नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले आगामी जेठ १८ देखि आप्रवासी श्रमिक नलिने भएको छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा समेत समस्या निम्त्याएको भन्दै मलेसियाले अर्को आदेश नहुँदासम्म औपचारिक क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकको प्रवेश रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

खाडी मुलुकका तुलनामा राम्रो कमाइ हुने मलेसियाको ढोका बन्द हुँदा नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य खुम्चिनु भनेको अहिले कीर्तिमानी रूपमा बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्नु हो । गत वर्षमात्र दुई लाख १९ हजार नेपाली श्रमिक मलेसिया गएका थिए भने पाँच लाखभन्दा बढी अहिले त्यहाँ कार्यरत छन् । यस्तो सुगम गन्तव्य बन्द हुनु आफैंमा दुःखद् हो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार भरपर्दो विकल्प होइन, जुनसुकै दिनमा जुनसुकै गन्तव्य बन्द हुन सक्छ भन्ने जनाउ घण्टी पनि दिएको छ ।

आगामी जेठ १८ (मे ३१) देखि आप्रवासी कामदारको प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी स्वरूप मलेसियाको गृह मन्त्रालयले आवश्यक आप्रवासी श्रमिकलाई त्यसअघि नै ल्याइसक्न रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा तोकिदिएको छ । काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले पनि अनलाइन भिसाको आवेदन लिन अनुमति पाएका भिसा सेन्टरहरूलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ । मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी राख्ने नीति लिएको छ ।

मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति छ, जसअनुसार विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । गएको फेब्रुअरीसम्ममै विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार नाघिसकेको छ । मलेसियामा आर्थिक मन्दीले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर गरेपछि रोजगारदाताले पर्याप्त काम दिन सकेका छैनन् । रोजगारदाताले ‘ओभरटाइम’ काम दिन नसक्दा धेरै श्रमिक न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेटमा काम गर्न बाध्य छन् । काम नपाएर बिचल्ली पर्नेको संख्या बढ्दो छ । मलेसियामा कानुनी हैसियत गुमाएका (अलेखबद्ध) कामदार पनि ठूलो संख्यामा छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न आउँदो डिसेम्बरसम्म सहजै स्वदेश फर्कन पाइने नीति लागू गरेको छ । मलेसियाले अब श्रमिक आपूर्ति कहिलेदेखि सहज बनाउँछ वा सधैंलाई बन्द हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

सामान्य श्रमिकका लागि मलेसिया जतिको सहज गन्तव्य देश अरू छैन । मलेसियाले नेपालीलाई उत्पादन, कृषि र सेवा क्षेत्रमा रोजगार दिएको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा त नेपालबाहेक अन्य देशका नागरिक लगेको छैन । दुई मुलुकबीच २०७५ मा शून्य लागत रहने श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । गत वर्ष खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको थियो । मलेसिया बन्द हुनु भनेको श्रमिकको लागि विकल्प साँघुरिनु हो । यसको भार खाडी क्षेत्रमा पर्छ । खाडी क्षेत्रमा पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध छैन । मलेसियाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले शून्य लागतको नीति कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । सामान्य श्रमिकका लागि अन्य मुलुकभन्दा मलेसियामा न्यूनतम तलब राम्रो छ । मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला आप्रवासी कामदार प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय आएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेकै कारण अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह कीर्तिमानी रूपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जसलाई यो वर्षले उछिन्ने देखिएको छ । निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणजस्ता अर्थतन्त्रका अन्य स्रोत शिथिल बन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्नबाट जोगिएको छ । तर यो अवस्था सधैं यस्तै रहँदैन भन्नेमा मलेसियाको श्रमिक रोकसम्बन्धी निर्णयले सचेत गराएको छ ।

अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि जुनसुकै बेला श्रम सम्झौता टुट्न सक्छ, कामदार आपूर्ति बन्द वा कटौती हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालका लागि एउटा गन्तव्य बन्द हुँदा अर्को भरपर्दो गन्तव्यको खोजी गर्ने विषय त छँदै छ, तर त्यसमा भन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दामा लगानी प्रोत्साहन, विकास निर्माणमा तीव्रता, पर्यटन प्रवर्द्धनले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । प्रभावकारी कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मार्फत वैदेशिक सहयोग, अनुदान तथा सहुलियत ऋण जुटाएर मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि थप बढाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रका अरू अवयवलाई बलियो बनाउन सके वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुँदैमा वा रेमिट्यान्स घट्दैमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

Published on: 11 March 2024 | Kantipur