रुद्र खड्का 

 

काठमाडौं–सत्र महिनाअघि मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित एक सपिङ मलमा सुरक्षा गार्डको काम थालेका खोटाङ, दिक्तेलका मनोज राई तीन साताअघि स्वदेश फर्किए । मेनपावरलाई एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेर मलेसिया पुगेका राई करार अवधि सकिन बाँकी रहँदै घर फर्कनुको कारण रोजगारदाताले तोकेअनुसार पारिश्रमिक नदिनु हो ।'एकातिर सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक पाइएन, अर्कोतिर पाएकै पारिश्रमिक पनि कम्पनीले लेवी र होस्टल चार्जको रूपमा कटौती ग¥यो,' उनले भने, 'यसरी विदेश बस्नुभन्दा स्वदेश फर्कनु उचित ठानेँ ।'

 

उनका अनुसार मलेसिया पुग्नुअघिसम्म रोजगारदातासँग मासिक १२ सय रिंगेट (३२ हजार चार सय रुपैयाँ) पाइने सम्झौता भएको थियो । 'मलेसिया पुगेपछि त पारिश्रमिक नौ सय रिंगेट (२४ हजार तीन सय रुपैयाँ) तोकियो । जसमा ९० रिंगेट (२४ सय तीस रुपैयाँ) लेवी र एक सय ५० रिंगेट (चार हजार ५० रुपैयाँ) होस्टेल शुल्कको रूपमा कटौती भयो,' राईले भने, 'खानाको खर्च महिनाको सरदर दुई सय रिंगेट जति ( पाँच हजार चार सय रुपैयाँ) हुने भएपछि विदेशको कमाइ विदेशमै रहने भयो ।' वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको आधाजसो कमाइ बस्न र खानमै सकिने भएपछि विरक्त लागेर घर फर्कनुपरेको उनको भनाइ छ ।

 

'घरपरिवार, आफन्त छोडेर महिनामा १२–१५ हजार रुपैयाँ कमाउनुभन्दा गाउँमै खेती गर्छु भनेर फर्कने निर्णय गरेको हुँ,' राईले नागरिकसँग भने । मलेसिया जान मेनपावरलाई एक लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाएका राईले वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा आतेजाते, होटल लगायतका खर्चमा ३० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए । त्यतिमात्र नभई करार अवधि सकिन करिब २० महिना बाँकी रहँदै घर फर्कने निर्णय गरेकाले उनले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन २५ सय रिंगेट (६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ) खर्च भएको बताए । उनका अनुसार ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन नपुग रकम मलेसियामै कार्यरत गाउँकै साथीबाट ऋण लिनुपरेको हो । मलेसिया पुग्नेबित्तिकै सबै कामदारको राहदानी कम्पनी मालिकले राख्ने प्रचलन भएकाले राईको राहदानी पनि साहुले नै राख्दा उनले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनु परेको हो । तीनवर्षे करार अवधि सकिएपछि मात्र मलेसियन साहुले श्रमिकको राहदानी फिर्ता गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुग्ने खाडी मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीसँग दुईवर्षे करार हुने गरे पनि मलेसियाका कम्पनीसँग भने तीनवर्षे करार हुन्छ ।

 

क्वालालम्पुस्थित केएल टावरमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका नवलपरासीका सुशान्त गुरुङलाई केही महिनायता कहिले घर फर्कौं भइरहेको छ । १० महिनाअघि मलेसिया पुगेका गुरुङको पीडा पनि राईको जस्तै हो । उनलाई मलेसिया पुग्नुअघि रोजगारदाता कम्पनीले मासिक १२ सय रिंगेट (३२ हजार चार सय रुपैयाँ) दिने भनिए पनि मलेसिया पुगेपछि पारिश्रमिक नौ सय रिंगेट (२४ हजार तीन सय रुपैयाँ) मा झारियो । त्यसमा पनि ९० रिंगेट (२४ सय तीस रुपैयाँ) लेवी र एक सय ५० रिंगेट (चार हजार ५० रुपैयाँ) होस्टेल शुल्कको नाममा कटौती गरियो । 'अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने मलेसियामा काम गर्दा आर्थिक उन्नति होला भन्ने लाग्न छाड्यो,' गुरुङले भने, 'असुरक्षा भने बढेको बढ्यै छ ।' दुई महिनाअघि आफ्नो साथीलाई स्थानीयले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको उनले बताए । 'मासिक १२–१५ हजार रुपैयाँ पाउने लोभले ज्यानको जोखिम बढिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले जति सक्दो चाँडो घर फर्कने प्रयासमा छु ।' मेनपावरलाई बुझाएको एक लाख २० हजार रुपैयाँ र ट्राभल डकुमेन्ट बनाउँदा आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्नेबित्तिकै एक दिन पनि मलेसिया नबस्ने उनको योजना छ ।

 

आर्थिक उन्नति गर्ने सपना बोकी मलेसिया पुगेका युवायुवतीले वास्तविकता फरक पाएपछि त्यहाँको रोजगारी 'खाउँ दिनभरिको शिकार, नखाउँ कान्छाबाबुको अनुहार' भइरहेको बताइरहेका छन् । नेपालसँग मिल्दो हावापानी तथा खुला समाज भएका कारणले अघिल्लो वर्षसम्म नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य रहेको मलेसियामा पछिल्ला दिनमा रोजगारदाताको मनपरी र स्थानीयको ज्यादति बढ्न थालेको छ । जसले गर्दा मलेसिया पुगेका अधिकांश पछुताइरहेका छन् । भुक्तभोगीका अनुसार केही वर्षअघिसम्म मलेसियाको रोजगारी निकै आकर्षक मानिन्थ्यो । 'त्यतिबेला रोजगारदाता कम्पनीको व्यवहार कामदारमैत्री थियो । स्थानीय बासिन्दा नेपालीलाई सम्मान गर्थे,' क्वालालम्पुरमा मण्डला रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका चोलाकान्त पंगेनीले भने, 'पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण रोजगारदातालाई मनपरी गर्न सहज भयो ।' उनका अनुसार नेपाल सरकारले सीप नसिकाएर र श्रम सम्झौता नगरीकन पठाएका कारण समस्या थपिँदै गएका हुन् । सरकारले श्रम सम्झौता गरेर दक्ष कामदारमात्र पठाए एकातिर नेपालीको सम्मान हुने र अर्कोतर्फ राम्रो पारिश्रमिक पाउने उनको भनाइ छ ।

 

त्यस्तै पछिल्ला दिनमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालले मलेसियामा हुने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक घटनालाई बढी प्रचारप्रसार गरेकाले पनि मलेसियाको रोजगारीमा समस्या देखिएको उनले बताए । 'ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली समस्यामा परेको बेला सहयोग गर्न सहज होस भनेर लामो समयदेखि क्वालालम्पुरमा उद्धारगृह स्थापना गर्न माग गरिरहेका छौं,' पंगेनीले भने, 'जति माग गर्दा पनि नेपाल सरकार सुन्दैन ।' समस्यामा परेका नेपाली सडकमा पुग्ने क्रम बढ्दै गएपछि मलेसियन रोजगारदाताको मनोभावना नेपालीलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने देखिन थालेको धेरैको भनाइ छ ।

 

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरन्जनमानसिंह बस्न्यात श्रमिक समस्यामा पर्नुको कारण जति मलेसियन रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार छन् । त्यति नै लामो समयदेखि मलेसियामा बस्दै आएका नेपाली पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । 'मलेसिया आएको धेरै समय नभएका श्रमिकलाई भगाएर अवैध बनाउने गिरोहका कारण ठूलो संख्याका युवायुवती प्रभावित छन्,' उनले भने । मलेसियामा कार्यरत श्रमिकका अनुसार नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक र शारीरिक रूपले सुरक्षित राख्ने उपाय जति सक्दो चाँडो अवलम्बन गर्न जरूरी छ । हाल नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले विश्वका विभिन्न देशबाट ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको थियो । मलेसियन सरकारका अनुसार यतिखेर पाँच लाख ८३ हजार नेपाली कार्यरत छन् । जसमा महिलाको संख्या करिब १५ हजार छ । मलेसियामा समस्या बढ्दै गएपछि डेढ वर्ष यता ५५ हजार श्रमिक घर फर्केको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । नेपाली राजदूत बस्न्यात हाल दैनिक ५०–६० युवायुवती ट्राभल डकुमेन्ट प्राप्तीका लागि दूतावास पुग्ने गरेको बताउँछन् ।

 

 

रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेकामध्ये यो वर्ष चार सय ६१ युवायुवतीले ज्यान गुमाएका छन् । नेपाली दूतावासका अनुसार उक्त विवरण पूरै मलेसियाभरिको हो । राजदूत बस्न्यातले अधिकांशको मृत्यु सामान्य सावधानी नअपनाएका कारण हो । 'ठूलो संख्याका श्रमिक पर्याप्त पानी नखाएर मृत्यु भएको पाएका छौं,' उनले भने, 'वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि विदेशको अवस्थाबारे सामान्य जानकारी दिन सकेको भए धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।'

 

Published on: 6 June 2016 | Nagarik