रामचन्द्र गिरी

 

मलेसियामा रहेका गैरकानुनी नेपाली कामदारले बैध हुन करिब १ लाख ३५ हजार खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई बैधानिकता दिन मलेसियाले यही फेब्रुवरी १५ देखि शुरु गरेको 'रिहाइरिङ एण्ड एलोकेशन इमिग्रान्ट्स प्रोग्राम' मार्फत कामदार बैध हुन उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

 

मलेसियाले तोकेअनुसार दर्ता, अस्थायी पास, प्रोसेसिङ, जरिवाना र लेभी लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरि करिब १ लाख ११ हजार रुपैंया (४,१८५ रिंगिट) रकम कामदारले तिर्नुपर्छ ।  

 

कामदारले आफ्ना विवरण दर्ता गरेबापत ८ सय रिंगिट, प्रशासनिक सेवा लिएबापत ४ सय, अस्थायी श्रम स्विकृतिको ६०, प्रोसेसिङको १ सय २५ रिंगिट, जरिवाना ३ सय र बाषिर्क लेभीबापत २५ सय रिंगिट -सेवा, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरतका लागि) तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक राहदानीको म्याद गुज्रेका एवं राहदानी नभएका नेपालीले नयाँ राहदानी लिनुपर्ने भएकाले पनि थप खर्च हुन्छ ।

साथै कामदारलाई रोजगारी दिन चाहने मलेसियाका रोजगारदाताले आफुले गैरकानुनी कामदार राखेबापत ५ सय रिंगिट जरिवाना पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान तय गरिएको छ ।

 

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासका अनुसार नयाँ राहदानी बनाउन ६२० रिंगिट र नवीकरण गर्न ३१० रिंगिट शुल्क लाग्दछ । यी दुबैखाले खर्च गरि एकजना गैरकानुनी नेपाली कामदारले करिब १ लाख २५ हजार रुपैंया खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । राहदानी बनाउन पिएमएफ कन्सोर्टियमबाट प्राप्त दर्ता स्लिप, पूरानो राहदानीको सक्कलप्रति र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने दुतावासले जनाएको छ ।

 

मलेसियाले प्लानटेशन र कृषिर् क्षेत्रमा काम गर्ने गरि दर्ता हुने कामदारका लागि  बाषिर्क १५ सय रिंगिट लेभी शुल्क निर्धारण गरेको छ । ती क्षेत्रमा कम संख्यामा नेपाली कार्यरत छन् ।

 

रोजगारदाता र सरोकारवालाहरुले कामदार बैध गराउन निर्धारण गरिएको उक्त शुल्कबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर सरकारले भने उक्त शुल्क परिवर्तन नहुने भन्दै आफुसंग भएका गैरकानुनी कामदार समयमै दर्ता गराउन रोजगारदाताहरुलाई आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन अयोग्य हुने र बैध हुन नचाहने गैरकानुनी कामदारहरु भने अध्यागमन कार्यालयमा जरिवाना रकम बुझाएर स्वदेश फिर्न सक्नेछन् । रोजगारदाता कम्पनीहरुमा श्रमिक माग पूर्ति गर्न र गैरकानुनी कामदार समस्या हटाउन ल्याइएको भनिएको यस कार्यक्रम यसैबर्ष अन्त्यसम्ममा चल्नेछ ।

 

 

१) २०१६ फेब्रुवरी १५ अगावै गैरकानुनी भएको ६ महिना पूरा भएकाहरु ।

२) यसअघि 'सिक्स-पी' -बैधानिकताबारेको कार्यक्रम) मा सहभागी नभएकाहरु ।

३) कम्पनी छाडी भागेका तर भिसाको म्याद सकीएका/ओभर स्टे भएकाहरु ।

४) न्युनतम २ बर्ष म्याद भएको नेपाली राहदानी भएकाहरु ।

५) कामदारको रुपमा मलेसिया आएकाहरु ।

 

 

मलेसियाले नेपाली कामदारहरु दर्ता गर्न पिएमएफ कन्सोर्टियम अर्थात माइईजी सर्भिसेज बर्हाडलाई जिम्मा दिएको छ । अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन कामदारले आफ्ना रोजगारदातासँगको समन्वयमा 'माइईजि डट् कम डट् माई' अर्थात 'रिहाइरिङ डट् जिओभी डट् माई' अनलाइन लग इन गरेर त्यसमा उल्लेख गरिएबमोजिम अनलाइन आवेदन भर्ने र एकाउन्ट खोल्नुपर्ने प्रक्रिया छ ।  

यस कार्यक्रमबारे नजिकबाट बुझेका एकजना नेपाली व्यवसायीका अनुसार बैंक खातामा -ई-वालेट) मा रकम जम्मा गरेपछि उक्त पेमेन्ट स्लिप माईइजीलाई पठाउनुपर्दछ । 'ई- वालेटमा रकम जम्मा भएको प्रमाणित भएपछि बल्ल कामदार र रोजगारदाताबारे उक्त अनलाईन प्रणालीमा उल्लेख गरिएअनुसार आवेदन भरेर पेश गर्न सकीन्छ ।' उनले भने ।

 

सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले कामदारको औंठाछाप लिन्छन् र कामदारले 'म्याजिक सिम' भनिने सिमकार्ड प्राप्त गर्दछन् । यस्तो कार्ड कामदारले मोबाइलमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यी सबै प्रक्रियापछि तोकीएको मापदण्डअनुरुप दर्ता भएका कामदारले राहदानी जुटाई आफ्ना रोजगारदातामार्फत थप प्रक्रियाहरु अपनाई भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।