होम कार्की

मलेसियामा कार्यरत नेपालीमध्ये ३३ हजार गैरकानुनी नेपालीलाई घर फिर्ने मौका मिलेको छ । मलेसियाका लागि नेपालका राजदूत ऋषिराम अधिकारीका अनुसार मलेसियाली सरकारले गैरकानुनी कामदारलाई कानुनी बनाउने क्रममा ३३ हजारले बैधता पाएका हुन् । 

'यहाँ ३३ हजार नेपाली गैरकानुनी रहेछन् । उनीहरू सबै कानुनी रूपमा दर्ता भए,' राजदूत अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, 'अब उनीहरू बिनासजाय स्वदेश फिर्न पाउने छन् ।' राजदूतले ती कामदार स्वदेश फिर्न नचाहे कानुनअनुसार मलेसियामै काम गर्न पाउने बताए । 'घर जान चाहनेहरू स्वदेश फिर्न पाउने छन्,' उनले भने, 'नचाहनेहरू यहीँ नयाँ काम गर्न पाउने छन् ।' घर फिर्नेलाई दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिरहेको छ । मलेसियाले त्यसरी कानुनी प्रक्रियामा आएका कामदारलाई रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि बन्द भएको सुरक्षा काममा अनुमति भने अझै नदिने भएको छ । 'ती कामदारलाई यहाँको कृषि, निर्माण र घरको काममा श्रम स्वीकृति दिने भएको छ,' उनले भने, 'यसबारे थप निर्णय गर्न अक्टोबर ३ मा यहाँको उपप्रधानमन्त्री स्तरीय बैठक बस्दै छ ।' 

गैरकानुनी कामदारहरू बिना श्रमस्वीकृति विभिन्न क्षेत्रमा लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । मलेसियाली सरकारले विदेशी कामदारका लागि जुलाई १३ बाट अगस्तसम्म दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत २ लाख २० हजार नेपाली वैध रूपमा काम गरिरहेको पुष्टि भएको राजदूत अधिकारीले बताए । 'मलेसियामा वैध रूपमा २ लाख २० हजार र अवैध ३३ हजार रहेछन्,' उनले भने । उनले बढीमा ६/७ हजार नेपाली मात्रै दर्तामा नआएको हुन सक्ने बताए । 

अधिकारीले कानुनी प्रक्रियामा नआएका अवैध कामदारलाई पक्राउ गरी जरिवाना तिरेपछि मात्रै स्वदेश फिर्ता गर्ने बताए । त्यसरी फिर्ता भएका कामदार पुनः मलेसिया जान पाउने छैनन् । मलेसियाली सरकारले एक महिना, एक वर्ष र दुई वर्षभन्दा बढी अवैध भएर बसेकाहरूलाई क्रमशः ३०, हजार र दुई हजार रिङरेट जरिवाना तोकेको श्रमसहचारी सूर्य भण्डारीले बताए । 

भण्डारीले कानुनी प्रक्रियामा आएका नेपालीहरू अधिकांश नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न इच्छुक भएको बताए । 'पहिला घर जाने भन्थे,' उनले भने, 'अहिले घर जान आउनेहरू कमै छन् । धेरैजसो मलेसिया रहेर काम गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।' दूतावासले घर फिर्न चाहनेहरूलाई दिनमा ५० देखि एक सयसम्म ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिरहेको छ । त्यसरी बनाएपछि तीन महिनाभित्र स्वदेश गइसक्नुपर्छ ।

Published on: 16 September 2011 | Kantipur