मलेसियाले फेब्रुवरी १ देखि वृद्धि गरेको नयाँ लेभी शुल्कसम्बन्धी नीति तत्कालका लागि ‘स्थगित’ गरिएको जनाएको छ । उसले रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी दुईखाले लेभी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 

 

रोजगारदाता र सरोकारवाला विभिन्न निकाय एवं संघसंस्थाको आग्रहपछि सरकारले उक्त नयाँ नीति तत्काल लागू नगर्ने भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । 

 

मलेसियाली पछिल्लो निर्णयपछि अब पुरानै लेभी नीति लागू हुनेछ । अब निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा यसअघि जस्तै प्रतिकामदार वार्षिक १८५०, १२५० र १८५० रिंगिट शुल्क लाग्छ भने प्लान्टेसन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले वार्षिक क्रमश: ५९० र ४१० रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्दछ । यसअघि फेब्रुवरी १ मा उक्त शुल्क बढाएर निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २५ सय र प्लान्टेसन, कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १५ सय लेभी शुल्कको घोषणा गरेको थियो । यहाँ धेरैजसो नेपाली उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

 

मलेसियाले यसअघि दुई पटक लेभीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेको थियो । उसले यसअघि कामदारसित लिँदै आएको लेभी सन् २००९ अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । त्यसपछि पुन: २०१३ जनवरी १ देखि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय रिंगिट लागू गरेसँगै पुन: कामदारले नै तिर्नुपर्ने गरी उक्त प्रावधान उल्ट्याइएको थियो । 

 

मलेसियाले नेपालसहित थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, म्यानमार, लावस, भियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूबाट कामदार लिँदै आएको छ ।