सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको १४ महिना बित्यो । मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पनि ९ महिना बढी भयो । तर, अझै रोजगारी खुल्ने छाँट नदेखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आक्रोशित बन्न थालेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब पनि मलेसिया खुला नगरे यसअघिको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कामदारको अन्तरवार्ता लिन सुरु गर्ने बताउँछन् ।

‘नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि मलेसियास्थित दूतावासलाई आवश्यक निर्देशन दिन हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाँदैछौं,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने अवसर नपाएका कामदारले विदेशमा रोजगारी गर्न पाउने र व्यवसायीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार हनन भएको विषयमा मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गर्छौं ।’

सरकारले आफूहरुको आवाज नसुनेमा यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सम्म पुर्‍याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ । मलेसियाको रोजगारी खुलाउन माग गर्दै मंगलबार व्यवसायीहरुले बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्नासमेत दिएका थिए ।

धरौटीको चिन्ता

यति लामो समय कामदार र व्यवसायीले सरकारलाई पर्खिएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले धरौटी बढाउनुपर्ने समय आइसक्दा पनि मलेसिया बन्द गरेर राख्नुले सरकारको खराब नियत प्रष्ट भएको बताए ।

म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले धरौटी बढाउन भदौ १८ गतेको समयसीमा दिएको छ । तर, मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउने २५० भन्दा बढी म्यानपावरहरु अहिले धरौटी रकम पुर्‍याउन नसकेर हैरान छन् । यही अवस्थामा संघले मलेसिया खुलाउन सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

सरकारले मलेसियासँग श्रम समझदारी गरिसकेको अवस्थामा पनि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको एकोहोरो ढिपीले कुनै देशको रोजगारी बन्द राखिनु अन्यायपूर्ण भएको आरोप संघको छ । व्यवसायीसँगको छलफलमा विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले मलेसियाको रोजगारी खुल्ने क्रममा रहेको भन्दै व्यवसायीको माग मन्त्रालयमा जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

व्यवसायीहरु भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम समझदारीपछि आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि मात्रै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको भन्दै माग सुनुवाइ नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् ।

एक वर्षदेखिको अन्योल

मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । श्रममन्त्री विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए । विभिन्न ‘विचौलिया’ संयन्त्रमाथि गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरियो । जसमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिचौलिया भनिएका संयन्त्रकै पक्षमा फैसला आएका छन् ।

सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गर्‍यो । त्यसलगत्तै मलेसिया खुल्ने अवस्था सिर्जना भए पनि ठगीमा संलग्न पुराना बिचौलिया (भेन्डर)मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन नसकिने अडान नेपालले लिएको थियो ।

तर, मलेसियाले भने ९ वटा देशबाट एउटै प्रक्रियामार्फत कामदार ल्याइरहेको भन्दै नेपालका लागि तत्कालै भेन्डर फेर्न नसक्ने बतायो । जसका कारण कलिङ भिसा आएकाहरुलाई पनि मलेसिया जान रोकिएको थियो । तर, व्यवसायीको तीव्र दबाबका कारण केही महिनाअघि कलिङ भिसा आइसकेकाहरुलाई मलेसिया जान दिइयो । तर, नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया भने अझै अन्योलमै छ ।

सरकारले केही समयभित्रै नयाँ कामदारलाई पनि मलेसिया जान दिने गरी प्रक्रिया अघि बढको बताएको छ ।

अब छिटटै खुल्छ : मन्त्रालय

श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा हेर्ने सहसचिव उमेश ढुङ्गाना मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूची तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब मलेसिया खुल्ने क्रममा रहेको बताउँछन् ।

‘९९ वटा संस्था सूचीकृत भएकामध्ये केहीको क्षमतामाथि दावी विरोध परेपछि थप अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम सूची तयार भएलगत्तै मलेसियाले पनि आवश्यक ठानेमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ला । त्यसपछि दुई देशका प्राविधिक समितिहरुबीच मलेसिया खुलाउनेबारे वार्ता हुन्छ ।’

यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित संस्थाको ‘सिन्डिकेट’ थियो । अब त्यो तोडिएकाले मलेसियासँग नेपालको अन्य चासोका विषयहरु लगभग सकिएको पौडेलले बताए ।

‘प्राविधिक समितिमा मलेसियामा कामदार लैजानेबारे अन्तिम चरणको वार्ता गर्ने योजनामा छौं, आशा गरौं केही हाम्रा सवालहरुमा सकारात्मक जवाफ आएर मलेसियामा कामदार जान पाउँछन्,’ सहसचिव ढुङ्गानाले भने, ‘हामी कामदारको अधिकतम हित हुने ग्यारेन्टी गरेरै मलेसिया खोल्छौं ।’

मलेसियाले निकट भविष्यमा नै कामदार आपूर्तिको नयाँ विधि र प्रक्रियाबारे नयाँ नीति लिन लागेकाले श्रम समझदारीको मर्ममै रहेर नयाँ कामदार जान पाउने विश्वास मन्त्रालयको छ । अब मलेसियाको अन्योल लामो समय नरहने र श्रम समझदारीअनुरुप नै मलेसियाको रोजगारी खुल्ने दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

Published on: 1 August 2019 | Onlinekhabar