चालक बंगलादेशी नागरिक नेपाल आएर पुरानै संरचना ब्यूताउन व्यापक चलखेल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। त्यस्तै भीएलएनलगायत राम श्रेष्ठसहितका केही व्यवसायीले उच्चस्तरमा लबिइङ तीव्र पारेका छन्।

नैतिक एवं कानुनी रूपमै पुराना संरचनाबाट कामदार पठाउन नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। रोजगार खुलाउने र प्रणालीबारे मलेसियासँग छलफल भइरहेको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ छ। मलेसियाको सरकारी तहमा यो विषय विवादमा छ। पुरानो संरचना राख्ने/नराख्ने मतभेट टुंगिएको छैन। त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको हो।

मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालसँगको ऐतिहासिक श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। प्रणालीबारे भने त्यहाँको कुनै निकायबाट प्रस्ट अवधारणा आएको छैन। मलेसियाले वैदेशिक कामदार व्यवस्थापनका लागि पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वमा सुझाव कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीको सुझावका आधारमा मलेसियाले आगामी बाटो तय गर्ने भएको छ।

कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गर्दा ती संरचनाबारे उल्लेख नभएका कारण अहिले नेपालकै कारण मलेसिया नखुलेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले बताए। ‘मन्त्रालयको अडानका कारण रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ’, उनले भने।

मलेसिया रोजगारको नाममा भइरहेको सिन्डिकेट हटाउन आवश्यक भएको व्यवसायी कुमार केसीले बताए। मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। श्रम समझदारीमा संयुक्त कार्यदल बनाएर प्राविधिक विषय सल्ट्याउने सहमति भए पनि अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार निःशुल्क रूपमा कामदार मलेसिया जान पाउनेछन् भने उनीहरूको सामाजिक क्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ।

Published on: 13 December 2018 | Annapurna Post