'अहिले भइरहेको आममाफी र लिगलाइजेसनबाट कति कामदार पूर्ति हुन्छ, थप आवश्यकता कति पर्छ, त्यसैअनुसार केही निश्चित क्षेत्रमा फेरि खोल्न सकिन्छ,' मलेसियाली सरकारी स्रोत उद्धृत गर्दै उनले भने, 'तर पहिले यो 'सिक्स-पी' -वैधता) कार्यक्रम सकियोस्् । त्यसपछि यसबारे निर्णय हुन्छ ।'

 

जारी आममाफी तथा वैधता कार्यक्रम र रोकिएका क्षेत्र खोल्ने/नखोल्नेबारे आगामी जनवरी दोस्रो सातातिर छलफल हुने बताइएको छ । गत जुलाईदेखि मलेसियाले नेपाल लगायत विभिन्न देशबाट केही महिनाका लागि भन्दै नयाँ कामदार ल्याउन रोकेको थियो । 

 

सोमबार नेपालसहित बंगलादेश, म्यानमार, इन्डोनसिया र भारतका यहाँस्थित दूतावास तथा नियोग प्रमुखहरू र गृहमन्त्री हुसेनबीच हाल जारी आममाफी तथा वैधता कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो । 

 

राजदूत अधिकारीका अनुसार वैधता प्रक्रियामा सहभागी नेपालीका लागि राहदानी ढिलाइप्रति अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सहयोगी बन्न गरेको आग्रहलाई समेत मलेसियाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 'उहाँले राहदानी ढिलो भए पनि तपाईंहरू केही प्रमाणित प्रक्रिया अपनाउनुस््, हामीबाट समस्या हुँदैन भन्नुभयो,' उनले भने । नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको सुरक्षागार्डमा २००९ डिसेम्बरदेखि नै रोकिएको छ । मलेसियाले विदेशी कामदारमध्ये नेपालीलाई मात्रै सुरक्षा क्षेत्रमा रोजगारी दिँदै आएको थियो । 

 

मलेसियाको जारी अवैध कामदार दर्ता प्रक्रियामा करिब ३३ हजार नेपाली सामेल भएका थिए । दूतावासका अनुसार, तीमध्ये करिब ५ हजार पाँच सयले घर र्फकन एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र लिइसकेका छन्् ।