काठमाडौं- नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न गएको टोलीले मलेसियाको रोजगारीमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जनाएपछि प्रश्न उठेको छ– सर्वाधिक नेपाली श्रमिक जाने गरेको मलेसियाको विकल्प के? मलेसियामा कामदार पठाउन छोड्ने हो भने लाखौं बेरोजगार युवालाई कहाँ पठाउने भन्ने समस्या आउँछ।

पठाइरहने हो भने त्यहाँ रहेका कामदारले बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना भइरहेको पीडा पोख्न थालिसकेका छन्। मलेसियाको रोजगारी नेपाल सरकारका लागि 'खाउँ भने कान्छाबुबाको अनुहार, नखाऔं दिनभरिको शिकार' जस्तै हुन खोज्दैछ।

 

हुनत दीर्घकालीन दृष्टिकोणले वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि हितकर नभएको धेरै नीति निर्माता र राजनीतिकर्मीले बारम्बार बताउँदै आएका छन् तैपनि दीर्घकालमा आउन सक्ने जस्तोसुकै परिस्थितिलाई थाँती राख्दै ०५२/५३ पछिका सरकारको प्राथमिकता युवाशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने नै देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि त वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ।

 

दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगारीले जे जस्तो असर गरे पनि अहिलेका लागि भने यो नेपालीका लागि जिउने आधार भएको सत्य हो। युवा जमातले श्रम बेचेको रकम नै उनीहरूका छोराछोरी, बृद्ध आमाबुबा मात्र नभई सिंगो देशलाई टिकाउने माध्यम बनेको छ। गएको वैशाख १२ गतेको भूकम्प र असोज ७ गतेदेखि सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीपछि लगभग कोमामा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अक्सिजनको काम वैदेशिक रोजगारी नै गरिरहेको छ।

 

नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने मलेसियाको योगदान अन्य एक सय १० देशको तुलनामा करिब एक तिहाइ छ। गत वर्ष विश्वभरिबाट नेपालमा ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिँदा मलेसियाबाट मात्र २ खर्ब रुपैयाँ आयो। विश्वका एक सय १० मुलुकमा करिब ४१ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा मलेसिया जानेको संख्या ११ लाख ७८ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर करिब २० लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा १० लाख जति मलेसियामै छन्।

 

नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बेला मलेसियामा समस्या देखा परेपछि त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकारीले अघिल्लो साता मलेसियामा कार्यरत नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्दा करिब ३ लाखले स्वदेश फर्कन चाहेको तथ्य फेला परेको छ। १० लाख कामदार मलेसियामा रहेको अनुमानबीच ३ लाखले स्वदेश फर्कने चाहना व्यक्तमात्र गरेका छैनन्। त्योभन्दा बढी संख्याका नेपाली मलेसियाको गिर्दो अर्थतन्त्रका कारण तनावमा रहेको विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीले जनाए।

 

विभिन्न अध्ययनले विगतमा नै मलेसियाको रोजगारी नेपाली कामदारका लागि जुनसुकै बेला जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भनेर नदेखाएका होइनन्। तर, सरकारले त्यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा लिएन। मलेसियामा दक्ष कामदारको माग हुँदासम्म सरकारले कामदारलाई सीप सिकाउन कहिल्यै लगानी गरेन। जसको असर बल्ल देखिन सुरु गरेको छ। अदक्ष कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेको बताइन्छ।

 

अहिलेको अवस्थामा मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि अनुकूल छैन भन्ने प्रस्ट भइसक्दा पनि सरकारले यसको विकल्पमा योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मलेसियाबाट स्वदेश फर्कन चाहेका कामदारलाई सरकारले सहयोग नगरे उनीहरू सम्झौता अवधिभर त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ। तर, कामदारको त्यो बसाइ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक नहुने प्रस्टै छ। मलेसियामा कार्यरत नेपालीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने र असुरक्षित हुने क्रम बढिरहे पनि त्यहाँ जाने कामदारको संख्या रोकिएको छैन। तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको भने छ। केही दिनअघि सरकारी अधिकारीले गरेको अध्ययन जस्तै मलेसियाको अवस्था सन्तोषजनक छैन भने सरकारले त्यहाँ कामदार पठाइरहनुको कुनै अर्थ छैन। तर, यसबीचमा सरकारले नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो अर्को गन्तव्य मुलुक पनि खोज्न सकेन।

 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, 'कुन देशमा कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर विचार पुर्यााउन सक्दा मात्र नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन सक्छ।' ठूलो संख्याका अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समेत त्यस्ता कामदारलाई सीप सिकाउन सरकारले एक सुको लगानी नगरेको काफ्लेको भनाइ छ। श्रम सम्झौता नगरीकनै मलेसियामा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउँदा अहिले नेपालीहरू समस्यामा पर्दा समेत मलेसियन सरकारले वास्ता गरेको छैन। 'कामदारले भोगिरहेका समस्याबारे नेपालको मलेसियासँग पहुँच नै पुगेजस्तो देखिँदैन,' उनले भने। अब निश्चित योजनाविना वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने यसबाट नेपाललाई कुनै उपलब्धि नहुने धेरैको भनाइ छ ।

 

मलेसियामा समस्या आएपछि नेपाली कामदारको आकर्षण यतिखेर साउदी, कतार जस्ता खाडी मुलुकमा देखिएको छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आइरहेको निरन्तर गिरावटले खाडी मुलुक पनि समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना देखापरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। इन्धन बेचेर अर्थतन्त्र सुधारेका खाडी मुलुकको अवस्था जुनसुकै बेला बिग्रन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन।

 

मलेसियाको रोजगारीमा समस्या आइसकेको त्यहाँ पुगेको टोलीले जनाउ दिएपछि अबको विकल्प के? भन्ने प्रश्न पेचिलो रूपमा देखापरेको छ। १० लाख युवा अलपत्र पर्न सक्ने जनाउ प्राप्त भइसकेको बेला सरकारले मलेसियाको साटो अर्को गन्तव्य खोज्ने या बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन पहल गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। कतिपय अर्थविद स्वदेशमा जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको योजनावद्ध विकास गर्ने हो भने २–३ वर्षमै बिदेसिने युवाको संख्या घटाउन सकिने ठान्छन्। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि नेपालका लागि प्रचूर सम्भावना भए पनि यसलाई सहज तरिकाले अघि बढाउने काम सरकारले निश्चित योजना ल्याउन सकेमात्र हुन सक्छ।

 

मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेकोले सरकारले नेपाली कामदारका लागि अर्को सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने या स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन गहन योजना अघि सार्ने भन्ने एकिन गर्न ढिला गर्ने भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने तथ्य समयमै बुझ्न जरूरी छ। हाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये मलेसिया नेपाली कामदारले मन पराएको सबभन्दा राम्रो देश हो भन्ने कुरा सरकारले बिर्सन हुँदैन। अर्को गन्तव्य खोज्ने हो भने पनि मलेसिया जाने कामदारलाई धान्न सक्ने खालको छानेर वैदेशिक रोजगारीमा आइरहेको उतारचढावलाई टिकाउने क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर सरकारी अधिकारीको काँधमा छ।