दुई देशबीच श्रम समझदारीको मस्यौदामा हस्ताक्षर भइसकेको छ

मलेसियामा नेपालले कामदार पठाउन बन्द गरेयता काठमाडौंका झन्डै ८० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय सुनसान छन् । मलेसियामाथि निर्भर म्यानपावर कम्पनी जेठ लागेदेखि कामविहीन हुन पुगे । यसैबीच मलेसिया रोजगारीको बन्द ढोका दसैं–तिहारको बीचमा खुल्ने सम्भावना बढेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दुईपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) को मस्यौदामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुवै पक्ष यथाशक्य छिटो राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर गर्न तयार छन्,’ मलेसियाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेलले भने, ‘सम्भवत: तिहार अघिसम्ममा खुल्छ ।’ मस्यौदालाई दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ । तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ । पारित भएलगत्तै नेपालले समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने मिति प्रस्ताव गर्नेछ । दुवै पक्षले समझदारीको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले एक पक्ष पछि हट्ने सम्भावना कमै छ ।

नयाँ बाटो नयाँ समझदारीपछि मलेसिया जाने कामदारले विगतजस्तो पाइलैपिच्छे ठगिनु नपर्ने सरकारको भनाइ छ । समझदारीमा कामदार भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । नेपालबाट कामदार पठाउने तथा मलेसियाका म्यानपावर, रोजगारदाता, कामदार र सरकारी संयन्त्रको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ ।

‘पहिला रोजगार करारपत्र तीन वर्षको थियो । त्यसलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ । कामदारहरू दुई वर्षमा नेपाल आउन पाउँछन् । यसले परिवारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाइराख्न महत्त्व राख्छ,’ वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने । रोजगारदाताका कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुसाहित गर्ने ती अधिकारीले बताए ।

भिसा, टिकट र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने र कामदार आपूर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । म्यानपावर व्यवसायीले भने सेवा शुल्क एक महिनाको तलब बराबर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘उताको कम्पनीले हामीलाई दिँदैन, हामीले उठाउने हो भने ठगमा गनिने भइयो,’ म्यानपावर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने ।

मलेसियाले आफ्नो नागरिक र विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब समान तोकेको छ । ‘कति तलब पाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु परेन । एउटा देशका नागरिकले बढी पाउने र अर्कोलाई कम दिने भन्न मिल्दैन,’ कार्यवाहक राजदूत खरेलले भने ।

समझदारीमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङको शुल्क रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, यो कसले, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय समझदारीमा छैन । यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रूपमा लागू गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउन मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने निकायबारे समझदारीमा उल्लेख छैन । जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो ।

तत्कालीन समयमा सरकारले बारम्बार ती निकायबारे ध्यानाकर्षण जनाउँदा मलेसियाले जबर्जस्ती आफ्ना संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेको थियो । ती संयन्त्रबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेपछि नेपालले कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो ।

Published on: 6 October 2018 | Kantipur