श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीको नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने संस्थालाई खारेजी गरेपछि हाल मलेसियाका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिएको हो । 

 

मन्त्रालयले माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएससीबाट लिने शुल्क अवैधानिक भएको निर्णय गर्दै त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले ओएससी र भीएलएनका सञ्चालकलाई अघिल्लो साता पक्राउ गरेको थियो । 

 

श्रम, रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दा श्रमिकमा झनै अन्योलता आउन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख भविश्वर पाण्डेले पूर्व श्रमस्वीकृति प्रदान गरेपछि व्यवसायीले श्रमिकलाई आवेदनका लागि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल पूर्व स्वीकृति रोकिएको जानकारी दिनुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो, मलेसियामा नयाँ जानेलाई लामो समय अन्योल नहोस् भनेर मन्त्रालयकै निर्देशनमा तत्काल पूर्व स्वीकृति दिन बन्द गरेका छौँ । सरकारबाट नयाँ निर्देशन नहुँदासम्म खुला हुँदैन, प्रमुख पाण्डेले मलेसियाका लागि भिसा आएका र श्रमस्वीकृति लिएर बसेकाहरूका लागि भने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले तत्कालका लागि मलेसिया जानेलाई अन्योल भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले मलेसियाका लागि पूर्वस्वीकृति दिँदा श्रमिकलाई समेत अन्योलता हुने देखिएपछि तत्काललाई पूर्वस्वीकृति दिने कार्य रोकिएको बताउनुभयो । सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक तवरबाट पहल गरिरहेको र परिणाम नआउँदासम्म यसै हुन्छ भन्न नसकिने सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृती बन्द भएको र रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रम स्वीकृति बन्द भएकोबारे जानकारी गराउन व्यवसायीलाई जानकारी गराएको छ तर मलेसियाको नयाँ सरकारले यस विषयमा हप्ता दिन हुँदा पनि औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । 

 

नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासले भने मलेसिया सरकारका तर्फबाट खडा गरिएका संयन्त्रमाथि नेपालले एकतर्फी रूपमा अवैध घोषणा गर्नुभन्दा मलेसिया सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरी निकास निकाल्नुपर्ने जनाउँदैआएको छ । श्रम मन्त्रालय सहसचिव ज्ञवालीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तीन दिन अगाडि नेपालका लागि मलेसियाका राजदूतलाई भेट गरी यस विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको र भेटका क्रममा राजदूतले आफ्नो सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्ने बचन दिनुभएको छ । 

 

नेपाली कामदारका लागि मलेसिया आकर्षक गन्तव्य भएको कारण त्यसरी मलेसियाको रोजगारीमा समस्या आउँदा नेपाली श्रम बजारमा नकारात्मक असर पर्ने र राज्यको अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैआएको विप्रेषण आप्रवाहमा समेत कमी आउने हुँदा सरकारले यस समस्यालाई चाँडो सुल्झाउनु पर्ने सरोकारवालाको सुझाव रहेको छ । सरकारले चालेको कदममा आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले केही समयका लागि व्यवसायी तथा कामदारलाई समस्या उत्पन्न हुने देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा मलेसिया रोजगारीमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कणराज विष्टले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अनावश्यक आर्थिक भार भएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नका लागि यस्तो निर्णय गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय मलेसियाले सहयोग गरेमा नेपाली श्रमिकमाथि हुँदैआएको आर्थिक भार प्रतिव्यक्ति १८ हजार ४५० रुपियाँ कम हुने बताइएको छ ।