होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया सरकारले दुई वर्षदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोस्को) मा २ लाख ९८ हजार नेपाली श्रमिक सहभागी भएका छन् । मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेपछि रोजगारदाता कम्पनीमार्फत उनीहरू यसमा सहभागी भएका हुन् ।

तोकिएको सुविधा सम्बन्धित श्रमिक वा परिवारलाई वितरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सम्झौता गर्न लागिएको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले त्यहाँको सरकारले कानुनी हैसियतमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको बताए । ‘मलेसियामा रोजगारदाताले आफूसँग काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै पनि कम्पनीले छलकपट गरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ ।’

वैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधा पाउनेछन् । मलेसियामा कम्पनी छाडेर गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ठूलो छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार पहिलेदेखि मलेसियामा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम भइरहेको छ भने नयाँ श्रमिक मलेसिया आउनेबित्तिकै स्वतः कार्यक्रमको दायराभित्र आउनेछन् । मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संगठन (परकेसो) मा झन्डै चार लाख रोजगारदाता दर्ता भइसकेका छन् । श्रमिकलाई सहभागी नगर्ने रोजगारदालाई दुई वर्षसम्म जेल र १० हजार रिंगेटसम्म जरिवाना तिराउने नियम छ ।

द्विपक्षीय करार सम्झौतामा काम गर्ने सबै श्रमिक सोस्कोमा दर्ता हुनुपर्छ । एउटा कम्पनीमार्फत सोस्कोमा दर्ता भएका श्रमिक अर्को रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्न गए पनि सुविधाको निरन्तरता हुनेछ । कम्पनीले ३४ प्रकारको तलबको वर्गीकरणअनुसार सोस्कोमा योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकले पाउने तलब, ओभरटाइम, कमिसन, सेवाशुल्क, वार्षिक बिदा, बिरामी बिदा, मातृत्व बिदा, सार्वजनिक बिदा, खानाभत्ता, आवास भत्तालगायत सुविधा हेरी योगदान गर्नुपर्नेछ ।

मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालका अनुसार सहभागी श्रमिकले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुनःस्थापनालगायत सुविधा पाउनेछन् । मलेसियामा बिरामी भए पनि यही कोषले औषधि उपचारको सुविधा दिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको घाइते स्किमतर्फ भने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्नेछ । कार्य अवधिभित्र मृत्यु भए विदेशी श्रमिकले पाउँदै आएको ९० प्रतिशत तलब परिवारको हकदार सदस्यलाई बाँचुन्जेल दिइनेछ । छोराछोरीले भने २१ वर्षमुनिका भए मात्रै मासिक तलब पाउनेछन् ।

गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियामा नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २०२० मा २ महिलासहित २ सय ८२ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो, जसमा औद्योगिक दुर्घटनाबाट ८ जना, दीर्घकालीन रोगबाट ३९ जना, सडक दुर्घटनाबाट १६ जना, आत्महत्याबाट ४६ जना, अन्य कारणले १ सय ७५ जनाको ज्यान गएको थियो ।

मृत्यु भएका श्रमिकको मलेसियामै दाहसंस्कार गरे परिवारले २ हजार रिंगिट र शव नेपाल ल्याए ६ हजार ५ सय रिंगिटसम्म खर्च पाउनेछन् । ‘कोषबाट परिवारले पाउने सुविधा नियमित रूपमा नेपालमा प्रवाह गर्न परकेसो र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सम्झौता हुन लागेको छ,’ ढकालले भने, ‘सम्झौता भइसकेपछि बोर्डमार्फत परिवारले रकम पाउनेछन् ।’

आजीवन सुविधा भने मलेसियामा सबै कारणले मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारले पाउने हो वा कार्यस्थल दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाको परिवारले मात्रै पाउने भन्नेमा प्रस्ट भइसकेको छैन । मलेसियाले दुई वर्षअगाडि नै सम्झौता गर्ने भनेको थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय वा बोर्डमध्ये कसले सम्झौता गर्ने भन्ने द्विविधा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डलाई नै सम्झौता गर्ने अख्तियारी दिएको छ । ‘अब भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बसी सम्झौता हुनेछ,’ ढकालले भने ।

Published on: 13 February 2021 | Kantipur