वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कायम रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको छ । चार महिनाअघि दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीअनुसार मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड नेपाललाई पठाएसँगै बायोमेट्रिक तथा माइग्राम्सका नाममा कायम रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको हो ।

 

गत जेठयता अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी खुलाउन नसकेको भन्दै पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको आलोचना भइरहेको थियो । यसअघिको सिन्डिकेट तथा ठगीधन्दा ब्युँताउन बिचौलियाहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र, सञ्चारमाध्यमलगायतलाई प्रयोग गरेका थिए । 

 

मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अहमद फादिलले खुला रूपमै मेडिकल सिन्डिकेटलगायतका संस्था खारेज गर्ने सरकारी प्रयासलाई चुनौती दिएका थिए । उनले बायोमेट्रिक तथा माइग्राम्सलगायतका विगतका संरचना मलेसियाको मापदण्डका रूपमा रहेको र नेपालले त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प नरहेको  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्री विष्टले पुरानो संयन्त्र विस्थापित नभई कामदार पठाउन नसकिने अडान राख्दै आएका थिए । आफूले अडान कायम राखेकै कारण बदनाम गराउने अनेक कोसिस भएको मन्त्री विष्टले बताउँदै आएका छन् । 

 

गत १२ कात्तिकमा कामदारको लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी दुई देशबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रको ६ नम्बर बुँदामा मलेसियन पक्षले जाँच, सुविधा, उपकरणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही आधारमा नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा सरकारी अस्पतालसहितका सेवा प्रदायकको सूचीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, समझदारीअनुसार मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड नपठाएपछि मन्त्रालयले २२ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको थियो ।

 

सोही पत्रको जवाफमा मलेसियाले पठाएको मापदण्ड शुक्रबार मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यसबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सीमित मेडिकलको सिन्डिकेटको अवस्था तोडिएको छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड प्राप्त भएको छ । त्यस आधारमा छिट्टै सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया थाल्दै छौँ ।’

 

मन्त्रालयले आइतबार नै स्वास्थ्य विशेषज्ञसँग मापदण्डको विषयमा परामर्श लिएको छ । विशेषज्ञहरूले मापदण्डअनुसार गर्न सके मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई समस्या नपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिसहितका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवालाई प्रदेश स्तरमा विकेन्द्रित गरेको छ । सामान्य जनशक्ति र पूर्वाधार तयार गर्न सके मापदण्डअनुसार सातै प्रदेशबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न–गराउन सकिने राय विज्ञबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

 

स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड प्राप्त भएसँगै गत १२ कात्तिकमा दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीअनुरूप अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुने देखिएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया जान अझै २ महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर भए पनि सकेसम्म छिटो सूचीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । त्यसबाहेक राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङमा संलग्न भिएलएन तथा सुरक्षा जाँच प्रमाणीकरण (आइएससी)मा संलग्न अवैध संस्थाको विकल्प तयार हुन बाँकी छ । श्रम समझदारीपछिको द्विपक्षीय बैठकमै नेपाली पक्षले यस विषयमा मलेसियासमक्ष आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको थियो । जसमा मलेसियन पक्ष सकारात्मक रहेको बैठकमा संलग्न एक अधिकारीले जनाए । ‘अबको दुई महिनाभित्र स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण भइसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसै अवधिमा मलेसिया सरकारले भिएलएन र जिएसजीको विकल्पसमेत तयार पार्नेमा विश्वस्त छाैँ।

 

 

नेपाली कामदार लैजान जापान सरकारले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । एमओसीमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चारवटा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहनेछ ।

 

जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजानेछ ।

 

जापान सरकारले १ अप्रिलदेखि विभिन्न ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार १ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर हुने भएको हो । दुई देशबीच हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको एमओसीअनुसार कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरू रहनेछैनन् । कामदार जापान पठाउन पनि कोरियामा कामदार पठाउन स्थापना गरिएको इपिएसजस्तै छुट्टै एकाइ रहने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।