कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अझै नखुलेको जनाएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न मलेसियाले २०२० मार्च १८ देखि आवागमन नियन्त्रण गरेसँगै मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको थियो ।

मलेसियाले गत मंगलबार नेपाल र इन्डोनेसियाबाट प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल) क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने मलेसियाको पछिल्लो निर्णय प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ । दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

मलेसिया सरकारले नयाँ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले पीसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमण भए उपचार खर्च, क्वारेन्टाइनसहित सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउनका लागि कार्यविधि (एसओपी) पनि पारित गरिसकेको नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘जो रोजगारदाता विदेशबाट श्रमिक ल्याउन इच्छुक छन्, उनीहरूले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्छ,’ मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजायमा गृह र मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री हमजाह जैनउद्धिनले भनेका थिए, ‘यो खर्चमा लेबी भुक्तानी र क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत जोडिएको छ ।’ यो प्रावधानपछि कामदार नभएर अप्ठ्यारोमा परेका कम्पनीले मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने बुझाइ मलेसिया सरकारको छ । 

नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अबु हसनले मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनुमति पाएका रोजगारदाताहरूले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली श्रमिक लैजान पाउने स्पष्ट पारे । ‘पहिला जसरी सबै रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्न पाउने अवस्था छैन, गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

केही समययता श्रमिक अभाव भएपछि मलेसियाका सबै क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले नयाँ श्रमिक भर्नाको अनुमति दिन त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्दै मलेसिया सरकारले प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल उद्योग) क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भर्ना खुला गरेको हो । पहिलो चरणमा प्लान्टेसन क्षेत्रमा ३० हजार श्रमिकलाई भित्र्याउने तयारी छ । ‘त्यसपछि उत्पादन र सुरक्षा गार्डमा समेत रोजगारी खुला हुनेछ,’ कार्यवाहक राजदूत हसनले भने । मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै भित्र्याउने गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसिया पुगेपछि श्रमिकहरू सरकारी अनुमति प्राप्त क्वारेन्टाइनमा ७ दिन बस्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई क्वालालम्पुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । गृहमन्त्री जैनउद्दिनका अनुसार यी सबै प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीकै हुनेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार पनि भिसा प्रक्रियामा लागेको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लागेको खर्च मात्रै श्रमिकले नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो शुल्क पहिलो महिनाको तलबमार्फत् रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल मलेसियामा एक लाख ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।

Published on: 1 November 2021 | Kantipur